काठमाडौं : डिस्प्युट बोर्डले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीको दाबीअनुसार विभिन्न ६ वटा विषयमा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ दिनू भनी गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि सरकार सिंगापुरस्थित ‘आर्बिट्रेसन’मा जाने भएको छ ।
कामको सिलसिलामा चित्त नबुझेका विषयमा छिनोफानो गर्ने ‘डिस्प्युट बोर्ड’ले सात विषयमध्ये हालसम्म एउटा मात्र सरकारको पक्षमा र बाँकी ६ वटा सीएमसीको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो । बोर्डले गरेको निर्णय चित्त नबुझे मध्यस्थताका लागि सिंगापुर जाने बाटो खुल्नेछ । आठौं विषय झिकेर डेढ महिनादेखि काम रोकी सीएमसी पुनः एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको दाबीसाथ बोर्डमा पुगेको थियो । सीएमसीले एकपछि अर्को विषय झिकेर बोर्डमा पुगी क्षतिपूर्ति माग गर्न थालेपछि उसका गलत कामविरुद्ध सरकारले पनि आफ्नो तयारी तीव्र बनाएको हो ।
सन् २०१३ देखि सरकारले इटालीको सीएमसीलाई ठेक्का दिएको छ । त्यसअघि चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसीले चार वर्ष काम गरेपछि ढिलाइ भएको भन्दै सम्झौता तोडेको थियो । बोर्डमा मेलम्ची आयोजनाका तर्फबाट एक, सीएमसीका तर्फबाट ठेकेदार र उनीहरू दुवैको सिफारिसबाट नियुक्त हुने एकजना विज्ञ रहन्छन् ।
बोर्डमा नेपाली प्रतिनिधि लेखमानसिंह भण्डारी र अरू दुवै ब्रिटिस नागरिक छन् । बोर्डको बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट एक जना वकिल वरिष्ठ कानुन अधिकृत सुनिता चौधरीलाई प्रस्तुतिका लागि राखिएको छ । चौधरीले डिस्प्युट बोर्डले सीएमसीका पक्षमा गरेका ६ वटै निर्णय सरकारलाई चित्त नबुझेको बताइन् । ‘आर्बिट्रेसन रुलअनुसार सरकार सिंगापुरस्थित आर्बिट्रेसनमा जाँदै छ ।
सशक्त तयारी आवश्यक पर्ने भएकाले समय लागेको हो, हामीले एक महिनाभित्रै फाइल दर्ता गर्दै छौं’, उनले भनिन् । सिंगापुर जाँदा लाग्ने सरकार र ठेकेदार कम्पनीसमेतको खर्च आर्बिट्रेटरले निकाल्ने र त्यसको आधा नेपाल सरकार तथा आधा कम्पनीले बेहोर्नुपर्नेछ।
भूकम्प, नाकाबन्दी र डाँडोमा योजनाभन्दा तीन गुणा बढी काम गर्नुपरेको भन्दै हालै सीएमसीले सरकारसँग क्षतिपूर्तिबापत पाँच सय ४० दिन र एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको छ । सोही बहानामा डेढ महिनादेखि मेलम्ची निर्माणको काम रोकिएको छ । सोही विषयमा गत शुक्रबार बसेको बोर्डको सुनुवाइमा सीएमसीले केवल दुई सय ९० दिन मात्र दाबी गरेको थियो भने रकम किटान गर्न सकेको थिएन ।
हालसम्म इन्जिनियरका कारण ढिलो डिजाइन भएको र समय लम्बिएबापत गरेको दाबीमा सीएमसीले ५८ करोड ६१ लाख ५९ हजार सात सय ६८ रुपैयाँ, साइटमा भएको थप भुक्तानीका लागि अनुमति र साइटका सम्पत्ति (सामग्री) बापतको दाबीमा २३ करोड ६४ लाख ३८ हजार आठ सय आठ रुपैयाँ सीएमसीलाई दिनू भनी बोर्डले निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी भूकम्प र नाकाबन्दीले प्रभाव पारी काममा समस्या भएको भन्दै गरिएको दाबीमा बोर्डले २१ करोड ७८ लाख ५६ हजार तीन सय ७६ र जनशक्तिको कमी एवं काम रोकिएको भन्दै गरेको दाबीमा बोर्डले एक करोड १२ लाख ८४ हजार पाँच सय ७९ रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसबाहेक मुद्रास्फीतिमा परेको समस्याबापत ४८ लाख नौ हजार आठ सय ५५ र ढिलो भुक्तानी गरेको भन्दै गरिएको दाबीमा ७९ हजार चार सय ५५ रुपैयाँ सीएमसीलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । यी सबैबापत नेपाल सरकारले ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई एक अर्ब पाँच करोड ६६ लाख २८ हजार आठ सय ४१ रुपैयाँ तिरेको हो ।
सरकारले मेलम्ची निर्माणबापत सीएमसीलाई भ्याटसहित पौने ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । ‘काम गरेबापत सरकारले सीएमसीलाई हालसम्म सात अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘काम सकिन करिब १० प्रतिशत होला, सीएमसीको दाबीबाट परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले गरेको सिफारिसमा ८० दिनको म्याद थपेका छौं भने २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
