सरकारले सरकारी अस्पताललाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन स्वागतयोग्य छ। सरकारी अस्पतालपरिसरमा सञ्चालित निजी फार्मेसीले औषधिको मनपरी शुल्क लिन थालेको सन्दर्भमा निर्देशन आएको हो। हुन त यसअगाडि नै सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पतालपरिसरमा निजी फार्मेसी बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर निर्देशनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसको मारमा सर्वसाधारण परेका छन्। अब सरकारले आफैं मातहतका अस्पतालमा आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ। त्यो हुन सके बिरामीले आवश्यक औषधि सुपथ मूल्यमा पाउने आशा गर्न सकिन्छ।
सरकारले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा धेरै खोट भेटिने गरेका छन्। निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने भनी तोकिएका औषधिसमेत देशका विकट भूभागमा पुर्याउन नसक्नु, पटकपटक औषधि अभाव हुनुजस्ता समाचारले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन उजागर हुने गरेको छ। सर्पले टोकेकोमा प्रयोग हुने एन्टिभेनम इन्जेक्सन अपुग हुने हरेक वर्षको मौसमी समाचार बन्ने गरेको छ। जबकि सरकारी अस्पतालमार्फत वितरण हुने भनी ३० भन्दा बढी औषधि छुट्ट्याइएको छ। ती औषधिअन्तर्गत अत्यावश्यक र महँगा मानिने एन्टिबायोटिकदेखि गर्भवती र प्रसूति अवस्थाका महिलाका निम्ति प्रयोग हुने औषधिसम्म पर्छन्। तर निःशुल्क पाइने औषधिबारे ज्ञान नहुँदा बिरामीहरू महँगो औषधि किन्न बाध्य छन् भने सरकारी गोदाममा ती औषधि सडिरहेको पनि समाचारकै विषय बन्ने गर्छ। यी सबैले औषधि वितरण सम्बन्धमा सरकारको चासो कम रहेको उजागर गर्छ।
अस्पतालले फार्मेसी राख्दैमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार निकै कम छ। सरकारले यसअघि नै सहरी क्षेत्रमा औषधि वितरण प्रभावकारी बनाउन सहरी क्लिनिकको बन्दोबस्त गरेको छ। तर ती क्लिनिकबाट लाभ लिने जनसंख्या निकै कम भएको पाइन्छ। यसको मुख्य कारण हो, प्रचारप्रसारमा कमी। सहरी क्लिनिकको लक्षित क्षेत्र सहरी गरिब हुन्। तर क्लिनिक प्रायः अपायक ठाउँमा राखिएको पाइन्छ। अर्कोतर्फ स्थापित भइसकेका फार्मेसीमा पनि कतिपय निजी फार्मेसीसँगको मिलेमतोमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिने गरेको गुनासो पनि उत्तिकै छ। जसकारण सरकारी फार्मेसीमा पाइने औषधि पनि बिरामीहरू निजी क्लिनिकमा महँगोमा किन्न बाध्य हुन्छन्।
यी सबैको मुख्य कारण हो, नियमन अभाव। सरकारले सरकारी अस्पतालमार्फत फार्मेसी सेवा प्रदान गर्ने हो भने उसले सरकारी र निजी दुवै फार्मेसीमा समान नियमन गर्नुपर्छ। साथसाथै दुवैमा एउटै औषधिको समान मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ। एउटै औषधिको निजी र सरकारी फार्मेसीमा फरक मूल्य हुँदासम्म घोटाला, कृत्रिम अभाव, मिलेमतो हुने सम्भावना रहिरहन्छ। त्यसैले सरकारले औषधिहरूको मूल्य निर्धारणमा जोड दिन आवश्यक छ।
नेपालको सन्दर्भमा औषधि वितरणमा देखिएको अर्को ठूलो समस्या हो, कम्पनीहरूलाई अनियन्त्रित छुट। स्वास्थ्य सेवा मानवीय अधिकारको क्षेत्रभित्र आउँछ। हरेक व्यक्तिले रोग लागेपछि गुणस्तरीय औषधि पाउने मानव अधिकार राख्छ। तर नेपाली औषधि बजारमा एउटै रोगका लागि फरकफरक ब्रान्डका औषधि उपलब्ध हुन्छन्। एउटै जेनेरिक नाम भएका औषधि पनि व्यापारी र चिकित्सकहरूको साँठगाँठमा फरकफरक कम्पनीका खुवाइने गरेको पाइन्छ। त्यसैले नेपालजस्ता तेस्रो मुलुकमा मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभका नाममा औषधि कम्पनीका एजेन्टहरूको नोकरी चलिरहेको छ। विकसित मुलुकमा औषधि कम्पनीहरूले यो विधि छुट पाउने गर्दैनन्। एउटा सक्षम र प्रतिबद्ध राज्यले परीक्षणमा सफल सीमित कम्पनीका औषधि त्यो पनि सुपथ मूल्यमा बेच्ने प्रावधान बनाउनुपर्छ। कमिसन, उपहार र विज्ञापन मूल्य जोडेर औषधि मूल्य बढी बनाउनु स्वास्थ्यमाथिकै खेलबाड हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ।
सरकारले औषधि व्यवस्था विभाग स्थापना गरेर औषधि वितरणका लागि नियमनकारी संस्था गठन गरेको छ। तर मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिले फार्मेसी चलाउने गरेको घटना दूरदराजको नभई राजधानीकै यथार्थ बन्ने गरेको छ। यसले सरकारको नियमनकारी भूमिका कमजोर देखिन्छ। सरकारले केवल सरकारी फार्मेसी सञ्चालन गरेर पुग्दैन, सबै फार्मेसीलाई एउटै मापदण्डभित्र राखी नियमनमा जोड दिनुपर्छ। औषधि व्यवसायलाई कमिसन र उपहारबाट मुक्त गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
