स्थानीय सरकारका ‘समृद्धि सपना’

‘जुनसुकै जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखानजस्तै जुनै सरकार आए पनि उस्तै समस्या भोगिरहेका नागरिकले अब भने राहत पाउने भएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै भएको स्थानीय निर्वाचनले जनप्रतिनिधिलाई छनोट गरेपछि उनीहरूबाट राहतको महसुस गर्न थालेका हुन्। जनप्रतिनिधिले संविधानअनुरूप गाउँपालिका र नगरपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै ‘स्थानीय सरकार’ को पहिचान पाएका स्थानीय तहले ‘सिंहदरबार’ कै अधिकार पाएपछि जनताले यस्तो महसुस गर्न थालेका हुन्।

स्थानीय सरकारले गत वर्षदेखि योजना र बजेट बनाउन पाएका छन्। पहिलो वर्ष निर्वाचनलगत्तै नेतृत्व सम्हाल्दै समय ढल्किसकेकाले भनेजसरी योजना र बजेट बनाउन पाएका थिएनन्। यद्यपि केही योजना जनताका पक्षमा देखिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने नागरिककै चाहना, माग र आवश्यकताअनुसारकै योजना र बजेट निर्माण गर्न पाएकाले आगामी दिनमा अझ बढी जनमुखी स्थानीय सरकार हुनेमा दुईमत छैन। जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार चलाएको वर्ष दिन पुग्दा पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले थुप्रै योजना विगतभन्दा पृथक् देखिएका छन्। उनीहरूले जनताले रोजे र खोजेजस्ता योजना ल्याएकै कारण नागरिक पनि स्थानीय सरकारसँग आशावादी देखिएका छन्।

सरकारी कर्मचारीले मात्र पाउँदै आएको पेन्सन अब स्थानीय सरकार र किसानले पनि पाउने भएका छन्। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना कृषकलाई राहत दिन यस्तो काम गर्न लागेका हुन्। ‘जुन कृषकले वर्षभरि उत्पादन गरे पनि वार्षिक आम्दानी सरकारी कर्मचारी खरिदारसरह मात्र हुन्छ त्यस्ता कृषकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेका हौं’, छत्रकोटकी उपाध्यक्ष नर्मदा भण्डारी भन्छिन्, ‘सके मासिक नसके ६/६ महिनामा वा वर्ष दिनमा भए पनि दिने तयारी भएको छ।’

गाउँपालिकाले समग्र कृषि क्षेत्रका लागि एक करोड ३६ लाख ८९ हजार ६ सय रुपैयाँ विनियोजन गरेको र यसैबाट पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको हो। छत्रकोट क्षेत्रभित्र अधिकांश जनताको मुख्य पेसा कृषि छ। कृषि पेसालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाएर मात्रात्मक एवं गुणात्मक उत्पादन गर्न गाउँपालिकाले विशेष पहल गरेको छ। अधिकांश कृषक खेतीका लागि आकाशे पानीको भर पर्नु परिरहेको छ। छत्रकोटले नै ४० वर्ष पुगेका र नाघेका नागरिकलाई होल बडी चेकअपको निःशुल्क व्यवस्था गर्दैछ। यो संख्या करिब सात हजार छ। नागरिकताका आधारमा दिइने यो सेवामा सिटी स्क्यानबाहेकको काम हुनेछ। कुनै नागरिक निरोगी पाइएमा बधाइ दिने र रोगी पाइएमा तपाईंलाई यो वा यो यो रोग लागेको छ, त्यसका लागि यो यो सुझाव हुन्छ भनेर उपचारका लागि अस्पताल जान सुझाव दिने गरिन्छ। यसैगरी असहाय र असक्तलाई दुई/चार हजार रुपैयाँले अस्पताल जानै अड्किएको अवस्था भए निर्णय गरी सहयोग गर्ने प्रावधान बनाएको हो।

पाल्पास्थित रिब्दीकोट गाउँपालिका भने गरिबीमा केन्द्रित भएको छ। अध्यक्ष नारायणप्रसाद जिसीले भोट माग्नेक्रममा गरिब र तिनका झुपडी देखेपछि केही गर्ने सोच बनाएका थिए। ‘जता हेरे पनि खरको छानो देखेपछि यसले ध्यान तान्यो’, उनले टेलिफोनमा भने, ‘रिब्दीकोट गाउँपालिकाभित्रका सबै घर अब खरछानोमुक्त गाउँपालिका हुँदैछ, सबैलाई जस्तापाता (टिन) दिँदैछौं।’ यो काम अहिले जिल्लाका तिनाउ, रौनादेवी छहरालगायतले पनि गर्दैछन्। रिब्दीकोटले यो वर्ष १, ३, ४ र ५ नम्बर वडामा काम सुरु गरेको छ। चारवटा वडामा करिब एक सय घर छन्। वडामा सरदर ४० खरको छानो भएका घर छन्। बाँकी वडामा आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो कार्यक्रम लागू गर्ने योजना छ। खरको छानो भएका र अति विपन्न दलित समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा पनि गाउँपालिकाले गर्नेछ, तर उनीहरूले सरकारी अस्पतालमा परीक्षण गराएको हुनुपर्नेछ। यसैगरी छोरा वा छोरी जे पाए पनि सुत्केरी महिलालाई स्वयंसेविकामार्फत सुत्केरी भएको १५ दिनपछि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता बाँड्ने गरेका छौं।

रिब्दीकोटले वडा नम्बर १ जोगी थुममा कालिका आधारभूत विद्यालय (निमावि) छ, जहाँ एक सय ३० दलित (कुमाल) विद्यार्थी पढ्छन्, तिनलाई गत वर्षको जेठदेखि प्रतिव्यक्ति प्रति दिन २० रुपैयाँ खाजावापत र झोला, भाँडाकुँडा, पोसाक आदि दिएका छौं। वैशाखमा सामुदायिक घाँस रोपन कार्यक्रम गरिएको छ। पशुपक्षी समन्वय एकाइको समन्वयमा पशु आहार सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत ६ नम्बर वडाको ठिमुरेमा तीन हेक्टरमा उन्नत घाँस स्टाइलो लगाइएको हो। सुरुआती दिनमा गाडी र मोबाइल सुविधा भोगेको भनी आलोचित बनेका स्थानीय तह पछिल्ला दिनमा उत्कृष्ट नमुना प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। उनीहरू आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अरूभन्दा पृथक् र नमुना बनाउने ध्याउन्नमा लागेका हुन्।

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा १६ वडा छन्। १६ भित्र सहरी क्षेत्र भए ३५/४० घरपरिवारको एउटा टोल समिति पहाडी क्षेत्र भए २५ जति घरपरिवारको समिति बनाएर सीधा सम्पर्कमा रहने गरेको छ। करिब तीन सय टोल विकास समितिमा नगरपालिकाका योजनादेखि सबै विषयका सूचना पुग्छन्। ‘प्रत्येकलाई २५ हजार दिएका छौं, तिनले अहिले पाँच लाखसम्मको पुँजी बनाइसके’, उनी भन्छन्, ‘उत्कृष्ट पाँच समितिलाई पाँच लाख दिइसक्यौं, सबैमा रोजगार, उद्योग, गरिबी निवारण वा व्यावसायिकता आदिमा प्रतिस्पर्धा छ।’ रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले दूध र केराको पकेट क्षेत्र बनाउँदैछ। सिर्जनशील काम होस् र कृषकको जीवनमा परिवर्तन आओस् भनेर २५ बिघामा केरा खेती र काउम्याट (गाईलाई सुत्ने र बस्ने बिछ्यौना) एक हजार गाईपालनमा लगानी गरेको हो।

जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार चलाएको वर्ष दिन पुग्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाका थुप्रै योजना विगतभन्दा पृथक देखिएका छन्।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले भने १२ कुण्डलाई पुनः ब्युँताएर आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्र बनाइरहेको छ। उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंह दुई पुस्तादेखि संरक्षणको अभावमा लोप हुन लागेका १२ कुण्डलाई नेपालकै नमुना बनाउने बताउँछिन्। रुपन्देहीकै ओमसतिया गाउँपालिकाले भने सबै बालिकालाई बिमा गरिदिएको छ। छोरीप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन गाउँपालिकाले प्रतिबालिका २० हजार रुपैयाँ बैंक ब्यालेन्स गरेको अध्यक्ष हिराकेवट राहुलको भनाइ छ। ‘बिमा पाउन २० वर्षको हुनुपर्छ र २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न पाइँदैन र अभिभावकले प्रत्येक बालिकालाई पाँच हजारका दरले जम्मा गरिदिनुपर्ने बनाएका छौं’, उनी थप्छन्। झापाको कमल गाउँपालिका भने महिला हिंसामुक्त क्षेत्र हुँदैछ। अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले यसका लागि संकल्प गरी काम अघि बढाएकी छन्। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले एक सय किलोमिटरको चक्रपथ बनाउने भएको छ।

अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेल विकासको आधार सडक भएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘राइट वेका अतिरिक्त सात मिटर चौडा चक्रपथ पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी सबै वडालाई समेटेर बनाउँदैछौं।’ बाह्रैमास चल्ने र दोहोरो गाडी चल्ने चक्रपथ हुनेछ। महाशिलाले सबै वडामा रहेका काठका विद्युत् पोल विस्थापित गरी फलामे पोल राख्दैछ। यसका लागि चार सय पोल ल्याइसकेको छ भने अब चार सय पोल ल्याए सबैतिर नयाँ हुनेछन्। नागरिकका लागि स्वास्थ्य सुविधा झनै अत्यावश्यक सेवा हो। त्यसैले छवटै वडामा बर्थिङ सेन्टर २४ सै घन्टा सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअनुरूप अब एक वडामा मात्र काम बाँकी छ। गाउँपालिकाभित्रका सबै २७ विद्यालयमा नर्सरीदेखि कक्षा १ सम्म अंग्रेजी माध्यम सुरु गरेको उनको भनाइ छ।

धुलिखेल नगरपालिका वर्ष दिनभित्रै जनसहभागिता र श्रमदानमा चार करोडबराबरको सडक निर्माण गर्न सफल भएको छ। धुलिखेलका प्रमुख अशोक ब्याञ्जु नगरका सबै वडामा हरियाली पार्क बनाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताउँछन्। महाभारत गाउँपालिकामा सदरमुकाम जोड्ने सडकसम्म छैन। काभ्रे सदरमुकाम र राजधानी जोड्ने कुरो परकै हो। अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले पाँच वर्षभित्र अधिकांश नागरिकलाई कालोपत्रे टेकाउने सपना देखाएका छन्। मुलुकभर चार सय ६० गाउँपालिका छन्। यिनको सञ्जाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा सबै अध्यक्ष र उपाध्यक्षले गाउँपालिका भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। अर्थात् सुशासन भयो भने नागरिकले थप राहत पाउनेछन्। सुशासनले विकास र समृद्धिको ढोका खोल्नेछ।

हामी धेरैले छिमेकी राष्ट्र चीनको ग्रेटवालबारे सुनेका छौं। रसुवाको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले यस्तै किसिमको वाल बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। बुद्धपार्कदेखि आमायांग्री हुँदै गोक्टेज्याङसम्मको ५५ किलोमिटरमा चीनको जस्तै ग्रेटवाल बनाएर पर्यटकीय हब बनाउने काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ। पाल्पाको बगनासकालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले सबै ६ वटै वडामा जनशक्ति र सुविधायुक्त बर्थिङ सेन्टर बनाएर सेवा दिने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले पाराग्लाइडिङमार्फत पर्यटन विस्तार गर्ने भएका छन्। स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रत्येक स्थानीय तहले एउटा एउटा मात्र क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न सके मुलुक चाँडै विकास र समृद्धिको बाटोमा पुग्ने बताए। उनले भने, ‘यस्ता उदाहरणीय काम थुप्रै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गरिरहेका छन्, यसले तहमात्र होइन, जिल्ला र प्रदेशबीच पनि सकारात्मक ऊर्जा ल्याएर प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँछ।’

प्रस्तुत गरिएका विकासे योजना गाउँपालिका र नगरपालिकाका केही प्रतिनिधि मात्र हुन्। खोज्दै जाने हो भने मुलुकभरका स्थानीय सरकारले यस्ता झन्डै एक सय नमुना–योजना रहेको अनुमान छ। दिनको संकेत बिहानले गर्छ भने झैं अब सबैले अनुमान लगाउन सक्छौं कि स्थानीय सरकारले ढिलोचाँडो नागरिकले देखेको सपना पूरा गर्नेछन्। यसका लागि जनप्रतिनिधिले म ‘मेयर’ वा ‘उपमेयर’ वा ‘अध्यक्ष’ वा ‘उपाध्यक्ष’ हुँ भन्ने अहमताबाट माथि उठेर ‘जनताको सेवक हुँ’ भन्ने भाव देखाउन सक्नुपर्छ। पहिलो पाँच वर्षको निस्वार्थ सेवाभाव सम्भवतः कुनै पनि जनप्रतिनिधिका लागि आगामी निर्वाचनका लागि पनि आधार बन्नेछ। कुनै सानो स्वार्थमा अल्मलिएर वा पाँच वर्षमा मन लागेको गर्ने भन्ने भावमा कुनै जनप्रतिनिधि सीमित हुने हो भने ती गाउँ वा नगरका नागरिकले समेत ‘संघीयताको पीडा’ भोग्नुपर्ने निश्चित छ।

अन्यथा प्रस्तुत गरिएका नमुना योजनाहरूबाट अन्य स्थानीय सरकारले पनि सिक्ने हो भने मुलुकभर विकासको लहर फैलिनेमा दुईमत हुनेछैन। झापा वा हुम्लाको एउटा स्थानीय सरकार त्यो जिल्लाका लागि मात्र होइन, मुलुकभरकै स्थानीय सरकारका लागि विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धी निकाय हो त्यसैले अब आफू पछि पर्छु वा नागरिकले मजस्ता जनप्रतिनिधिलाई तिरस्कार गर्नेछन् वा सजाय दिनेछन् भन्ने बुझाइ आत्मसात गर्दै ‘विशेष’ योजना ल्याएर उनीहरूको मन जित्न लाग्नुपर्ने देखिएको छ। कम्तीमा सात सय ५३ स्थानीय सरकारले एउटा मात्र क्षेत्रमा पहिचान बनाउन सकेर सबैलाई उदाहरण बन्न सके भने मुलुकले विकास र समृद्धिमा पाँच वर्षभित्रै फड्को मार्नेछ।