अझै पुगेनन् स्थानीय तहमा बैंक

अझै पुगेनन् स्थानीय तहमा बैंक

काठमाडौंं : अझै पनि दुई सय २२ स्थानीय तहमा बैंक पुग्न सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको प्रथम १० महिनाको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो। चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म सात सय ५३ मध्य पाँच सय ३१ स्थानीय तहमा मात्र बैंक पुगेका छन्।

बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली र ७ प्रदेशका ४१ स्थानीय तहमा बैंक नपुगेको जनाइएको छ। कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये ३८ मा मात्र बैंक पुगेका छन् भने ७ प्रदेशका ८८ मध्य ४७ स्थानमा बैंक पुगेको देखिन्छ। प्रदेश १ को ४० स्थानिय तहमा बैंक पुगेको छैन भने प्रदेश २को ३४ स्थानीय तह बैंकिङ सञ्जालमा जोडिएको छैन।

प्रदेश ३ र ५ को २४ र प्रदेश ४ को १८ स्थानीय तहमा बैंक नपुगेको देखिन्छ। बैंकिङ सञ्जालका विस्तारका हिसाबले ४ प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पूर्वाधारको अभाव देखाउँदै कतिपय स्थानमा अहिले पनि बैंक पुग्न आनाकानी गर्दै आएका छन्।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा घितोमा हँुदै आएको कर्जा प्रवाहमा समेत चालु आवको पहिलो १० महिनामा वृद्धि भएको जनाएको छ। यो अवधिमा घरजग्गा धितोमा ६३ दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। गत आवको यही अवधिमा यस्तो शीर्षकमा ६३ प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो। अर्कोतर्फ कृषि तथा गैरकृषि वस्तु धितोमा जाने कर्जा भने बढेको देखिन्छ। यो अवधिमा गत आवको यही अवधिमा १३ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको यस्तो कर्जा १५ प्रतिशत पुगेको छ।

चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म सात सय ५३ मध्य पाँच सय ३१ स्थानीय तहमा मात्र बैंक पुगेका छन्।

आयात कर्जा गत आवको यही अवधिको तुलनामा ८० दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ। यो अवधिमा एक खर्ब १६ अर्ब आयात कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। आयातमा भएको वृद्धिसँगै आयात कर्जा समेत उच्च दरमा बढेको देखिन्छ। चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म नौ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा छ।

विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आए पनि बढ्दो व्यापार घाटाका कारण सरकारको ढुकुटीमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेको देखिन्छ। वैशाख मसान्तसम्म नौ खर्ब ६६ अर्बमा झरेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा नौ खर्ब २७ अर्बमा झरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.