बदल्नै पर्ने दिमागी संरचना

प्रज्ञाप्रतिष्ठान (हरू) को पुनर्गठन हुने बेला नेपालको सफ्टपावरको क्षेत्रमा उधुमउधुमका अड्कल, प्रचारबाजी र म्याराथन दौड सुरु भएको छ।

दीपक सापकोटाले मलाई प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरूलाई गाभेर एउटै बनाउने सरकारी योजना विषयमा टिप्पणी गर्न आग्रह गरिरहँदा म पोखराबाट फर्कंदै थिएँ र मेरो गाडी धुइँपत्ताल कुदिरहेको थियो। नौबिसे खानीखोलाको उकालो अनि थानकोट र त्यसभन्दा पूर्व तेर्सिएको हाइवेमा सम्भावित जामको त्रासले मेरो चालक साथी तर्सिरहेको थियो। ठीक यतिबेला मेरो मानसपटलमा यस्तो परम्परित दृश्यको आवृत्ति भइरहेको थियो।

सुनिएअनुसार, केही वर्षपहिले चित्रकला मूर्तिकलाको नाटकका क्षेत्रमा सुपरिचित कलाकारहरूले नेपालमा कला र नाटकको दुर्गतिको जिम्मेवार आफ्नै बजेट भएको भिन्नै ‘एन्टिटी’ नहुनुलाई जिम्मेवार ठानेका थिए भन्ने मलाई राम्रै थाहा थियो। चरम राजनीतिक अराजकता र अस्थिरताले भरिएका ती दिनहरूमा सबैका माग पूरा गर्ने अनौठो चरित्र राजनीतिक दलहरूमा देखा परेको थियो। तिनले आन्दोलनकारीहरूलाई राज्य बकस दिइरहेका थिए। तिनका दिमागमा विवेकको साटो पुरानो ध्वस्त गर्नु नै निर्माण हो भन्ने अनौठो र बासी तर्कले बास गरिरहेको थियो। ती नयाँ राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गर्थे तर त्यस संरचनाले कसरी जादुलेझैं काम गर्छ भन्ने कुनै खाका तिनीहरूसँग थिएन। ती नेपाललाई कहिले सिंगापुर त कहिले स्विट्जरल्यान्ड बनाइदिन्थे। तर, त्यस्ता राज्यको निर्माणका आफ्नै कष्ट थिए भन्ने तिनले कहिल्यै थाहा पाएनन्। त्यस्ता विकसित अर्थतन्त्रका पछाडि स्रोत, स्रोत परिचालन गर्ने विवेक र राज्य पुनर्संरचनाका उत्तम तथा बहुविकल्पहरूको खोजी नगरी ती कुतर्क गर्थे र जसले सार्थक र स्वस्थ बहसको अपेक्षा गथ्र्यो, उसलाई प्रतिगमनकारी, प्रतिक्रियावादी, संघीयताविरोधी, महेन्द्रीय राष्ट्रवादका पक्षपोषक आदि इत्यादि घिनलाग्दा पगरी गुथाउने गर्थे।

तसर्थ नेपालमा सार्थक र जमिनसम्म पुगेर गरिनुपर्ने बहसलाई नेपाली राजनीतिको एजेन्डाबाटै गायब गरियो। परिणाम के भयो भने, आज जुन संरचना तयार गरिएको छ, त्यसको दिगोपनमाथि विस्तारै शंका उपशंका गरिँदैछ। यस्तो संरचनाअन्तर्गत बन्ने संस्थाहरूमा विवेकशून्य, भरौटे, सत्ता र शक्तिका लालची चारण र भाटहरूको हालिमुहाली छ। ती यति क्षयीकृत मस्तिष्कका छन् कि या तिनले रचनात्मक काम गर्ने मेसो पाएका छैनन् वा तिनीहरू विशिष्ट लक्ष्यका साथ गएका हुन् भने त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि अन्तिम निर्णयकर्ता राजनैैतिक नेतृत्वलाई सकारात्मक, कार्यमूलक र परिणाममुखी नीतिगत सुझाव दिने हैसियत तिनमा छैन। त्यसैले तिनले हाल रोइलो गाइरहेका छन्। केही वर्षअघि मात्र अलग गरिएका प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरूलाई मर्जर गर्ने हैसियतमा तिनले स्वयं पुर्‍याएका होइनन् भन्ने ठाउँ बाँकी छैन।

पहिलो कुरा, नेपालजस्तो तरल राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारले किन एक सिंगो प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई तीन भिन्नाभिन्नै प्रतिष्ठानमा बदलेको थियो र त्यसरी स्वायत्त प्राज्ञिक निकायका रूपमा रहेका प्रतिष्ठानहरूमा कम्तीमा एक दशक बसेर क–कसले केकस्ता कोसेढुंगा खडा गर भन्ने कुरा बताउनुपर्छ। दोस्रो कुरा, संगीत नाटक एकेडेमी र ललितकला एकेडेमीहरू नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट अलग एन्टिटीका रूपमा रहनैपर्छ भनी लागेका प्राज्ञ महानुभावहरूले यी दुई कार्यकालमा त्यस्ता के महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तिनले सिंगो एक मात्र प्रज्ञाप्रतिष्ठानका विधागत महाशाखाका रूपमा ललितकला विभाग वा नाट्य र संगीत विभाग रहँदा के बिग्रेको थियो र अहिले के सप्रेको छ भन्ने कुरा तर्कपूर्ण ढंगले आम प्राज्ञिक वर्ग र करदाताहरूसमक्ष राख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ।

आश्चर्यको कुरा के छ भने, अहिलेसम्म अर्थात् सरकारले मर्जर गर्ने घोषणा सार्वजनिक गर्दासम्म पनि कहींकतै त्यस्तो आधिकारिक जानकारी आएको देखिन्न। सम्भवतः प्राज्ञ सभा वा अधिवेशनका बेला तत्कालीन संस्कृति विभागका जिम्मेवार मन्त्रीसमक्ष आफ्ना ‘सीमित स्रोतसाधनको अभाव’ को थेगो बारम्बार दोहोरिएको थियो होला जसको हेक्का मन्त्रालय विभागको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी अर्थात् संस्थागत स्मृतिको रूपमा रहेका सचिव सहसचिवले राखेका थिए र अहिले अर्थमन्त्रीको वार्षिक नीति तथा योजनाको खर्च कटौती नीतिको कुरा बुझेर मर्जरको कुरो योजनामा घुसाइदिए। यदि यसो होइन भने, अब दुई महिना मात्र म्याद रहेका सम्बन्धित प्रतिष्ठानका जिम्मेवार कुलपति र निजहरूका सहयोगीहरूले या मर्जरको प्रस्ताव आफूहरूले राखेको, अथवा मर्र्जरको प्रस्ताव आफूले नराखेको बरु सरकारले उनीहरूको राय नलिई, कुनै अध्ययन नै नगरी, आवश्यकता तथा व्यवस्थापन परीक्षण नै नगरी बिना आधार मर्जर गरेको अभियोग सरकारलाई लगाउन सकेको हुनुपर्छ।

संस्थाहरू आवश्यकताका आधारमा खडा हुन्छन्, तिनको आवश्यकता रहिरहे ती कालान्तरसम्म बाँच्छन् र क्रियाशील हुन्छन् अनि खास संस्कृतिको निर्माणमा तिनको भूमिका रहन्छ। जब समाजलाई त्यस्ता संस्थाको आवश्यकता बोध हुँदैन, समाजले नै त्यस्ता संस्था खारेज गर्छ। तर, प्रज्ञाप्रतिष्ठानजस्ता संस्था सिमेन्ट उद्योग वा शृंगार प्रशाधन उत्पादक कम्पनीजस्ता होइनन् जसले आर्थिक लाभ दिन नसकेपछि मर्नुपर्छ। ती दल विशेषका कार्यकर्तालाई ठाउँ दिन बनाइएका पनि हुन्नन्। ती मुलकभित्रै रोजगारी दिने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यद्वारा बने बनाइएका होइनन्। धेरैलाई बाहिरबाट हेर्दा अनुत्पादकजस्तो लाग्ने भए पनि ती मुलुकको बौद्धिक अस्तित्व र जीवित विचार प्रणालीका सम्बाहक हुन्। ती राष्ट्रिय अस्मिता, वाङ्मय र सभ्यता कला संस्कृतिका उन्नायक अति आवश्यक संस्था हुन् त्यसैले विश्वका सबैजसो देशहरूमा प्राज्ञहरूलाई विशेष सम्मानका साथ हेरिन्छ।

प्रचण्ड जनमतले चुनेका, अध्ययनशील, प्रभावशाली र ख्यातनाम राजनेताहरू पनि प्राज्ञका अगाडि सम्हालिएर बोल्छन्। तिनको इज्जत गर्छन्। तर, यहाँ त विख्यात र शक्तिशाली कवि कलाकारहरूका अगाडि एउटा गाउँस्तरको राजनीतिक प्राणीले समेत भनिदिन्छ, ‘मैले पनि उहिलेउहिले जेलमा बस्दा कविता लेख्ने गर्थें।’ मानौं कविता कला जेल बसेको बेला फुर्सदमा लेख्ने तुच्छ चीज हो जसलाई नेताज्यूहरूले जतिबेला पनि लेखेर बाँकी विश्वको प्रज्ञालाई चुनौती दिने सामथ्र्य राख्नुहुन्छ। हो, यस्तै विडम्बनाहरूका बीच हाम्रो देशको सिंहदरबारको प्रांगणको यताउता प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरू बन्ने र भत्कने हुन्छन्, टुक्रिने र एक हुने हुन्छन्।

प्रज्ञाप्रतिष्ठानजस्ता संस्था सिमेन्ट उद्योग वा शृंगार प्रशाधन उत्पादक कम्पनीजस्ता होइनन् जसले आर्थिक लाभ दिन नसकेपछि मर्नुपर्छ। ती दल विशेषका कार्यकर्तालाई ठाउँ दिन बनाइएका पनि हुन्नन्। ती मुलुकभित्रै रोजगारी दिने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यद्वारा बने बनाइएका होइनन्।

कहिलेकाहीँ म एड्गर एलेन पो नामका एकजना अमेरिकी कविको उदाहरण दिएर केहीलाई सम्झाउने यत्न गरी टोपल्छु। तिनी निजी चरित्रमा बदनाम थिए, र भनिन्छ, उनी मर्दा छिमेकका परिचितजनहरूले उनको लासमा पिसाबसम्म गरेका थिए। ४० वर्षको उमेरमा मरेका उनको अन्त्यको कारण अनेक अनुमान गरिएको थियो मद्यपान, हैजा, लागूपदार्थ, रेबिज, आत्महत्या, क्षयरोग आदि आदि। तर, उनले अमेरिकाको नाम विश्वमै उज्यालो बनाए। आफ्नो उत्कृष्ट कल्पनाशीलता र रचनात्मक ऊर्जाका कारण विश्वका नामी लेखकका प्रेरक भए उनी। फ्रेन्च कवि चाल्र्स बोदलेयर र आन्द्रे जिद उनका अनुयायी बने। फिल्म निर्माता ग्रिफिथ र आधुनिक अमेरिकी कवि एलेन गिन्सवर्ग उनीबाट अति नै प्रभावित भए। उनलाई उनका नजिकका ईष्र्यालु साथीले नै बदनाम गरेका थिए। पछि पत्ता लाग्यो उनी लागूपदार्थका दुव्र्यसनी थिएनन्। धेरै वर्षअघि मैले सुनेअनुसार उनी मरेको डेढ सय वर्षपछि राज्यले उनको लास खोतलेर राजकीय सम्मानका साथ पुनः समाधीस्थ गरेको थियो। किनभने, वाल्ट व्हिटमनझैं साहित्यका माध्यमबाट आजको अमेरिकी मूल्य प्रणालीलाई विश्वव्यापी बनाउन उनको निकै ठूलो योगदान रह्यो।

सरकारले विधागत महत्वका फरकफरक प्रज्ञाप्रतिष्ठानका औचित्यबारे प्रष्ट हुन जरुरी छ र यसका लागि विज्ञहरूको टोली बनाउन सक्छ। यस्ता प्रतिष्ठानहरूलाई चीनको एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेज जस्तो ढाँचामा पनि गठन गर्न सकिन्छ जसले मुलुकका लागि विचार निर्माणको काम गरोस्। यस्ता संरचनाहरू विभिन्न देशमा विभिन्न किसिमले व्यवस्थापन गरिएका छन्। कुनै देशमा यस्ता एकेडेमीहरू एउटै कानुनअन्तर्गत एउटै छातामुनि व्यवस्थित छन् भने कहीँ ती स्वायत्त र भिन्नाभिन्नै एन्टिटीका रूपमा रहेका छन्। त्यसकारण, प्रष्ट आवश्यकता र सा्रेतसाधन तथा ऐन, नियम कार्यप्रणाली, भूमिका र जिम्मेवारीको किटान नभएसम्म तिनलाई पहिलेकै ढाँचामा राख्नुपर्छ अथवा राख्नुहुँदैन भनी तर्क गर्नु अलि छिटो हुन्छ।

प्रज्ञाप्रतिष्ठान एउटै चाहिन्छ कि अनेक, अहिले यो प्रश्न गौण हो। संसारका अन्य देशहरूका मोडेलहरूको अध्ययन गरेर हाम्रो विशिष्ट परिस्थितिमा के गर्दा उत्तम हुन्छ भनी छनोट गर्ने काम राज्यको हो। यसका लागि उसले अध्ययन गराउन सक्छ, विज्ञजनको राय लिन सक्छ वा अबको एक कार्यकालका बीचमा उसले त्यसका निमित्त चाहिने संरचना निर्माण गर्ने, स्रोतसाधन जुटाउने र अन्य आवश्यक पूर्वतयारी गर्न सक्छ। तर, केही आकांक्षीहरू यसै प्रश्नलाई माकुरे जालो ठानिरहेका छन् र त्यसबाट तत्कालै बाहिर निस्कने हतारमा छन्।

प्रज्ञाप्रतिष्ठानजस्ता प्राज्ञिक निकायहरूको कुनै एउटा मात्र ढाँचा छैन, विभिन्न देशमा बहुविध अभ्यासहरू भइरहेका छन्। नजिकको छिमेकी राज्य चीनको उदाहरण पनि पर्याप्त हुन्छ। त्यहाँ कास (चिनियाँ एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेज) को स्थापना भन्दा पहिले उसको दर्शन तथा समाज विज्ञान विभागअन्तर्गत १४ वटा अनुसन्धान इकाइहरू थिए जसमा अर्थशास्त्र, दर्शन, विश्वका धर्महरू, पुरातत्व, इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास, साहित्य, विश्वका अन्य साहित्य, भाषाशास्त्र, कानुन, जनजाति अध्ययन, विश्व अर्थतन्त्र तथा प्राज्ञिक सूचना सामग्रीको आुसन्धान विभाग पर्थे। यसमा आबद्ध शोध कर्मचारीको संख्या मात्रै पनि २२ सय भन्दा बढी थियो। पछि यसमा जापान, अमेरिका, अफ्रिका अध्ययनजस्ता कैयौं संस्थानहरू जोडिएका थिए। अहिले पनि चीनको गृहनीति, अर्थनीति तथा विदेश नीतिको आधारका रूपमा यसलगायत अन्य कतिपय प्रज्ञिक निकायका अनुसन्धानको व्यापक प्रयोग गरिन्छ।

नेपालमा प्राज्ञिक काम गर्न भनी खडा गरिएका अन्य संस्थाहरू पनि छन्। यिनले इतिहास, कला, लोकसाहित्य र संस्कृतिजस्ता विधाहरूमा काम गरिरहेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि सिनास (नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र) र परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रलाई लिन सकिन्छ। नेपाली भाषा र साहित्य, ललितकला र संस्कृतिका क्षेत्रमा प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरू लगायतका संस्था छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका कैयौं विश्वविद्यालय छन्। एक लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पनि अस्तित्वमा छ। तर, यिनले गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छैनन् भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन्। यो गुनासो मात्रै थिएन, राजनीतिक भागबन्डा, लुछातानी, गाँड कोराकोर र चरम अव्यवस्थापनका कारण यस्ता संस्थाहरू अराजकता, भ्रष्टाचार र अनियमितता र निराशाका स्रोत बन्न पुगेका छन्। विश्वविद्यालयहरूमै प्लेगारिज्म प्लेगभन्दा डरलाग्दो गरी फैलिएको छ र त्यसले हीन संस्कृतिको रूप धारण गरेको छ किनभने त्यसको नेतृत्व नकलधारीलाई सुम्पिएको छ।

नेपाली र नेपालका अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूको अध्ययन र विकासबारे सरकारलाई उपयुक्त राय दिने काम यस्तै एकेडेमीहरूले गर्नुपर्ने हो जसबाट राज्यले उपयुक्त भाषिक नीति बनाएर लागु गर्न सकोस्। चीन, फ्रान्सजस्ता कतिपय देशमा भाषिक मामलामा यस्ता संस्थाले गरेको निर्णय र सुझावलाई आधिकारिक मानिन्छ। दुर्भाग्यवश, हिज्जे विवादमै नेपाली प्रज्ञा असफल प्रमाणित भयो। र, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू छोटै समयमा छुट्टिने र गाभिने कष्टसाध्य प्रक्रियामा अल्झन पुगे। आफ्नो असमक्षतालाई छोपछाप गर्न अहिले उनीहरू अरू कतैतिर दोष पन्छाइरहेका छन् भने त्यो पनि अन्यथा होइन। किनभने यिनको प्रज्ञा स्वतन्त्र छैन। किनभने यिनलाई स्वतन्त्र दिमागमा छाड्नका लागि पार्टीहरूले पदासीन भएको देख्न चाहेकै होइनन्। लेबी पेयरहरूबाट यसभन्दा बढी अनुशासन र स्वतन्त्रताको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ।

वास्तवमा प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरूले गर्नुपर्ने थुप्रै काम थियो। र, यिनीहरूले केके काम गर्नुपर्ने थियो र केकस्ता आन्तरिक तथा बाह्य कारक तत्वहरूहरूले यिनको अप्राज्ञीकरणमा योगदान गरेका रहेछन् भन्ने मूल विषयमा सरकारले सोच्नु जरुरी थियो। तर, सभ्य समाजमा प्रज्ञाप्रतिष्ठानजस्ता संस्थाहरूलाई अनुत्पादनमूलक सोचेर बोझका रूपमा लिने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्ने प्रयास राजनीतिक शक्तिहरूले तत्कालै थाल्नुपर्छ। यसले उनीहरू माझ यस्ता संस्थाहरूको आवश्यकताबोध गराउने पहिलो काम गर्नेछ र छनोटकर्ताहरूलाई उपयुक्त पात्रहरूको छनोटमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको सिद्धान्तको प्रयोग गर्न सघाउनेछ।

सत्तासीन दलहरूले सरकारले कसैलाई यस्ता विश्वविद्यालय र प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा नियुक्त गर्नुपर्दा आफ्नो निकट विगतको इतिहासलाई चटक्कै बिर्सिदिएका छन् र हिजो मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई बाटो छेकेर बुटले कुल्चने वा कौसीमा बसेर जिस्क्याउने तत्कालीन यथास्थितिवादी निरंकुश सत्ताका गाथा गायकहरूलाई पुरस्कृत गरेका छन्। अथवा दल विशेषका झोले कार्यकर्ता अथवा एकपछि अर्को वैचारिक आस्था बदल्दै हिँडेकाहरूलाई जागिर दिएका छन्।

के यिनीहरूसँग प्राज्ञिक उन्नयनको कुनै स्पष्ट खाका होला ? के साँच्चै यिनीहरू नैतिक दृष्टिले समेत प्राज्ञिक इमानदारीसाथ काम गर्न उत्प्रेरित छन् ? के यिनीहरूले ‘मालिक’ बदल्दैनन् ? के यस्तासँग स्वतन्त्र प्राज्ञिक चेतना बाँकी रहेको होला ? त्यतिबेलासम्म यस्ता अनेकौं प्रश्नहरू रहिरहनेछन् जतिबेलासम्म राज्यले योग्यता र क्षमताका आधारमा, योगदान र लोकतन्त्रप्रतिको अविचलित निष्ठाका आधारमा, दूरदृष्टि र रचनात्मक कल्पनाशीलताका आधारमा र अन्ततः प्राज्ञिक दृष्टिका साथ काम गर्ने ऊर्जा र सामथ्र्यका आधारमा प्राज्ञहरूको छनोट गरिँदैन। तबसम्म प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरू गाभिनु वा छुट्टिनुको औचित्य स्थापना गर्न सकिने छैन जबसम्म हामीले उल्लिखित प्रश्नहरूको जवाफ सम्बद्ध निकायबाट पाउँदैनौं।