प्रहरीले खोस्यो  गुण्डा नाइके शेर्पासहित चार जनाको हतियार

प्रहरीले खोस्यो  गुण्डा नाइके शेर्पासहित चार जनाको हतियार

काठमाडौं : प्रहरीले चार जनाबाट लाइसेन्स प्राप्त हतियार खोसेको छ। गुण्डा नाइके काजी शेर्पालगायत चार जनाले हतियारको आडमा विभिन्न व्यक्तिलार्इ धम्काएर असुली गर्न थालेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूबाट हतियार नियन्त्रणमा लिएको हो। 

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले मिटर ब्याजी वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, क्यासिनो किङ भनेर चिनिने  बले उर्फ बलराम सापकोटा, शेर्पा र म्यानपावर व्यावसायी रघुनाथ पुरीबाट हतियार बरामद गरेको हो। उनीहरूले राखेका हतियारको लाइसेन्सको म्याद गत शुक्रबार  सकिएको थियो। 

महाशाखा प्रवक्ता एसपी नरेन्द्र उप्रेतीका अनुसार गुन्डा नाइके शेर्पाबाट २२ बोरको बन्दुक र अन्यबाट १२ बोरको बन्दुक बरामद गरएिको छ। बरामद बन्दुकहरु प्रक्रिया मिलाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बुझाइने एसपी उप्रतीले बताए।

उनीहरूले विभिन्न मितिमा हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ को दफा १० बमोजिमको सर्तमा रही हतियार राखेका थिए। सर्तहरु उल्लंघन गरी उनीहरूले सर्वसाधारण मानिसहरुलाई त्रास उत्पन्न गराउने, हतियार देखाइ ठेक्का कब्जा गर्ने, अनावश्यक रुपमा हतियारलाई सवारी साधनमा राखी त्रास उत्पन्न गराउने, गैह्र कानुनी रुपमा चर्को ब्याजमा पैसा लगानी गर्ने र उक्त रकम उठाउन हतियार प्रदर्शन गर्ने जस्ता हर्कत गरेको प्रहरीले आरोप लगाएको छ। 

निज व्यक्तिहरू उपर प्रहरीले ठगी, अपहरण तथा शरीर बन्धक र सार्वजनिक अपराध आदि मुद्दामा यसअघि प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेको थियो।

उनीहरूबाट फेरि हतियार देखाइ सर्वसाधारणमा त्रास उत्पन्न हुने, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने एवम् कुनै पनि बेला जघन्य अपराध हुन सक्ने आशंका गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र ललितपुरले हतियारको लाइसेन्स खारेज गरेको हो।

महाशाखाले प्रशासन कार्यालयको सूचना अनुसार हतियार बरामद गरी बुझाउन लागेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.