काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण ठेकेदार कम्पनी सिएमसी रेभिना क्षतिपूर्ति वापत् दाबी गरेको दिन र रकमको प्रमाण पेश गर्न असफल भएको छ । आयोजना र ठेकेदारबीच आउने विवाद टुंग्याउन गठित समिति ‘डिस्प्युट बोर्ड’ को शुक्रबारको सुनुवाईमा सिएमसीले विविध कारणले पाँच सय ४० दिन लम्बिएको र सो वापत् आफूले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने भनी गर्दै आएको दाबीमा पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको पाइएको हो ।
यसअघि विभिन्न सातवटा मुद्दा उक्त बोर्डमा पेश भएका थिए । सातमध्ये पाँचवटामा उसले नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्ति वापत् अर्बौं भुक्तानी लिइसकेको छ । शुक्रबार बिहान साढे आठ बजे सुरु भएको बोर्डको सुनुवाई साँझ साढे पाँच बजे सकिएको थियो । बोर्डमा मेलम्ची आयोजनाका तर्फबाट एक, सिएमसीका तर्फबाट ठेकेदार र उनीहरू दुवैको सिफारिसबाट नियुक्त हुने एकजना विज्ञ रहन्छन् । बोर्डमा नेपाली प्रतिनिधि लेखमानसिंह भण्डारी छन् भने अरु दुवै ब्रिटिस नागरिक छन् । बोर्डको सुनुवाईमा नेपाल सरकारका तर्फबाट एकजना वकिल प्रस्तुतिका लागि राखिन्छ ।
सुनुवाईमा सहभागी वरिष्ठ कानुनअधिकृत सुनिता चौधरीले ठेकेदारले बोर्डमा विगतदेखि गर्दै आएको पाँच सय दिन र सो वापत्को क्षतिपूर्ति एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँका लागि प्रमाण पेश गर्न नसकेको जानकारी दिइन् । उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘सुनुवाईमा सरकारलाई विपक्षी बनाएर भूकम्प, बन्द र अन्य कारणले सिएमसीले दुई सय ९० दिन ढिलाई भएको भनेको छ तर यसवापत् कति रकम माग गर्ने भन्ने पनि प्रस्ट्याउन सकेन ।’
सुनुवाईमा ठेकेदार र सरकारले आ–आफ्नो तर्फबाट दाबी र प्रमाण पेश गरेपछि लामो समय बहस भएको थियो । हेडवक्र्स निर्माणको क्रममा डाँडो तास्ने काम तीन गुणा बढी गर्नु परेकाले आफ्नो समय र श्रम बढी खर्च भएको लगायतबारे ठेकेदारले बोलेको थियो । सरकारका तर्फबाट समय केही बढी लागेकोमा विवाद नभए पनि यसवापत् कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी इप्टिसाले गरेको मूल्यांकन अनुसार ८० दिन सिएमसीलाई म्याद थप गरिसकेको साथै सोहीअनुसार २८ करोड भुक्तानी दिएको जानकारी गराइएको थियो । ‘बोर्डले सुनुवाईमा भएको बहसपछि आवश्यक कागजात माग गरे ठेकेदार र सरकार पक्षले पेश गर्नुपर्छ’, चौधरीले भनिन्, ‘ठेकेदारले दाबी गरेअनुसार रकम दिन सरकारको गल्ती वा कमजोरी हुनुपर्ने हुन्छ त्यसमा ठेकेदारले यही नै गल्ती भयो भनेर ठोकुवा गर्न सकेन, हामी उसले भनेका विषयमा विश्वस्त हुन सकेनौं ।’
प्रमाण ल्याऊ क्षतिपूर्ति वापत्को रकम भुक्तानी लैजाऊ भन्दा ठेकेदारले बोर्डको सुनुवाईमा पेश गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ठेकेदार र सरकारको कुरा सुनिसकेपछि तीन जनाको ‘जुरी’ ले आफ्नो निष्कर्ष ९० दिनभित्र सुनाउन पाउने प्रावधान छ । ठेकेदारको दाबी बोर्डले सही ठहर्याएमात्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।
आयोजनामा हुने दैनिक कामको रेकर्ड ठेकेदार र आयोजनाका इन्जिनियरहरूले राख्छन् । बोर्डको सुनुवाईमा ठेकेदारले त्यो पेश गर्न नसकेको चौधरीको भनाइ छ । सुनुवाइमा आफू कमजोर हुन्छु भन्ने मनसायले दुई दिनअघि टिमलिडर थोमसलाई ठेकेदारले बुधबार बर्खास्त गरेको थियो । खानेपानीमन्त्री बिना मगरले इप्टिसा र सिएमसीलाई मन्त्रालय बोलाएर थोमसलाई बर्खास्त गर्न नमिल्ने भन्दै ताकेता गरेपछि थोमसलाई बिहीबार पुनः फर्काइएको थियो । मन्त्रालयले ठेकेदारले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति रकम गलत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । मन्त्री मगरले ठेकेदारसँग बसेर साउन दोस्रो साताभित्रै मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल पुर्याउने गरी कार्ययोजना तयार पारे पनि नगरेपछि ताकेता गरिरहेको बताइन् । मन्त्रालयले सिएमसीको इटालीस्थित प्रधानकार्यालयमा केही दिनअघि पत्राचार गरिसकेको छ भने मन्त्री मगरले बिहीबार कम्पनीले गरेको व्यवहारबारे इटाली सरकारलाई कुटनीतिक पहल गरिदिन परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेकी छन् । क्षतिपूर्ति माग्दै ठेकेदारले डेढ महिनादेखि मेलम्चीको काम रोकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
