काठमाडौं : सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको काठमाडौंस्थित राजनीतिक मामिला विभागलाई (डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच २०६३ मा शान्ति सम्झौतापश्चात् शान्ति प्रक्रियामा सघाउन स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन) को कार्यावधि सकिएपछि राजनीतिक मामिला विभाग सरकारको सहमतिबिनै सञ्चालित थियो।
द्वन्द्वपछि समाजमा सौहाद्र्रता कायम गर्न स्थापना गरेको बताइने डीपीएले नेपालको सार्वभौमसत्ताविरोधी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आरोप सरकारले लगाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाकार डा.कुन्दन अर्यालले राष्ट्र संघको डीपीएलाई सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। ‘नेपालस्थित राष्ट्र संघको राजनीतिक मामिला विभाग बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ र यसबारे राष्ट्र संघको कार्यालयलाई पनि पत्र पठाइएको छ’, उनले भने।
नेपालस्थित राष्ट्र संघको डीपीएमाथि कार्यक्षेत्र नाघेर काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उसले जातिय, क्षेत्रीय मुद्दालाई भड्काउने गरेको, विखण्डनकारी तत्वहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको र सघाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
अनमिन सन् २००६ देखि २०११ सम्म औपचारिक रूपमा बसेको थियो तर त्यसयता भने अनधिकृत रूपमा डीपीएका रूपमा बस्दै आएको थियो। राष्ट्र संघले राजनीतिक मामिला हेर्ने विभागका रूपमा सरकारसँग सम्झौताबेगर र कुनै जानकारी नदिई खोलिएको डीपीएले नेपालसहित दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको राजनीतिक अनुगमन गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। डीपीए रहनुको अर्थ देशमा अझै द्वन्द्वकालीन अवस्था रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच देखाउनु रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
विदेश मामिलाका जानकार अरुणकुमार सुवेदीले राष्ट्र संघ र सम्बन्धित राष्ट्रहरूले नेपाललाई रणनीतिक अखडा बनाउन डीपीए स्थापना गरेकोमा सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रभाव पर्ने सक्ने औंल्याउँछन्। ‘नेपालले यो निर्णयसँगै त्यसको भार थेग्न सक्छ सक्दैन मूल प्रश्न हुनेछ, राष्ट्र संघसम्बद्ध राष्ट्रहरूले सिधै नेपाललाई हानि हुने काम नगरे पनि यो निर्णयसँगै सरकार चनाखो रहनुपर्छ’, उनले भने।
‘नेपालस्थित राष्ट्र संघको राजनीतिक मामिला विभाग बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ र यसबारे राष्ट्र संघको कार्यालयलाई पनि पत्र पठाइएको छ।’
–डा.कुन्दन अर्याल, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाकार
राष्ट्र संघको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार डीपीएको मुख्य काम सदस्य राष्ट्रहरूको निमन्त्रणामा निर्वाचनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु र राष्ट्र संघका महासचिवलाई त्यसबारे जानकारी दिनु हो। मानव अधिकारवादी अभियन्ता सुबोध प्याकुरेलका अनुसार डीपीएले गत वर्ष मधेसवादी दलले बहिष्कार गरेको पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावको पर्यवेक्षण गरेको थिएन। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसवादी दल सहभागी निर्वाचनको मात्र पर्यवेक्षण गरेको डीपीएले उनीहरूले भाग नलिएको पहिलो चरणको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको थिएन’, उनले भने।
विगतका गल्ती स्वीकार्दै राष्ट्र संघको डीपीए बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भन्दै उनले यहाँ एकपक्षीय काम गर्ने भएकाले राष्ट्र संघको संयुक्त विकास ढाँचा (यूएनडीएफ) कार्यक्रम पनि सरकारमातहत ल्याउन जोड दिएका छन्। ‘यूएनडीएफलाई सरकारी संयन्त्रअन्तर्गत ल्याएर सञ्चालन गर्दा केही हदसम्म राष्ट्र संघको काम अनुगमन गर्न सहयोग हुन्छ’, उनले भने।
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव मदन भट्टराईले द्वन्द्वको रूपान्तरण गरी शान्ति स्थापना गर्न राष्ट्र संघीय मिसन स्थापना भएकोमा सार्थकता सकिएपछि कार्यक्रम चलाइ राख्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए। ‘देशमा संविधान जारीसँगै भएको तीन तहको निर्वाचनपछि राष्ट्र संघले शान्ति स्थापना गर्न लियाजन अफिसका रूपमा स्थापित डीपीएको उपादेयता पनि सकिएकाले बन्द गर्ने निर्णय भएको हो, यो स्वाभाविक हो’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
