काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले सरकारी निर्माण सामग्री सित्तैमा प्रयोग गर्दै आएको छ। सन् २०१३ मा चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेपछि स्वतः सरकार मातहत आएका रेल (माटो बोक्ने), बिस्फोटक पदार्थ, जेनेरेटर, स्टीललगायतका दर्जन भन्दाबढी निर्माण सामग्री भाडा नतिरी प्रयोग गरिरहेको हो।
सिआरसीसी हटेपछि सोही वर्षदेखि इटालीयन कम्पनी सीएमसीले मेलम्चीको ठेक्का पाएको थियो। पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि सीएमसीले कुनै सामग्रीको भाडा तिरेको छैन तर उसले सम्झौतामा उल्लेख नभएका कामको भने सरकारबाट रकम असुलिरहेको छ।
उसले बन्द, हड्ताल, डिजाइन ढिलाइ, भुक्तानी ढिलो हुँदाको ब्याज, स्थानीय अवरोध आदिमा करोडौं रकम सरकारबाट असुलेको छ। स्रोतका अनुसार, ठेक्का सम्झौतालगत्तै ती सामग्रीको संख्या, लागत आदि हिसाब गरी सञ्चालन गरेबापत भाडा लिनुपर्ने भए पनि कर्मचारी मौन छन्। भाडा बापतको रकम मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
अघिल्लो कम्पनीले झन्डै चार हजार तीन सय मेट्रिक टन बिस्फोटक पदार्थ छाडेको थियो भने अम्बाथान, सिन्धु र ग्याल्थुम खण्डमा प्रयोग भइरहेका जेनेरेटर, स्टीललगायतका सामाग्री पनि सन् २०१३ देखि सीएमसीले प्रयोग गर्दै आएको छ।
‘यी सामग्री सञ्चालन गरेबापत त्यतिबेलै हिसाब किताब गरी व्यवस्थित गर्नुपथ्र्यो’, स्रोतले भन्यो, ‘नभए पनि क्रमशः बिलबाट काटेर हिसाब मिलान गर्नुपथ्र्यो। ठेकेदारले आफूले लिने रकम लिइहाल्ने तर दिन आलटाल गर्दा पनि सरकार मौन बसिरहेको छ।’
सीएमसीले सिमेन्ट, रड, स्टिल, यातायात खर्च बापतको रकम व्यापारीलाई समेत नदिएको र व्यापारीलाई बाउन्स चेकमात्र दिने गरेको पाइएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले सीएमसीले गुडाइरहेको रेल सरकारकै सम्पत्ति भएको बताए।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सिआरसीसीसँगको ठेक्का तोड्दा उसले प्रयोग गरेका सबै सामग्री स्वतः सरकारकै हुन्छन्। तिनै सामग्री अहिलेको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले प्रयोग गरिरहेको छ।’
उनका अनुसार, सीएमसीले सामग्री चलाएबापत तिर्नुपर्ने रकम आयोजनाको ९० प्रतिशत काम सक्दासम्म तिरे हुन्छ। खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म मेलम्चीको ९० प्रतिशत काम पुरा भइसकेको छ।
देवकोटाले केही रकम बिलमा कट्टी भइरहेको जानकारी दिए पनि ठेकेदारले कति रकम तिर्नुपर्ने र कति तिरेको भन्ने प्रस्ट खुलाएनन्।
आयोजनाको काम १० प्रतिशत बाँकी रहँदा सीएमसीले भूकम्प, नाकाबन्दी, भूकम्पले चर्किएको डाँडो तीन गुणा बढी काट्नुपर्ने आदि कारण देखाउँदै पाँच सय ४० दिन थप गर्नुपर्ने र एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत मागेर डेढ महिनादेखि काम ठप्प पारेको थियो। रकम दाबी गरेपनि शुक्रबार बसेको डिस्प्युट बोर्डको सुनुवाईमा भने दुई सय ९० दिनको मात्र दाबी पुष्टि गर्न सीएमसीले सकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
