राजपालाई सरकारमा ल्याउने तयारी

राजपालाई सरकारमा ल्याउने तयारी

काठमाडौं : उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएको दुई साता नबित्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अर्को मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी थालेको छ।

मधेस मुद्दा सम्बोधनको साझा एजेन्डा तयार गर्ने र राजपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गम्भीर छलफल सुरु भएको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताए।

विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीको कार्यक्रम र काठमाडौंको अर्काे एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले राजपासँगको सघन छलफल भएको जानकारी दिए। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबाहेक अन्य संसद्मा मान्यताप्राप्त राष्ट्रिय दललाई सरकारमा सहभागी गराउने योजनाअन्र्तगत राजपासँग पनि छलफल सुरु भएको दाहालको भनाइ छ।

‘संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सिद्धान्त स्थापित गर्न बालुवाटारमा राजपासँग पनि गम्भीर वार्ता सुरु गरिएको छ’, दाहालले काठमाडौंको कार्यक्रममा भने, ‘संघीय समाजवादी फोरमसँग एउटा सामझदारी भइसक्यो। लिखित सहमति भयो र उहाँहरू सरकारमा पनि आउनुभयो, राजपासँग पनि गम्भीर छलफल सुरु गरिएको छ।’

राजपा नेताले भने सरकारसँग पछिल्लो चरणमा गम्भीर छलफल नभएको बताएका छन्। संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा जाने लिखित सहमति गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली र दाहालसँग छलफल भए पनि त्यसयता छलफल नभएको राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता शरत्सिंह भण्डारीको भनाइ छ।

नेकपा अध्यक्ष दाहाल आइतबार विराटनगर जाँदै गर्दा संयोगले राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतो र भण्डारी पनि एउटै प्लेनमा विराटनगर पुगेका थिए। तर त्यस बेला सामान्य कुराकानीबाहेक अन्य केही नभएको भण्डारीले बताए।

‘हामीले वास्तवमै संविधान संशोधनको विषयमा छलफल होस् भन्ने चाहेका छौं’, उनले भने, ‘तर छलफल सुरु भएको छैन। बल सरकारको कोर्टमा फालेका छौं, सरकारले कसरी लिन्छ हेरौं।’

राजपाकै अध्यक्ष मण्डलकै नेता राजकिशोर यादवले पनि बजेटअघि सरकारसँग राजपा नेताको छलफल नभएको बताए। ‘त्यसयता खास औपचारिक छलफल भएको छैन’, उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.