२२ ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सिफारिस

२२ ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सिफारिस

चरिकोट : जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले करिब २ अर्ब बराबरको विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने दोलखाका २२ ठेकेदारलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ ।मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको विवरण माग गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले २२ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको जनाएको हो ।

करिब ८ वर्षदेखि विकास निर्माणका योजना अलपत्र पारी काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको विवरण तयार गरी कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले जानकारी दिए । ती ठेकेदारलाई राज्यको लगानीमा र आमनागरिकले पाउनुपर्ने अत्यावश्यक सेवाउपर खेलबाड गरेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रशासनले सिफारिस गरेको विवरणअनुसार २०६७ सालमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएका कामसमेत अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । ती ठेकेदारले त्रिदेशीय सडक, पक्की पुल, स्वास्थ्यचौकी तथा वन कार्यालयको भवन तोकिएको समयभन्दा करिब ८ वर्षसम्म ढिला गरेको कारण कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

रौता÷महादेव ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) भीनपा-९, लाँकुरीडाँडा दोलखा, रामेछाप÷न्यु सताक्री जेभी चाबहिल-७ काठमाडौं, सुनौलो÷खिम्ती÷भण्डारी विल्डर्स जेभी सिनामंगल काठमाडौं, सोवर्ण निर्माण सेवा राम्चे सिन्धुपाल्चोक, श्रेष्ठ समानान्तर जेभी बत्तीसपुतली काठमाडौं लगाएतका निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी, फ्रेन्डस धु्रवतारा आरडी जेभी कोटेश्वर काठमाडौं, थोदुङ सुस्मी जेभी अनामनगर काठमाडौं, सुनकोसी क्षेत्रावती जेभी ललितपुर, कोशी एन्ड न्यौपाने बिएनसी जेभी नयाँबानेश्वर काठमाडौं, सोवर्ण ब्रह्मायणी जेभी चाबेल काठमाडौं, कन्काई इन्टरनेसनल विल्डर्स प्रालि सुरुंगा-५ झापा र खम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रालि चाबहिल-७ काठमाडौंलाई पनि समयमै काम सम्पन्न नगरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले कुशेश्वर रिमाल जेभी काठमाडांै, रौताह ओमबुद्ध सुन्दरीमाई जेभी काठमाडौं, गुम्बेसी क्षेत्रावती जेभी जिरी ९ दोलखा, पोखरेल विल्डर्स भीनपा-१० दोलखा, त्रिशूल कन्स्ट्रक्सन, महालक्ष्मी इन्जिनियरिङ र एकथुमहाङ सुनकोसी शुभकामना जेभी ललितपुरलाई पनि कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ ।

जसअनुसार ६ वटा सडक, ५ वटा पुल, ५ वटा स्वास्थ्यचौकी भवन, ३ वटा इलाका वन कार्यालयको भवन, कारागार प्रहरी ब्यारेक भवन, कारागार पुरुष कैदी ब्लकको भवन र चरिकोट सभाहल निर्माण कार्यमा ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेका छन् । तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई केन्द्रको निर्देशनअनुसार कारबाही हुने प्रजिअ पाठकले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.