निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका १० वटा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि बाटो खोलेको झन्डै २५ वर्ष पुगे पनि ढिलासुस्तीका कारण यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना अन्योलमा परेको हो।
सरकारले समयसमयमा पुनः सञ्चालनको ढाडस दिँदै आएकाले निजी क्षेत्र लिक्विडेसनमा लैजाने विकल्प बन्द गरेर बसेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता फेरि दोहार्याएको छ। यद्यपि, नियमावली बनाउने प्रक्रिया भने सुस्त छ। निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगमा अर्बौं पुँजी फसिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘कति उद्योग सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपलब्ध गराइएकामा साँवा, ब्याज, हर्जाना उठ्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ।’ एकातिर ठूलो मात्रामा पुँजी डुबेको र आफ्नो जायजेथा धितोमा फसेको र अर्काेतिर बैंक वित्तीय संस्थाले वासलातमा अनुत्पादक सम्पत्तिका रूपमा वर्षौंदेखि जिम्मेवारी सार्ने काम मात्र भएको छ।
‘ऐनले सञ्चालनको व्यवस्था गरे पनि नियमावलीमार्फत स्पष्ट सञ्चालन खाका, सरकारले दिने सुविधाका आधार तय हुनुपर्छ’, मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराई भन्छन्, ‘हामी नियमावलीका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। नियमावली नबन्दा रुग्ण उद्योगको अवस्था झनै नाजुक बन्दै गएको छ। मंगलबार र बुधबार यसै विषयमा छलफल गर्नेछौं।’
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ ले रुग्ण उद्योग पुन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको थियो। दुई दशक बितिसक्दा पनि त्यसलाई कार्यान्यवन गर्न आवश्यक नियमावली बन्न सकेको छैन। कमजोर व्यवस्थापन, अवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण, परियोजना लागत वृद्धि, चालु पुँजीको अभाव, अध्ययन अनुसन्धानको कमी, नीति÷ऐन÷नियममा अस्थिरता, हड्ताल एवं तालाबन्दीलगायत कारण ती उद्योग रुग्ण बनेको उद्योग मन्त्रालयको ठहर छ।
उद्योग पहिचानमै ढिलाइ
सरकारले रुग्ण उद्योग पहिचान गर्न ढिलाइ गर्दा रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनमा वाधा पुगेको छ। सरकारले ऐन बनेको २२ वर्षपछि मात्रै रुग्ण उद्योग घोषणा गरेको थियो। ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यी उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरेको थियो। २०७१ जेठ २६ मा नेपाल राजपत्रमा समेत सार्वजनिक गरिएको छ।
सरकारले नेपाल बोडर्स लिमिटेड, विराट लेदर इन्डस्ट्रिज, विराट शू इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, बासुलिङ सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, सुमी फर्मास्युटिकल्स प्रालि, फ्ल्युर हिमालयन लिमिटेड, गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प प्रालि, द फूलबारी रिसोर्ट लिमिटेड र डलफिन्स मैनर होटल प्रालिलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरेको थियो।
ऐनको दफा (क) मा लगातार पाँच वर्षदेखि घाटामा सञ्चालिन भई कुल उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत वा सोभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले उचित देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रुग्ण उद्योग घोषणा गर्ने उल्लेख छ। यसको दोस्रो बुँदामा त्यस्ता उद्योगलाई विस्तार तथा विविधीकरण गर्न आयात गरिने मेसिनरीमा कुनै महसुल, शुल्क तथा कर नलाग्ने बताइएको छ।
घोषणा मात्रै
२०६८ भदौ २३ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल राहत कार्यक्रम जारी गरी रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान गर्ने निर्णय गरेको थियो। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योग सुविधाका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले उद्योगलाई रुग्ण, पूर्ण रुग्ण र रुग्णउन्मुखमा वर्गीकरण गरी उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
कार्यदलले सिफारिस गरेको आधारमा समेत सरकारले रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानका लागि वित्तीय क्षेत्रबाट समयसापेक्ष सहायता गराउन राष्ट्र बैंकले ०७० असार २३ मा कार्यविधि तयार पारेको थियो। कार्यविधिमा ब्याज मिनाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यविधिले उपलब्ध गराएको सुविधाअनुसार ती उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानका लागि ‘पुनर्संरचना बोर्ड’ को गठन र पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्ने उद्योग÷व्यवसाय बन्द गर्ने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष रुग्ण उद्योग व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था बजेटबाटै गर्न माग भए पनि हालसम्म यी उद्योगको पूर्वाधार नाजुक हुँदै गएको छ।
गैरवित्तीय सुविधाअनुसार रुग्ण उद्योगका रूपमा प्राविधिक समितिबाट पहिचान भइ सिफारिस भएका उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गरिराखेका कालोसूची र अन्य कानुनी कारबाही फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन भए उद्योगको व्यवसाय विस्तारमा आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय परामर्श दिने व्यवस्था प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
