सांसदको पदावधि तय गर्न असार ४ मा चिट्ठा

सांसदको पदावधि तय गर्न असार ४ मा चिट्ठा

नरेन्द्र साउद/खगेन्द्र भण्डारी

काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका सांसदको पदावधि तय गर्न असार ४ गते चिट्ठा हालिने भएको छ। राष्ट्रियसभाले आइतबार आफ्नो नियमावली पारित गरेसँगै सांसदको पदावधिका लागि चिट्ठा हाल्ने बाटो खुलेको हो। संविधानले एक तिहाइ सांसदको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था गरेकाले एक तिहाइको २ वर्ष, अर्को एक तिहाइ ४ वर्ष र अर्को एक तिहाइको ६ वर्ष कार्यकालका लागि चिट्ठा हालिनेछ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा १९ जनाको २ वर्ष, २० जनाको ४ वर्ष र अर्को २० जनाको ६ वर्ष कार्यकाल हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ। राष्ट्रियसभामा जुन सदस्य जुन क्लस्टरबाट आएको हो त्यही क्लस्टरका सदस्यबीच गोला हालेर पदावधि निर्धारण गरिनेछ।

पदावधि निर्धारण गर्न खुला, महिला, मनोनीत तथा दलित÷अल्पसंख्यक गरी ५ वटा क्लस्टर बनाइएको छ। ७ वटा प्रदेशबाट खुलामा ३ र महिलामा ३ जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए। अब प्रत्येक प्रदेशबाट खुलामा आएका ३ जना सांसदबीच गोला हालिनेछ। त्यसरी गोला हाल्दा प्रत्येक प्रदेशमा एक जनाको २ वर्ष, एक जनाको ४ वर्ष र एक जनाको ६ वर्षको कार्यकाल निर्धारण हुनेछ। महिला कोटाका सांसदबीच पनि प्रदेशका ३ सांसदबीच गोला हाली २, ४ र ६ वर्ष कार्यकाल निर्धारण हुनेछ।

दलित र अल्पसंख्यक÷सीमान्तकृत कोटाका सांसदको भने देशभरिकै एउटा क्लस्टर छ। यो कोटामा प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक जनाका दरले सांसद निर्वाचित भएका थिए। दलित र अल्पसंख्यक÷सीमान्तकृतबाट ७÷७ जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए। दलित र अल्पसंख्यक÷सीमान्तकृत दुवै कोटाका ७÷७ जनामध्ये २ जनाको २ वर्ष, २ जनाको ४ र अर्को २ जनाको ६ वर्षको कार्यकाल हुनेछ। एक जना बिजोरमा परेकाले एक जनाको शून्य कार्यकाल लेखिएको चिट्ठा हुनेछ। दलित र अल्संख्यक÷सीमान्तकृत कोटामा शून्य कार्यकालको चिट्ठा परेका दुई जनाबीच फेरि चिट्ठा हाली एकको ४ र अर्कोको ६ वर्ष कार्यकाल तय गरिनेछ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकाल पनि गोलाप्रथाद्वारा निर्धारण हुनेछ। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जना सांसदको पनि एउटा क्लस्टर रहनेछ। ३ जनामध्ये एक जनाको २, एक जनाको ४ र एक जनाको ६ वर्ष कार्यकाल हुनेछ। कम्युटरबाट प्रिन्ट गरी दुई, ४ र ६ वर्ष लेखिएका कागजलाई गोला बनाएर एउटा बाकसमा राखिने र नामको वर्णानुक्रम अनुसार गोला छान्न लगाइने कार्यविधि नियमावलीमा उल्लेख छ।

 ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा १९ जनाको २ वर्ष, २० जनाको ४ वर्ष र अर्को २० जनाको ६ वर्ष कार्यकाल हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

राष्ट्रियसभामा ७ प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित र ३ जना मनोनीत भएका थिए। भौगोलिक समानता र राजनीतिक अवसरको न्यायोचित बाँडफाँटका लागि प्रदेश प्रदेशको क्लस्टर बनाएर गोलामार्फत् पदावधि निर्धारण गर्ने विधि बनाइएको नियमावली मस्यौदा समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए।

राष्ट्रियसभाको मात्र अधिवेशन बस्ने व्यवस्था हटाइयो

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेका बेला राष्ट्रियसभाको मात्र अधिवेशन बस्न सक्ने गरी यसअघि नियमावली मस्यौदा समितिले गरेको प्रस्ताव नियमावलीबाट हटाइएको छ। राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा पनि एक चौथाइ सांसदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बस्न सक्ने प्रस्ताव यसअघि गरिएको थियो। तर सत्तारुढ दलकै केही नेताले राष्ट्रियसभाको मात्र अधिवेशन बस्ने चलन नरहेको भन्दै नियमावलीमा नराख्न सुझाव दिएको स्रोतले बतायो।

अध्यक्ष र दलका नेताहरूको एउटै क्लस्टर

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना, नेकपाका राष्ट्रियसभा दलका नेता दिनानाथ शर्मा र कांग्रेसका दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको क्लस्टर एउटै परेको छ। प्रदेश ४ बाट निर्वाचित तिमिल्सेना, शर्मा र पाण्डेको एउटै क्लस्टर परेकाले उनीहरूमध्ये एक जनाको २ वर्ष, अर्कोको ४ वर्ष र अर्को एकजनाको ६ वर्षे कार्यकाल निर्धारण हुनेछ।

४ वटा समिति, प्रश्नोत्तरको व्यवस्था

राष्ट्रियसभामा ४ वटा विषयगत समिति रहनेछन्। दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहनेछन्। राष्ट्रियसभा बैठकको पहिलो एक घण्टा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याइने व्यवस्था नियमावलीमा छ। फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद निलम्बन नहुने प्रनिनिधिसभाको नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा जस्ताको तस्तै राखिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.