काठमाडौं ः सात प्रदेशमा इन्धन भण्डार गृह बनाउने सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारी अध्ययनले इन्धन भण्डारको औचित्यमाथि आशंका देखाएपछि यस्तो अवस्था आएको हो। सबै प्रदेशमा इन्धन भण्डार क्षमता बढाउनेसम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले भण्डार गृह बनाउने वा नबनाउने सम्बन्धमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ठूलो लगानी आवश्यकपर्ने भण्डार गृह बनाउनुपूर्व त्यसको औचित्यबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ।
सरकारले ९० दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार गृह निर्माणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीको संयोजकत्वमा आयल निगमका प्रबन्धक र उपनिर्देशक गरी चार जना सदस्य रहेको कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ। जेठ २२ मा कार्यदलले प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न अर्थसँग सहमति मागेको छ।
विश्वका ठूला शक्तिशाली मुलुक तथा नेपालको छिमेकी मुलुक चीन र भारतले आगामी १२ वर्षसम्म पेट्रोलियम इन्धनबाट सञ्चालित सवारीसाधनबाट विस्थापित गरेर विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरिरहेका छन्। इन्धनको उच्च खपत हुने मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थद्वारा सञ्चालनमा आउने सवारीसाधन प्रतिस्थापन गर्दा पेट्रोलियमको प्रयोग स्वतः घट्छ। यस्तो अवस्थामा भण्डारको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भण्डार गृह बनाउन सुरु गर्ने हो भने निर्माण गर्नमै ५/६ वर्ष लाग्नेछ। विश्वका शक्तिशाली मुलुक जस्तै चीन र भारतले सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेका छन्। त्यसअवधिभित्र विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा भण्डारको औचित्य नरहने पो हो कि ? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ वा भनौ भण्डार गृह बनाउने वा नबनाउने सम्बन्धमा नै अध्ययन गरिनुपर्दछ।’
सरकारले गठन गरेको समितिले विद्युतीय गाडीमा जाँदा तेल भण्डार आवश्यक नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिले प्रदेश नम्बर ३, ४ र ५ मा निर्माणस्थल यकिन गरी प्रतिवेदन उद्योग षणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदन आपूर्तिले अर्थलाई सहमतिका लागि पठाएको छ। समितिका संयोजक जोशीले पेट्रोलियम प्रदार्थको भण्डार गृह निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान/जग्गा यकिन गरी अर्थमा पठाएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अवधारणपत्रको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाउन सरकार (मन्त्रीस्तर)को जेठ २२ मा निर्णय भएकाले सहमतिका लागि पठाइएको हो।’
जग्गा प्राप्तिमा चुनौती
सार्वजनिक जग्गा सतहीरूपमा निरीक्षण र खोजेर त्यसको सबै विवरण पाउन नसकिने पहिचान भ्रमणले सिकाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका लागि आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव र वन मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी केन्द्रका जग्गा प्राप्त समिति बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ। यस्तै जिल्लास्तरमा गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख जिल्ला नापी अधिकृत, प्रमुख मालपोत अधिकृत रहने गरी समिति बनाइनुपर्ने बताइएको छ।
‘तालुक निकायबीच समन्वयन हुँदा मात्रै जग्गा प्राप्ति सम्भव देखिएको छ’, जोशीले भने। सबै सार्वजनिक जग्गा पर्याप्त र उपयुक्त नदेखिएकाले केही जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत मात्र जग्गा नलिएर जग्गाको अधिग्रहण जग्गा प्राप्ति ऐनअनुरुप समेत बनाउनुपर्ने हुन्छ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भण्डार गृह निर्माण बनाउन नुवाकोटको बट्टार, गोरखकाली रबर उद्योगको जग्गा, तनहँु र ललितपुरको छम्पी उपयुक्त देखाइएको छ।
बट्टार क्षेत्रमा पहिचान गरिएको जग्गा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको नाममा छ। सरकारी जग्गा भएकाले प्राप्त गर्न सहज हुने जोशीले बताए। त्रिशूली किनारमा रहेको, कालोपत्रे सडक जोडिएको, वस्ती नभएको र वरिपरी आवश्यक परेमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने भएकाले कार्यदलले यो जग्गालाई उपयुक्त ठानेको हो।
यस्तै गोरखकाली रबर उद्योगमा अफिस बनाउन चाहिने भवन, कर्मचारी आवास गृह र सडकको सहजताका कारण उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। भण्डारण निर्माण गरिएमा उद्योगको संरक्षण र यसका कर्मचारीलाई पनि काममा लगाउन सकिनेछ। यो उद्योग पृथ्वी राजमार्गबाट करिब ७/८ किलोमिटर दूरीमा छ भने पोखरा जाने मुख्य मार्गका रूपमा लिइन्छ।
यो उद्योग क्षेत्रमा भण्डार गृह बनेमा यसले प्रदेश ३ र ४ दुवैलाई सहज हुनेछ। कार्यदलले तनहुँको शुक्ल गण्डकी नगरपालिकामा रहेका जग्गालाई उपयुक्त मानेको छ। पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्डको करिब एक किलोमिटर दक्षिण–पश्चिमतर्फ गएको सिंगल लेनको कच्ची तथा ग्राभेल बाटोबाट ढोर बाराही मन्दिर जानेबाटोमा सेतीगण्डकी नदी किनारको वारीपारी दुवैतर्फको जग्गा उपयुक्त भएको प्रतिवेदनको ठहर छ।
तर, नदीपारीको जग्गाको केही भागमा हाल तिब्बतीयन क्याम्पस रहेकाले त्यसलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ललितपुरको छम्पी क्षेत्रलाई पनि भण्डार गृह निर्माण गर्न उपयुक्त ठानेको छ। फास्ट ट्र्याक जोडिने भएकाले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। फास्ट ट्र्याकका लागि सेनाले समेत अधिग्रहण गर्न खोजिरहेकाले जग्गा प्राप्तिमा सहज हुने बताइएको छ। जोशीले भने, ‘सेनाको सहयोगमा हामीले पनि जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्यौं भने जग्गा प्राप्ति कार्य सजिलै सम्पन्न हुने देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
