पोखरा : असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले आइतबार पटकपटक सदन अवरुद्ध गरेपछि मार्सल लगाएर सरकारले २ विधेयक पेस गरेको छ । बजेटअघि ल्याउनै पर्ने विधेयक पेस गर्ने समय नपुग्ने भएपछि नेकपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सदनमा प्रतिपक्ष सांसदमाथि मार्सल लगाएको हो ।
प्रादेशिक संसद्मा मार्सल प्रयोगको यो नै पहिलो घटना भएको छ । प्रदेश कर र गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आइतबार सरकारले सदनमा पेस गरेको छ । कांग्रेसले बजेटअघि प्रदेश नामकरण माग गरेको हो । सभामुख सिर्जना शर्माले भने असार १० गते त्यसबारेको छलफलको मिति तोकेकी थिइन् ।
विधेयक पेस गरेको ७२ घण्टा नपुगी पारित गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । आइतबार उक्त प्रस्ताव पेस नभएको भए ३१ गतेसम्म ७२ घण्टा पुग्दैनथ्यो । त्यसपछि १ असारमा बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुग्थ्यो । संविधानले असार १ मै बजेट ल्याउन गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संसद् अन्त्य गरी अध्यादेशको बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुन्थ्यो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले संवैधानिक बाध्यता नबुझी कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेर दुर्घटना निम्त्याउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, ‘मार्सल लगाएर सदन त्यसरी नचलाएको भए दुर्घटना हुन्थ्यो ।’
आइतबार तेस्रोपटक ८ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मर्यादापालक प्रहरीलाई परिचालन गरी कांग्रेस सांसदलाई रोस्टमबाट अघि बढ्न रोकिएको थियो । त्यही बेला आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङले ती २ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । कार्यवाहक सभामुख सिर्जना शर्माले प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन् । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूको बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्यो ।
मार्सल नलगाएको भए संविधान मिचिने खतरा हुन्थ्यो
प्रदेशसभाको आइतबारको पहिलो बैठक साढे ४ बजेट सुरु हुनासाथ तोकिएको कार्यसूचीअनुसारको कार्यारम्भ नहुँदै कांग्रेस सांसद उठेर संसद् चल्न रोकेका थिए । प्रतिपक्ष सांसद उठेपछि सदनको कारबाही अगाडि नबढाउने संसदीय परम्परा छ । सभामुखको कार्यभार सम्हालेकी उपसभामुख शर्माले पटकपटक बस्न गरेको अनुरोध प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसदले मानेका थिएनन् । त्यसपछि उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई बोल्न समय दिइन् । नेपालीले प्रदेश राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावबारे छलफल अघि बढाउन माग गरे ।
प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रदेश संसद् अवरुद्ध गरे । फेरि बैठक साढे ७ बजे बसेको थियो । त्यसबेला पनि सदन अवरुद्ध भयो । तेस्रोपटक ८ बजे बसेको बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदले अवरोध गरेपछि मर्यादापालकका रूपमा खटिएका प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेका थिए ।
आइतबारको पहिलो बैठकमा बोल्न समय पाउनासाथ कांग्रेस सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले बजेटअघि प्रदेश नामकरणबारे प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढाइयोस् भन्ने माग गरे । ‘बजेटको छलफलसँग राजधानी र प्रदेश नामकरण नजोडियोस्’, उनले भने, ‘पूरा प्रदेशले नामकरण हेरिरहेको छ । प्रदेशको नाममा लेटरप्याड छापिएको छैन, सदस्यहरूले लोगो लगाउन पाउनुभएको छैन ।’ चैत १२ गते प्रदेशसभाले गठन गरेको प्रदेश राजधानी र नामांकन समितिको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले माग गरेको हो । सांसद नेपालीले उक्त समितिको म्याद २ चोटि गरी ४० दिन थपिइसकेको पनि उल्लेख गरे ।
सांसद नेपालीले बोलेर सक्नासाथ कांग्रेस सांसदहरू अगाडि गएर रोस्टम घेराउ गरेका थिए । उनीहरूले संसदीय परम्परा पालना गरियोस् भन्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी उपसभामुख शर्माले सदन स्थगन गरेकी थिइन् ।
अन्नपूर्णसँग राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले प्रदेश नामकरणमा हतार गरिहाल्नु नपर्ने बताए । उनले आफूहरूको पार्टी र कांग्रेसले नाम गण्डकी राख्ने भनेको र साविक एमालेले पनि सोही नाम भनेको हुँदा समस्या नआउने सुनाए । ‘१÷२ दिनअघि पछिले केही नहुने हो, सर्वसम्मतिबाटै जान सकिन्छ’, उनले भने ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले भने पहिला संसद्मा पेस भएको प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई पहिला पालो दिनुपर्ने माग आफूहरूले राखेको प्रतिक्रिया दिए । कांग्रेसकै अर्का सांसद कुमार खड्काले प्रदेश नामकरणबारे जनतालाई सबैभन्दा धेरै चासो रहेको हुँदा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । ‘जातजातिलाई यसैका नाममा उफ्रन दिनु हुँदैन’, उनले अन्नपूर्णसँग भने । नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले पनि बजेटपछि नामकरण गर्न सकिने बताए । सत्तारुढ सांसदहरूले भने बजेट १ असारमै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा पहिला त्यही काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नामांकन समितिले प्रदेश ४ को राजधानी पोखरा सिफारिस गरिसकेको छ । प्रदेश राजधानी र नामांकन समितिले उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन २१ जेठमा सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ । सबै दलका प्रतिनिधि सामेल समितिले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न सिफारिस गरेको छ । प्राथमिकता क्रममा १ नम्बरमा गण्डकी र त्यसपछि क्रमशः तमुवान मगराँत, गोरखा, धौलागिरि, हिमाल, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ«े सिफारिस समितिले गरेको छ । ११ जिल्लामा अन्तक्र्रिया गरी सहभागीको मत, दलहरूको धारणा, विज्ञका राय, इमेलमा आएका सल्लाह र ज्ञापनपत्रलाई समितिले नाम सिफारिस गरेको हो ।
प्रदेशसभामा नामकरणबारे प्रक्रिया अघि नबढेकै दिन आइतबार ब्राह्मण, क्षत्री, दशनामीलगायत समुदायले गण्डकी प्रदेश माग गर्दै जुलुस निकालेका थिए । केही दिनअघि आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाले तमुवान मगराँत प्रदेश नामकरण माग गर्दै र्याली गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
