काठमाडौं ः राष्ट्र बैंकले बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। वाणिज्य मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि बैंकसँग सुझाव मागेको थियो। बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाएर उत्पादन बढेपछि व्यापार घाटा कम गर्न सकिनेछ।
मन्त्रालयले व्यापारसँग जोडिएका सबैजसो कार्यालयसँग व्यापार घाटा कम गर्न खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा लिखित सुझाव मागेको थियो। धेरैजसो कार्यालयले उत्पादन बढाउनुमा जोड दिएका छन्। राष्ट्र बैंकले आयातलाई व्यवस्थित गर्न अनुत्पादक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने योजना बनाएको हो।
अहिले उत्पादनशील क्षेत्रमा १७ प्रतिशत मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ। बैंकले मौद्रिक नीतिलाई निर्यात प्रवद्र्धनउन्मुख बनाउने जनाएको छ। निर्यातलाई सरल बनाउन निर्यातकर्जाको पनि व्यवस्था गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ। यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रको गाडी कर्जा सुविधालाई पनि कडाइ गर्ने बैंकको योजना छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल निर्यात प्रवद्धन गर्ने खालका उत्पादनमा जाने कर्जाको मात्रा बढाउने विषयमा छलफल भएको बताए। उनले भने, ‘कृषिजन्य उत्पादनमा हाम्रो बढी ध्यान गएको छ। हामीले त्यहीअनुसारको कर्जा प्रवाहमा जोड दिने हो।’
चीनसँगको निकासी व्यापार भुक्तानीलाई पनि एलसी, टीटी र ड्राफ्टबाट हुने गरी सरल व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ। यदि कुनै निकासीजन्य उद्योगले भारतबाट कच्चापदार्थ आयात गर्दा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्दा सस्तोपर्ने प्रमाणित भएमा सोको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्ने अनुमति दिने तयारी गरेको छ।
चालू आवको वैशाखमसान्तसम्म व्यापार घाटा नौ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम १० महिनामा व्यापार घाटा २२.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा व्यापारघाटा सात खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थियो। भन्सार विभागले चालू आवको वैशाखमसान्तसम्म बढेर नौ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ। निर्यातको तुलनामा आयात उच्च भएका कारण व्यापार घाटा चुलिएको हो। तथ्यांकअनुसार सरकारका निर्यातप्रवद्र्धनका नाममा विभिन्न कार्ययोजना बनाउने गरे पनि प्रत्येक वर्ष मुलुक आयातमुखी बन्दै गइरहेको छ।
यो अवधिमा नेपालले नौ खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड ५९ लाख ४४ हजार रुपैयाँको सामान आयात र ६६ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख २७ हजार रुपैयाँको सामान निर्यात गरेको छ। यो अवधिमा एक सय ५१ देशसँग व्यापार गरेको नेपाललाई २१ देशसँग मात्र व्यापार नाफा भएको छ।
नेपालले उच्च रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ। यसका अलावा बिजुलीका सामान, गाडी, फलाम र स्टिलको कच्चा पदार्थको आयात उच्च छ। नेपालबाट चिया, कफी, ऊनी गलैंचालगायत सामान निर्यात भएको छ। आयातमा आएको वृद्धिसँगै आयातनिर्यात अनुपात पनि यस अवधिमा भारतबाट मात्रै ६ खर्ब ४९ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख ८२ हजार रुपैयाँको सामान आयात भएको छ।
नेपालबाट भारतमा भने ३८ अर्बको समान निर्यात भएको छ। नेपाल र भारतबीचमा मात्रै ६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको देखिन्छ। चीनसँग एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको छ। यो अवधिमा चीनबाट एक खर्ब २७ अर्बको सामान आयात र दुई अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ। अमेरिकासँग चालु आवको पहिलो १० महिनामा ४४ करोड ३० लाख को व्यापार घाटा भएको छ।
सरकारको रणनीति
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आफ्नो अपेक्षित भूमिकामा विलासिताका र अनुत्पादक वस्तुको अधिक आयात नियन्त्रण गर्ने योजना ल्याएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुन, गाडी, मादकपदार्थ तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा उच्च भन्सार दर लगाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्त झक्कुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
यस्तै राजस्वलाई आयातमुखीबाट आन्तरिक आर्थिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुसार नयाँ कर र भन्सारदर कायम गरिएको उनले बताए। ‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि बजेट, मौद्रिक नीति र आर्थिक ऐन एवं अन्य नीति–रणनीति र कार्यक्रमबीच समन्वय तथा सामञ्जस्यता कायम गर्ने योजनामा उल्लेख छ’, उनले भने। आचार्यका अनुसार व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा एटीआईएस २०१६ले पहिचान गरेका निर्यात सम्भाव्य वस्तु तथा सेवाको विकास एवं व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधारको निर्माणका लागि थप रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा हुने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थ आयातमा कर छुट गर्ने व्यवस्थालाई समेटिएको आचार्यले जानकारी दिए। यस्तै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कम र आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुन सक्ने तयारी सामग्रीमा बढी भन्सारदर कायम गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
