सडक र सुरुङमार्ग प्राथमिकतामा

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी वर्ष ०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले शनिबार संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। कार्यक्रममा सडक निर्माण र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको तथा रेलमार्ग र सुरुङमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले एक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक पु¥याउने जनाएको छ। यस्तै सुर्खेतदेखि रारा जोड्ने सडक कालोपत्रे, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग नजिक रहेका आर्थिक सहरहरू नेपालगन्ज, धनगढी, घोराही र जुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी सरकारले हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई सडकमार्फत वीरेन्द्रनगरसँग जोड्ने र उत्तरदेखि दक्षिण जोड्ने जमुनाह–हिल्सा सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले वीरेन्द्रनगर, चन्दननाथ, चौरजहारी, खलंगा र मुसिकोटजस्ता सहरी क्षेत्रमा भित्री सडक निर्माणका लागि विषेश गुरुयोजना बनाउने उल्लेख गरेको छ। यस्तै बाँकेको जमुनाहदेखि हुम्लाको हिल्सा, सुर्खेतको रानीघाटदेखि बर्दियाको भुरिगाउँ, जाजरकोटको मुल्सादेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै हुम्ला, जुम्ला र मुगुमा पनि सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन रहेको भन्दै सरकारले पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि सडक र हवाई यातायातलाई महŒव दिएको छ। यसका लागि रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।

रेलमार्ग र केबलकार प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा केबलकार सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ। सुर्खेतको गोठीकाँडा र सिद्धपाइलामा तथा अन्य पहाडी जिल्लामा केबलकार सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरिने उल्लेख छ। सुर्खेतलगायत स्थानमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। छिमेकी प्रदेशका व्यापारिक केन्द्रसँग प्रदेश राजधानीलाई जोड्न आगामी आवबाटै रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै, दुर्गम जिल्लामा रहेका विमानस्थललाई विस्तार तथा सुधार गर्दै नियमित बनाउने उल्लेख छ। कालिकोटको सुनथराली विमानस्थललाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने, सुर्खेतबाट हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा प्रदान गर्ने र सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल निर्माण गर्ने पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।

पाँच वर्षमा गरिबी आधा

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गरिबीलाई आधामा झार्ने उल्लेख गरेको छ। हाल प्रदेशमा करिब ५२ प्रतिशत जनता गरबीको रेखामुनि छन्। यसलाई अबको पाँच वर्षभित्र आधा अर्थात् २५ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। गरिबी घटाउन गरिब परिवार पहिचान, आयआर्जनका लागि अनुदान, रोजगारी सिर्जना, आयातलाई प्रतिस्थापन र उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ। यस्तै पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार एक सय बनाउने लक्ष्य सरकारको छ। एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत दुई लाख घरधुरी व्यवस्थापन गर्ने, किसानलाई पेन्सन, कृषि बिमा र गरिब परिवारलाई आयआर्जनका लागि सहकारीमार्फत अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने र रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ।

पर्यटन हब बनाइने

पर्यटन नै प्रदेश समृद्धिको आधार रहेको र यसका लागि पर्यटनमा लगानी बढाउने नीति सरकारले ल्याएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षलाई थप व्यवस्थित गर्ने, कर्णाली जाऔं अभियान सञ्चालन गर्ने, पर्यटन विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्ने र नयाँ ५० वटा पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचानका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ।

पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार एक सय बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत १० वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति सरकारको छ।

कर्णालीलाई पर्यटन हब बनाउने भन्दै सरकारले पर्यटन विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न कर्णाली पर्यटन बोर्ड स्थापना गर्ने, प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक, पुराताŒिवक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कृषि, स्वास्थ्य, वन र जडीबुटी, जनयुद्ध स्मृति गन्तव्य, जनयुद्ध संग्रहालय र जलयात्रा तथा साहसिक पर्यटनको पवद्र्धन गर्ने भएको छ।

यस्तै काँक्रेविहार–कुभिण्डे ताल–वायुघट्ट–स्यार्पू दह–शे फोक्सुण्डो–चन्दनाथ–छायानाथ–रारा ताल–हिल्सा–कैलाश मानसरोवर–पचाल झरना– महाबु–पञ्चकोसी र सिद्धपाइलालाई जोडेर प्रादेशिक पर्यटकीय सर्किट अध्ययन गर्ने कार्यक्रममा समावेश छ। यस्तै पर्यटकीय सर्किट विस्तार गर्ने, हवाई इन्धनमा अनुदान दिने, गुरिल्ला पर्यटनको प्रचार गर्ने र नयाँ होमस्टेहरू स्थापना गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ।

१८ वर्ष पुुगेपछि अनिवार्य तालिम

प्रदेश सरकारले १८ वर्ष पुगेका सबै नागरिकलाई एक वर्ष अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा तालिम लिनुपर्ने नीति ल्याएको छ। स्वस्थ र तन्दुरुस्त नागरिकका लागि यो तालिम आवश्यक पर्ने नीतिमा उल्लेख छ। यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाका लागि मनमोहन ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दुर्गमका बिरामीका लागि हवाई एम्बुलेन्स, सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापना, हरेक स्थानीय तहमा १५ शैया र जिल्लामा ५० शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने उल्लेख छ। यस्तै कर्णाली विकास साझेदार मञ्च गठन, कर्णाली विकास तथा लगानी कोष स्थापना गर्ने र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत १० वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति सरकारको छ।