काठमाडौं : दश वर्षदेखि चर्चा चले पनि प्रहरी सेवा आयोग अझै गठन हुन सकेको छैन। २०६५ साल फागुनदेखि आयोग गठनका लागि विभिन्न कार्यदलले सुझाव दिँदै आएका थिए।
भर्ना, सरुवा र बढुवा पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाउन र प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी एवं शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मजबुत बनाउने उद्देश्यले आयोग गठन गर्नुपर्ने ती कार्यदलले सुझाव दिएका थिए। तर सबै सुझाव अहिले गृह मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन्।
पूर्व प्रहरी प्रमुखहरू रमेशचन्द ठकुरी, कुबेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्यालले आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्कालीन गृह नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए। अहिले गृहले बनाउँदै गरेको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा पनि प्रहरी सेवा आयोग गठन बुँदामा छलफल भइरहेको छ।
गृह सचिव प्रेमकुमार राईसम्मिलित छलफलमा आयोग बनाउने र प्रहरीका आन्तरिक कामकारबाही पारदर्शी बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ।
यसअघि पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाको संयजकत्वमा गठित ‘सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल’ ले २०६५ फागुनमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रहरी सेवा आयोग गठन हुनुपर्ने बुँदा उल्लेख थियो।
प्रतिवेदनमा संग्रौलाले प्रहरीका पदहरू बिक्री हुने गरेकाले संगठनको छविमा नराम्रो असर पर्ने उल्लेख गरेका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रमुख रहने गरी तीन वटै सुरक्षा निकायको भर्ना, सरुवा, बढुवा लगायत विषय समेट्ने गरी आयोग गठन हुनुपर्ने गृहलाई सुझाव दिएका थिए।
२०६५ माघमा तत्कालीन संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि प्रहरी भर्ना, सरुवा र बढुवालाई निष्पक्ष, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन आयोग गठन गर्नुपर्ने निर्देशन गृह मन्त्रालयलाई दिएको थियो। तत्कालीन डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी (हाल अवकाश प्राप्त एआईजी) को संयोजकत्वमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी ऐन २०१२ संशोधन गर्न समिति गठन गर्यो। मस्यौदा बनाउने क्रममा केही विवाद पनि आए। तर विवाद नसुल्झदै प्रधान कार्यालयले गृहमा प्रतिवेदन बुझायो। मस्यौदामा आयोग गठन सम्बन्धी कुनै बुँदा उल्लेख गरिएन।
२०६७ भदौमा तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक रमेशचन्द ठकुरीले संवैधानिक समितिमा आयोग गठन हुनुपर्ने रायसहितको सुझाव पठाएका थिए। उनले पठाएको सुझावमा प्रहरीको मात्र भर्ना र बढुवा हेर्ने संवैधानिक हैसियतको ‘नेपाल प्रहरी सेवा आयोग’ गठन हुनुपर्ने र त्यसको अध्यक्षता विशिष्ट श्रेणीका पूर्व कर्मचारीले गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको थियो।
आयोग गठनकै सिलसिलामा तत्कालीन गृहसचिव लीलामणि पौडेलले २०६८ मा पूर्वडीआईजी गोपालमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर सुझाव दिन निर्देशन दिएका थिए। सुझावमा आयोग गठनका लागि अझ विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने र आयोग गठन गर्दा प्रहरी सेवा झन् चुस्त दुरुस्त हुने सुझाव दिइएको थियो।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता संग्रौला भन्छन्, ‘आयोग गठन मात्रै होइन, अब नयाँ प्रहरी ऐन बनाएर प्रहरी संगठनकै पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ।’ उनले सत्तामा बसेका राजनीतिक दल र प्रशासकले प्रहरी संगठन सञ्चालन कसरी भइरहेछ भन्ने खोज अनुसन्धान गर्ने दृष्टिकोणमा खाँचो रहेको औंल्याए। ‘अहिले अपराधी, माफिया र विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओहरू सत्ता सञ्चालन र दलीय राजनीतिमा हावी छन्। उनीहरू प्रहरी कमजोर भएकै हेर्न चाहन्छन्,’ संग्रौलाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एकातिर अपराधी बलियो र अर्कोति राजनीतिक दल र माफिया नजिक भएपछि कानुन कार्यान्वयन गर्ने पाटो कमजोर हुँदै जान्छ। अहिले सरकार स्थिर रहेका बेला आयोग गठन र नयाँ ऐन ल्याउन सजिलो छ।’
अहिले प्रहरी संगठन प्रहरी ऐन २०१२ अनुसार चलेको छ।
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरी ऐन र नियमावली अद्यावधिक र समयसापेक्ष परिमार्जन भए काम गर्न सजिलो हुने बताए। पुरानो ऐनअनुसार काम गर्दा प्रहरीले दिने सेवामा समेत अफ्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना हुने उनको भनाइ छ।
क्षेत्रीले भने, ‘पूरै दफा परिवर्तन नभए पनि बेलाबेलामा परिमार्जन हुनुपर्छ। हामीले ऐन कस्तो हुनुपर्छ भनेर तालुक मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका पनि छौं। माथिल्लो तहमा पनि कुरा पुगेको छ। बाँकी नियामक निकायको कुरा हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
