परासी : सरकारले विनियोजन गरेको बजेटप्रति नवलपरासीका जनप्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।बजेट विनयोजनले स्थानीय तहको अधिकार कटौती भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि पश्चिम नवलपरासीमा एक अर्ब ९२ करोड ९४ लाख र पूर्वी नवलपरासीमा दुई अर्ब १९ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। सात वटा स्थानीय तह रहेको पश्चिम जिल्ला र आठ वटा स्थानीय तह रहेको पूर्वी जिल्लाका स्थानीय तहहरुले बजेट प्रयाप्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पश्चिम जिल्लामा सबैभन्दा बढी बर्दघाट नगरपालिकामा बजेट विनियोजन भएको छ। बर्दघाटमा ३५ करोड ७१ लाख रकम विनियोजन भएको छ। नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट विनियोज गरेपनि नगर प्रमुख धिरजशर्मा बस्यालले नगरको क्षेत्र ठूलो रहेको र विकास निर्माणका धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेकाले बजेट प्रयाप्त नरहेको बताए। बजेट विनियोजन मार्फत स्थानीय तहका केही अधिकारहरु कटौती गरिएको प्रमुख शर्माले गुनासो गरे।
स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपनि स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचना निर्माणको काममा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाई छ। सबैभन्दा कम सुनवल नगरपालिकामा ३१ करोड ३९ लाख बजेट विनियोजन भएको हो।
सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापाले बजेटले स्थानीय जनताको विकासको आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्ने बताए। गतवर्ष भन्दा एक करोड बजेट कम दिइएको भन्दै थापाले वडा कम भएपनि जनसंख्या र भूगोल ठूलो भएकाले छुट्टाइएको बजेट न्यून भएको गुनासो गरे। नेपालमै पहिलो बालमैत्री नगर घोषणा भएको नगरपालिकालाई प्रोत्साहन गर्न पनि बजेट बढी हुनुपर्नेमा कम आएकोले निराशा बनाएको नगर प्रमुख थापाको भनाई छ।
पश्चिम जिल्लाको गाउँपालिकातर्फ प्रतापपुरले सबैभन्दा बढी बजेट पाएको छ। उक्त गाउँपालिकाका लागि २७ करोड दुई लाख विनियोजन छ।पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक गुप्ताले जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमध्ये आफ्नो गाउँपालिकालाई कम बजेट छुट्टयाइएको गुनासो गरे।
उक्त गाउँपालिकालाई २१ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। पिछडिएको गाउँपालिका भएकाले छुट्टाइएको बजेट कम रहेको गुप्ताको भनाई छ। पाल्हीनन्दनलाई प्रदेश सरकारले अतिपिछडिएको स्थानीय तहमा वर्गिकरण गरेर मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ।
स्थानीय तहहरुलाई वित्तिय समानिकरण र शसर्त अनुदान अन्तर्गत बजेट विनियोजन भएको हो। वित्तीय समानिकरणमा प्राप्त बजेटबाट स्थानीय तहहरुले आफैंले कार्यक्रम तर्जुमा गरेर लागू गर्न सक्ने छन्। यसबजेट अन्तरगत गाउँ÷नगरसभाले पूँजीगत र चालु खर्च छुट्टाएर रकम खर्च गर्न पाउने छन्। वित्तिय समानिकरणको बजेट फ्रिज हुँदैन। यो स्थानीय तहको संचित कोषमा जम्मा गर्न सकिने प्रावधान छ।
शसर्त अनुदानमा प्राप्त बजेटमा तलब भत्ता र केन्द्रले तोकेर पठाएका निश्चित कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन्। यस बजेटबाट केन्द्रले सोझै पठाएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानीलगायतका कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतमा खर्च हुने छ। अनुदानको बजेटबाट स्थानीय तहले छुट्टै कार्यक्रम तोकेर खर्च गर्न पाउँदैनन्। यो बजेटबाट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको रकम केन्द्रीय संचित कोषमा जम्मा हुने प्रावधान छ।
त्यसैगरी प्रदेश ४ को पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकातर्फ बुङ्गदीकाली गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ। कावासोतीको ३९ करोड ८५ लाख छ भने बुङ्गदीकालीको १६ करोड ९५ लाख छ।
बुङ्गदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर रानाले सरकारले पहाडी गाउँपालिकालाई वेवास्ता गरेको गुनासो गरे। पहाडी क्षेत्र विकासमा पछि परेको र विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न समेत महङे भएकाले उक्त तुलनामा गाउँपालिकाको बजेट अत्यन्त न्यून भएको उनको गुनासो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
