सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको काठमाडौंस्थित राजनीतिक मामिला विभाग (डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स (डीपीए) बन्द गर्ने स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सरकारले राष्ट्रसंघलाई विभाग हटाउन पत्राचार गरिसकेको छ। नेपालका सन्दर्भमा उपादेयता नहुँदानहुँदै राष्ट्रसंघले सरकारसँग अनुमतिसमेत नलिई झन्डै सात वर्षदेखि उक्त विभाग सञ्चालन गरेको थियो। नेपालका घरेलु मामिलामा विदेशी चासो र संलग्नता अस्वीकार्य भएको बलियो सन्देश सरकारले यो निर्णयमार्फत दिएको छ। छिमेकी, मित्रराष्ट्रका कूटनीतिक नियोग, दाता, दातृ निकाय आदिका सहयोग, सद्भाव नेपाललाई सदैव आवश्यक छ। नेपालको आर्थिक विकास र सबलीकरणमा तिनको भूमिकाको खोजी हुन सक्छ। तर नेपाललाई रणनीतिक अखडाको स्थल बनाउन खोज्ने, अनावश्यक मुद्दा उचालेर द्वन्द्व बढाउने खोज्ने नियत कसैले राख्छ भने त्यो सह्य हुन सक्दैन। यस अर्थमा सरकारले गरेको यो निर्णय सही छ।
जातीय, क्षेत्रीय मुद्दा भड्काउँदै सावैभौमसत्ताविरोधी गतिविधि गरेको आरोप उसमाथि लागेको छ। डीपीएको मुख्य काम सदस्य राष्ट्रहरूको निमन्त्रणामा निर्वाचनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु र राष्ट्रसंघका महासचिवलाई त्यसबारे जानकारी दिनु थियो। तर यो विभागले निर्वाचन पर्यवेक्षणभन्दा बढी चासो नेपालको जातीय, क्षेत्रीय मुद्दामा राख्न थाल्यो, विखण्डनकारी तत्वहरूसँग सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्ने मात्रै होइन, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको घरेलु राजनीति चासो बढाउन थालेपछि यो विवादको घेरामा तानिएको हो।
नेपालमा यतिबेला डीपीए वा यो प्रकृतिका कुनै पनि कार्यालय, विभागको औचित्य छैन। राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा एक हदसम्मको सहजीकरण गर्यो। शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत मुद्दा सकिइसकेका छन्। सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगका केही कामबाहेक शान्ति प्रक्रिया टुंगिसकेको छ। नेपाली राजनीतिले लामो संक्रमकाल पार गरिसकेर अघि बढेको छ। दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरी थुप्रै जटिलता र आरोह–अवरोह पार गरेर संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बनेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तीन तह स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ। प्रदेश र केन्द्र सरकार आर्थिक विकास र समृद्धिको नारासहित बढेको छ।
इतिहासमै लामो समयपछि मुलुकले दुईतिहाइससहितको बलियो केन्द्रीय सरकार पाएको छ। झीनामसिना राजनीतिक असन्तुष्टिबाहेक मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकास र समृद्धितिर केन्द्रित छ। यस्तो बेला कुनै त्यस्तो राजनीतिक वा अन्य द्वन्द्व यहा“ छैन, जसलाई सहजीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिको आवश्यकता परोस्। यो यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै राष्ट्रसंघले आफ्नो उपस्थिति कुनै न कुनै रूपमा राख्न खोज्नु जायज होइन। आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा हामी निश्चय पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव खोज्छौं, तर रणनीतिक स्वार्थ र चासोका लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति स्वीकार्य हुन सक्दैन।
राजनीतिक विभाग बन्द गर्ने निर्णय गरेर उक्त सन्देश दिएको छ। माओवादी द्वन्द्व सकिएर मुलुक राजनीतिक रूपान्तरणको बाटोमा बढिरहँदा नया“ द्वन्द्वको वीजारोपण गर्ने कुचेष्टा कसैले गर्छ भने त्यो निन्दनीय हो। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको बाटोमा बढिरहँदा अब नेपाल आफ्ना घरेलु मामिला सल्टाउन आफैं सक्षम छ। त्यसका लागि बाह्य चासो र संलग्नता आवश्यक छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
