काम नगर्ने ठेकेदारलाई अल्टिमेटम र वारेन्ट

काम नगर्ने ठेकेदारलाई अल्टिमेटम र वारेन्ट

कर्णाली ब्युरो

सुर्खेत : ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष बिते पनि जाजरकोटको दल्लीस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन अलपत्र छ। निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार बीचमै भागेपछि भवन निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छ। जिल्लाका आधा दर्जन स्वास्थ्यका भवन सम्झौता भएको वर्षौं बित्दा पनि निर्माण भएका छैनन्।

तोकिएको सम्झौताअनुसार काम नभएपछि स्थानीय प्रशासनले काम नगर्ने ठेकेदारलाई यतिबेला पक्राउ गर्न वारेन्ट नै जारी गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज शर्माले भने, ‘जिल्लामा निर्माणाधीन ६ वटा स्वास्थ्यका भवन र दुई वटा सडक निर्माणको काम अलपत्र छन्, समयमै काम नसक्ने ठेकेदारको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं। अब काम नगर्ने ठेकेदारलाई छाड्दैनौं।’

जाजरकोट जिल्ला अस्पतालको पाँच वर्षअघि बन्नुपर्ने प्रसूती भवन, सीमा राक्मस्थित स्वास्थ्यचौकीको प्रसूति भवन, दशेरा, बड्कुले र घरंगाका स्वास्थ्यचौकी भवनको निर्माण कार्य पनि लामो समयदेखि अलपत्र छन्।

लामातारा गर्खाकोट सडक र बाटुले टालेगाउँ अर्छानी सडकको काम अलपत्र छाड्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न प्रशासनले वारेन्ट जारी गरिसकेको छ। डोल्पामा समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ।

डोल्पामा सात वटा भवन, तीन वटा खानेपानी आयोजना, शिक्षाको एउटा भवन, एउटा सिँचाइ, र मोटरेबल पुल गरी १४ आयोजना समयमै निर्माण नहुँदा अलपत्र अवस्थामा छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले भने, ‘निर्माणको जिम्मा लिएको वर्षौं भयो, अहिलेसम्म काम सम्पन्न भएको छैन, हामीले सम्झौताअनुसार काम सक्न एक साताको अल्टिमेटम दिएका छौं, नभए त्यस्ता ठेकेदारलाई कडा कारबाही हुन्छ।’ तत्काल काम सुरु नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र ठगी मुद्दा दायर गरी पक्राउ गरिने प्रजिअ थापाले चेतावनी दिए।

समयमै काम नसक्ने ठेकेदारप्रति जुम्ला प्रशासन कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायी बर्मजंग बमलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत नाग्मदेखि गमगढीसम्मको सडकखण्डमा पर्ने पक्की पुल निर्माण तथा सडक स्तरवृद्धिको काम तोकिएको समयमा नगरेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो। जुम्लामा समयमै काम नगर्ने अन्य ठेकेदार र उपभोक्ता समिति पनि प्रहरी निगरानीमा छन्। प्रजिअ विष्णु पौडेलका अनुसार निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदार र उपभोक्ता समितिलाई तत्काल काम सुरु गर्न पाँचदिने अल्टिमेटम दिइएको छ।

कालिकोटमा पनि ठेक्का लिएर समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारवाहीका लागि स्थानीय प्रशासनले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ। प्रजिअ चन्द्रनाथ गौतमले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जिल्लामा समयमै काम नगर्ने १६ ठेकेदार र १३ विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको बताए।

मुगुमा पनि काम नगर्ने ठेकेदारप्रति प्रशासनले कडा कदम चालेको छ। समयमै काम नसक्ने दुई ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाहीका लागि केन्द्रमा नाम सिफारिस गरिएको प्रजिअ उमाकान्त अधिकारीले जनाए।

कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमा पनि दर्जन बढी आयोजना अलपत्र छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समयमै ती काम नगर्ने १३ ठेकेदारको सूची गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले भने, ‘गृहको निर्देशनअनुसार काम ठग्नेहरूको नाम केन्द्रमा पठाएका छौं, अहिले जिल्लामा एक दर्जन योजनाको काम अलपत्र छ। काम छाडेर भागेकाहरूलाई गृहको निर्देशनअनुसार कारबाही गर्छौं।’ भौगोलिक विकटताले पनि कर्णालीमा सञ्चालनमा रहेका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा चुनौती थपिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकार प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘सबै जिल्लाबाट काम नगर्ने ठेकेदारको नाम केन्द्रमा गएको छ, यसमा केन्द्रले आवश्यक कारबाही गर्छ। हामी पनि जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्नेलाई छुट दिन सक्दैनौं, नियमअनुसार प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक निगरानी बढाउनेछ।’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.