आईजीपीको लडाइँले अब ‘सुरक्षा फोर्स’ विभाजित हुँदैन : कानुमन्त्री
काठमाडौं : सरकार र सुरक्षा निकायबीच लामो रस्साकस्सीपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दरबन्दीको विषय टुंगोमा पुगेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा जनपथतर्फ तीन र सशस्त्र प्रहरीमा दुई जना एआईजीको दरबन्दी रहने निर्णय गरेपछि लामो विवाद र छलफलले किनारा पाएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राविधिकतर्फ कुनै निर्णय नगरेका कारण प्राबिधिक दरबन्दी एक जना एआईजीसमेत गरि अब प्रहरीमा प्राविधिकसहित चार र सशस्त्रमा दुई मात्रै एआईजी रहनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने, ‘अब प्रहरीमा तीन र सशस्त्रमा दुई एआईजी दरबन्दी कायम रहने निर्णय भएको छ।’
प्रदेशमा एआईजी राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय अड्केपछि सरकारले अनावश्यक भार थेग्नुपर्ने भन्दै दुवै सुरक्षा निकायमा एआईजी दरबन्दी घटाएको हो। तर गृहले भने प्रहरीमा पाँच र सशस्त्रमा तीन जना एआईजीको दरबन्दी राख्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएको थियो।
अब प्रदेशमा डीआईजी र महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा डीआईजीकै दरबन्दी कायम रहनेछ। हाल प्रहरी अस्पतालमा मात्रै एआईजी छन्। बाँकी तीन दरबन्दीमध्ये राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानमा एक जना र बाँकी दुई विभागमा एआईजी राख्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरीमा १६ जना एआईजी र सशस्त्रमा ११ जना एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरेका थिए। एआईजी घटाउने निर्णयले प्रहरीमा आईजीपीको लडाइँ समाप्त भएको र ‘चेन अफ कमान्ड’ मजबुत हुने कानुन तथा न्यायमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए। ‘अनावश्यक एआईजी भएका कारण घटाइएको हो। अब आईजीपी हुने लडाइँले संगठन विभाजित हुने अवस्था समाप्त हुनेछ’, उनले भने, ‘यसले चेन अफ कमान्ड र सुरक्षा ‘फोर्स’मा सुधार भई झन् बलियो हुनेछ। र विभाजित बन्नबाट रोकिएको छ।’
एआईजी मात्र नभई मन्त्री र सचिवदेखि नै कटौती सुरु गरिएको उनले बताए। प्रहरीमा प्रतिस्पर्धी धेरै र दरबन्दी संख्या कम भएपछि अब एआईजी बढुवाका लागि भने चर्को दौडधूप हुने देखिएको छ। तीन सिट मात्रै रहेको दरबन्दीमा प्रहरीका १० जना डीआईजी आकांक्षी देखिएका छन्। आकांक्षीमा वैकल्पिक (पूर्व महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालका ब्याची) टोलीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरू उत्तम कार्की, पवन खरेल, शरदचन्द, ज्ञानविक्रम शाह र छविलाल जोशी छन्।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगै डीआईजीमा बढुवा भएका पुष्कर कार्की, मनोज न्यौपाने, धीरु बस्नेत, ठूले राई र सुरेशविक्रम शाह पनि बढुवाका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार हुन्। यीमध्ये कार्की, खरेल, चन्द, शाह र जोशीले असार मसान्तभित्र बढुवा नभए अनिवार्य अवकाश पाउँछन्। तीसबर्से सेवा हटेमा भने उनीहरू थप दुई वर्ष जागिर खान पाउँछन्।
प्रहरी दरबन्दी ७५ हजार नाघ्यो
मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी दरबन्दी कम हुने देखिएपछि गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार तीन हजार एक सय एक जना दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। यो दरबन्दीले पूर्णता पाएसँगै प्रहरीको कुल दरबन्दी संख्या ७५ हजार आठ सय ४४ पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले एसएसपी एक, १४ एसपी, १२ डीएसपी, ५० प्रहरी निरीक्षक र बाँकी सई, असई, हबल्दार र जवानको दरबन्दी थप गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
