अवैध मोबाइल रोक्ने प्रविधि जोड्न १३ विदेशी कम्पनीको आवेदन

अवैध मोबाइल रोक्ने प्रविधि जोड्न १३ विदेशी कम्पनीको आवेदन

काठमाडौं : अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा १३ वटा विदेशी कम्पनीको आवेदन परेको छ। प्राधिकरणले गत वैशाख २८ गते अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। टेन्डरमा विभिन्न देशका १३ कम्पनीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार उक्त १३ कम्पनीमा स्विट्जरल्यान्ड, भारत, चीन, टर्की, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, अमेरिका, लेबनन, सिंगापुरलगायत देशबाट आवेदन परेको छ। प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता अच्चुत्त मि श्राका अनुसार उक्त १३ कम्पनीमा स्विट्जरल्यान्डको एसआईसीएपी स्किविज एजी, लेबननको एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालि, भारतको भ्यामटेक टेक्नोलोजी, मलेसियाको न्युमेरा मलेसिया, अमेरिकाको मोबिलियम इंक, सिंगापुरको साइटस कम्युनिकेसन प्रालि, चीनको चाइना क्वालिटी सर्टिफिकेसन सेन्टर छन्।

भारतबाटै अर्को कम्पनीको रूपमा स्पाइस डिजिटल लिमिटेड, टर्कीबाट टीटीजी उलुसलारारासी टेलिकम्युनिकेसन, नेदरल्यान्डको पोर्टिङ एक्सएसः एआर दी ह्युज, भारतबाट जेन्स पेयर इन्टरनेसनल लिमिटेड, बेल्जिएमबाट इन्फ्रा डाटा एनभी र नेदरल्यान्डबाट सिम्ब्रेला गु्रप बीभी गरी १३ कम्पनीको आवेदन परेको हो। कुनै पनि नेपाली कम्पनीले आवेदन दिएका छैनन्।

मि श्राका अनुसार आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्य बढीमा ६ वटा कम्पनीलाई छनोट गरिनेछ। कम्पनीको छनोट उनीहरूको अनुभव, कारोबार र कार्यक्षमताका आधारमा हुनेछ। योसँगै नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिलेसम्म प्राधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन आईएमईआई नम्बर दर्ता गराउन थालेको भए पनि आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएका मोबाइल सेट बन्द गराउने कुनै प्रविधि थिएन। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले आवेदन माग गरेको थियो। जसले मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली हरेक सेवा प्रदायकको सिस्टममा जडान हुने र यसले अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल सेट बन्द गराउन मद्धत गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त प्रविधिले मोबाइल फोनहरूको ह्वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट तयार पार्नेछ।

ह्वाइट लिस्टमा भएका मोबाइल फोन सञ्चालनमा आउनेछन् भने ग्रे लिस्टमा भएका मोबाइल फोनहरू अनुसन्धानको घेरामा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार चोरी भएका वा हराएका फोनको उजुरीका आधारमा यस्ता मोबाइल फोनहरू ग्रे लिस्टमा राखिनेछ। ब्ल्याक लिस्टमा भएका फोन बन्द हुनेछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.