बुटवल : प्रदेश सरकारले निर्यातजन्य कृषि उत्पादनलाई बढवा दिँदै जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति रोक्ने नीति लिएको छ । प्रदेशको मुख्य आर्थिक विकासको आधार कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै सिँचाइ, यान्त्रीकरण, बीउ बिजनको उपलब्धताका लागि ‘प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रम ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारले भूमि बैंक स्थापना गरी जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने कार्यक्रम बनाएको बताए ।
भूमिहीन किसानलाई खेती गर्न करारमा जमिन उपलब्ध गराउने नीतिसमेत सरकारले लिएको छ । प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ, सडक, विद्युत् र सञ्चारले जोडेर किसानलाई सीप, पुँजी, औजार र सामग्रीले सुसज्जित बनाउने कार्यक्रम छ । एक गाउँ एक उत्पादन र एक पालिका एक शीत भण्डार कार्यक्रमसमेत ल्याइएको छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन, त्यसलाई निर्यात गर्न सहकारीको पुँजीसमेत प्रयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । करिब दुई महिनाको अन्तरमा दुई वटा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको सरकारले कार्यान्वयनको योजना भने खुलाएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइएको प्रदेश प्रमुख झाले बताए ।
प्रदेशका १२ जिल्लाका ३५ गाउँपालिकालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ । त्यसका लागि विशेष अनुदान व्यवस्था हुने बताइएको छ । प्रादेशिक सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो निर्माण गरिने कार्यक्रम छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको फागुन ३ गतेलाई स्थापना दिवसका रूपमा मनाउने समेत जनाएको छ । पर्यटन विकासका लागि बुद्ध सर्किट (तिलौराकोट–लुम्बिनी–रामग्राम)मा बस सेवा सञ्चालन गर्ने र प्राचीन महŒवका क्षेत्रलाई प्राचीन सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ । यो क्षेत्रमा मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यतासमेत अध्ययन गरिनेछ ।
बुटवल–भैरहवा, कोहलपुर–नेपालगन्ज र दाङमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ । नवलपरासीको सुस्तादेखि बर्दियाको राजापुरसम्मको हुलाकी सडक निर्माण र प्रत्येक तहको मुकाममा सञ्चार प्रविधि जडानलाई सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रम बनाएको छ ।
प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा प्रदेश पार्क निर्माण र लुम्बिनी क्षेत्रमा बाह्रैमास फलफूल बगैंचा निर्माण गर्ने सरकारको योजनम छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननअघि यसको वातावरणीय मूल्यांकन र सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । सरकारले विकासमैत्री सञ्चार र सञ्चारमैत्री सरकार अवधारणा लिएको छ । प्रदेशमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान निर्माण, सूचना प्रविधि पार्क निर्माणलाई जोड दिएको छ । सबैलाई स्वस्च्छ खानेपानी पु¥याउन एक घर एक धारा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
नेपालगन्जलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने गरी औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, भैरहवादेखि परासीसम्म र कपिलवस्तुको चन्द्रौटा–कृष्णनगरलाई औद्योगिक करिडोर र दाङ उपत्यकामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई जोड दिने नीति सरकारको छ । आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र तुलनात्मक लाभका उद्योगको प्रादेशिक तहमा सम्भाव्यता खोजी गर्ने र प्रत्येक तहमा एक उद्योग ग्राम बनाउने नीति छ ।
प्रदेशलाई एक वर्षभित्र साक्षर बनाउने योजना सरकारको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि नै मातृभाषा विषयबाहेक अन्य विषय अंग्रेजीमा पढाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । कक्षा ४ देखि अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा, अंग्रेजी र गणित विषय पढाउन स्वयंसेवक शिक्षक पठाइने कार्यक्रमसमेत सरकारको छ । पाँच वर्षभित्र एक पालिका एक खेलमैदान, सडक मानवमुक्त, जगदीशपुर ताललाई चरा अध्ययन केन्द्र, संस्कृत विश्वविद्यालयको समन्वयमा जडीबुटी उद्यान, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी प्रदेशभित्र काठको आन्तरिक व्यापार, एक गाउँ एक पोखरी अभियानसमेत चलाउने सरकारको योजना छ ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा उद्योगको स्थापनामा जोड दिने सरकारको नीति छ । संघीय सरकारले समयमै ऐन कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेशले अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कर्मचारी समायोजन, व्यवस्थापन, ऐन कानुन निर्माणलगायत काम गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
संघीय सरकारको विरोधी योजना
प्रदेश ५ ले सिद्धार्थ राजमार्गको पहिरो नियन्त्रणमा संघीय सरकारले लिएको नीतिलाई अवज्ञा गरेको छ । संघीय सरकारले सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा सुरुङ मार्ग उल्लेख नगरी पहाड काट्ने नीति लिएको छ । यस क्षेत्रका सरोकारवालाले सिद्धबाबाको चट्टानमा सुरुङमार्ग हुन नसक्ने भन्दै बेन्च कट प्रविधि अपनाउन सुझाव दिएका थिए । प्रदेश सरकारले त्यही सुझावलाई अँगाल्दै संघीय सरकारको योजनाविपरीत कार्यक्रम बनाएको हो ।
सांसदको आपत्ति
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसद् विकास कोषबारे उल्लेख नभएको भन्दै सत्ता साझेदार सांसदले समेत आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम अपूरो भएको भन्दै संसद्मा आवाज उठाउने बताएका हुन् । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्नेसम्मको योजना बनाएको एक सांसदले बताए । ‘यस विषयमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछौं, संसद् अवरोध गर्ने विषयमा शनिबार छलफल हुन्छ’, उनले भने ।
कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमलाई आलंकारिक निबन्धको संज्ञा दिएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमालले आलंकारिक र कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको बताए । सांसद वीरबहादुर रानाले निबन्धजस्तो कार्यक्रमले जनताको समृद्धि चाहना पूरा नहुने दाबी गरे । संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले निर्वाचित सांसदका लागि विकास कोष छुट्याउनुपर्ने बताए । संसद्मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदासमेत संसद् विकास कोषको विषयमा बहस भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि शनिबारदेखि छलफल सुरु हुनेछ ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख कार्यक्रम
समृद्ध प्रदेश खुसी जनता
बुद्ध सर्किटमा मोनोरेल
चार उपमहानगरमा विद्युतीय बस
भूमि बैंक स्थापना
भूमिहीन किसानलाई करारमा जमिन
प्रदेश प्रहरी र अनुसन्धार ब्युरो
एक घर एक धारा
फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने
एक गाउँ एक उत्पादन
एक पालिका एक शीत भण्डार
एक गाउँ एक पोखरी
प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम
रोग नलाग्ने चेतना व्यक्ति व्यक्तिमा, रोगको उपचार बस्ती बस्तीमा
एक पालिका एक खेलमैदान तथा एक पालिका एक पार्क
सीपयुक्त महिला आत्मनिर्भरमा पहिला
रहरले काम गरौँ–हाँसेर सेवा गरौँ०००
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
