पोखरा : प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रदेश संसद अवरुद्ध गरेको छ। १ असारमा बजेट ल्याउने सरकारको तयारी स्वरुप आइतबार प्रदेश संसदमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफल र २ विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिदिएको छ।
मध्याह्न १ बजे डाकिएको बैठकका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले कार्यसूची तयार गर्न नसक्दा साढे ४ बजेका लागि सारिएको थियो। तर ५ बज्नै लाग्दा सदन सुरु हुनासाथ प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। कार्यवाहक सभामुख सिर्जना शर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई बोल्न समय दिएकी थिइन्।
नेपालीले बोल्ने समय पाउनसाथ बजेटअघि प्रदेश नामकरणबारेको प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढाइयोस् भन्ने माग गरे। ‘बजेटको छलफलसँग राजधानी र प्रदेश नामकरण नजोडियोस्’, उनले भने, ‘पूरा प्रदेशले नामकरण हेरिरहेको छ। प्रदेशको नाममा लेटरप्याड छापिएको छैन, सदस्यहरुले लोगो लगाउन पाउनुभएको छैन।’ गएको चैत १२ गते प्रदेश सभाले गठन गरेको प्रदेश राजधानी र नामांकन समितिको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले माग गरेको हो। सांसद नेपालीले उक्त समितिको म्याद २ चोटि गरी ४० दिन थपिइसकेको पनि उल्लेख गरे।
सांसद नेपालीले बोलेर सक्नासाथ कांग्रेस सांसदहरु अगाडि गएर रोस्ट्रम घेराउ गरेका थिए। उनीहरुले संसदीय परम्परा पालना गरियोस् भन्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी उपसभामुख शर्माले सदन स्थगित गरेकी थिइन्। फेरि पौने ८ बजेट बसेको बैठक पनि कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको छ।
नामांकन समितिले प्रदेश ४ को राजधानी पोखरा सिफारिस गरिसकेको छ। शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश कर र गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचार गरियोस्, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति पार्टीचाहिँ सदनको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा थिए।
अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले प्रदेश नामकरणमा हतार गरिहाल्नु नपर्ने बताए। उनले आफूहरुको पार्टी र कांग्रेसले नाम गण्डकी राख्ने भनेको र साविक एमालेले पनि सोही नाम भनेको हुँदा समस्या नआउने सुनाए। ‘१-२ दिनअघि पछिले केही नहुने हो, सर्वसम्मतिबाटै जान सकिन्छ’, उनले भने।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले भने पहिला संसदमा पेस भएको प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई पहिला पालो दिनुपर्ने माग आफूहरुले राखेको प्रतिक्रिया दिए। कांग्रेसकै अर्का सांसद कुमार खड्काले प्रदेश नामकरणबारे जनतालाई सबैभन्दा धेरै चासो रहेको हुँदा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।
‘जातजातिलाई यसैका नाममा उफ्रन दिनु हुँदैन’, उनले अन्नपूर्णसँग भने। नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले पनि बजेटपछि नामकरण गर्न सकिने बताए। सत्तारुढ सांसदहरुले भने बजेट १ असारमै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा पहिला त्यही काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। साविक माओवादी केन्द्रले गण्डकीको सट्टा गण्डक वा तमुवान नामकरण गरिनुपर्ने बताउँदा सत्तारुढ नेकपाको औपचारिक धारणा बन्न नसकेको स्रोत बताउँछ।
प्रदेश राजधानी र नामांकन समितिले उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन २१ जेठमा सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ। सबै दलका प्रतिनिधि सामेल समितिले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न सिफारिस गरेको छ। प्राथमिकता क्रममा १ नम्बरमा गण्डकी र त्यसपछि क्रमशः तमुवान मगराँत, गोरखा, धौलागिरि, हिमाल, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ«े सिफारिस समितिले गरेको छ। ११ जिल्लामा अन्तक्र्रिया गरी सहभागीको मत, दलहरुको धारणा, विज्ञका राय, इमेलमा आएका सल्लाह र ज्ञापनपत्रहरुलाई समितिले नाम सिफारिस गरेको हो।
प्रदेश सभामा नामकरणबारे प्रक्रिया अघि नबढेकै दिन आइतबार क्षेत्री, ब्राह्मण, दशनामी लगायत समुदायले गण्डकी प्रदेश माग गर्दै जुलुश निकालेका थिए। केही दिनअघि आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाले तमुवान मगराँत प्रदेश नामकरण माग गर्दै र्याली गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
