‘बिहानले दिनको संकेत गर्छ।’ यो भनाइ सबै ठाउँ र अवस्थामा उत्तिकै सत्य नहुन पनि सक्छ। तर संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र समाजवादोन्मुख आर्थिक–सामाजिक संरचना निर्माणको लक्ष्यसहित राज्य व्यवस्थाका तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र त्यसमा पनि समाजवादउन्मुख मात्र होइन, त्यसकै जगमा आमूल सामाजिक–आर्थिक परिवतन गर्ने लक्ष्य हो। समाजवाद निर्माण गर्ने घोषणासहित एकछत्र रूपमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान अवस्थामा त्यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारबाट चालिने प्रत्येक कदमले यस उक्तिको व्यावहारिक अर्थ राख्छ।
सत्तासीन पार्टीले घोषणा गरेको लक्ष्य सापेक्ष हेर्ने हो भने वर्तमान संक्रमणकालीन चरण समाजवादउन्मुख संरचनाको सफल कार्यान्वयनका लागि आर्थिक जग बसाल्ने र त्यसको माध्यमबाट समाजवादमा संक्रमणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रथम पाइला चाल्ने चरण हो। यस चरणमा राज्यसत्ताबाट चालिने प्रत्येक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक आदि यावत् कदमले त्यस परिवर्तनको दिशा र निर्माण गर्न खोजिएका समाजको स्वरूपको संकेत गर्नेछ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारासहित नयाँ उज्यालो ल्याउने नयाँ युगको थालनीको बिहानीका रूपमा परिभाषित यस बिहानीमा सत्तापक्षबाट प्रस्तुत नीति वक्तव्य तथा बजेटको जायजाय यसै परिपेक्षमा लिनु समयसापेक्ष हुनेछ। त्यसबाट नै आउँदा दिनमा निर्माण गरिने ‘समृद्धि र सुखद’ समाजका सार र स्वरूपका संकेत मिल्न सक्नेछन्।
मार्क्सवादी सिद्धान्तका अनुयायी कम्युनिस्टहरूको लक्ष समाज परिवर्तन गर्नु हो। यहाँ परिवर्तन शब्द सामान्य बोलचालको भाषा र दैनिक रूपमा भइरहने सामान्य सामाजिक परिवर्तनको अर्थमा नभई झन्डै पाँच हजार वर्षदेखि चल्दै आएको वर्र्गीय सामाजिक–आर्थिक संरचनाहरूको आधार, सारको पूर्ण निषेध गर्दै नितान्त नौलो सामाजिक–आर्थिक संरचना निर्माणको अर्थमा परिभाषित गरिएको शब्द हो। यसको प्राप्तिका लागि कम्युनिस्टहरूको सक्रिय र रचनात्मक सहभागिता तथा अग्रसरतामा श्रमजीवी वर्गको सत्ता स्थापित हुनु पहिलो र अनिवार्य सर्तका रूपमा लिइएको छ।
नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा मार्क्सको चिन्तन र प्रस्तावनाअनुसारका अन्य सहायक सर्त पूरा भएका होऊन् वा नहोऊन्, सर्वोपरि निर्णायक महत्वको सर्त—राजनीतिक सत्ता, लर्तरो रूपमा होइन, दुईतिहाइ जनसमर्थनसहित कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा छ। यस्तो अवस्था अक्टोबर क्रान्तिको बेला लेनिन तथा बोल्सेविक पार्टीलाई पनि उपलब्ध थिएन, अन्य देशको त कुरै छोडौं। हेर्नु छ, वर्तमान विश्व परिस्थिति, देशको यथार्थ र कम्युनिस्टहरूका पक्षमा रहेको राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको वर्तमान अवस्थामा ‘समाज परिवर्तन’ को त्यस दिशामा चालिँदै गरेका प्रारम्भिक पाइलाहरूले के संकेत गर्दैछन् ? त्यसैबाट भविष्यका अनुहारको आकलन गर्न सकिनेछ। अहिले भावी परिवर्तनका सिंगो कालखण्डको परिकल्पनाभन्दा पनि आज त्यस दिशामा उठाइने प्रारम्भिक पाइलाहरूको लाक्षणिकताको पहिचान आवश्यक छ र त्यसैले नयाँ दिनको संकेत गर्नेछ।
शदीयौंदेखि सामन्ती थिचोमिचो, वर्गीय, जातीय, वर्णगत विभेद, आर्थिक शोषण र अभावको जीवन बाँच्न विवश आम नेपाली जनताले आर्थिक मुक्ति, सामाजिक समानता र विभेदको अन्त्य र जनमुखी सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको आशामा कम्युनिस्टहरूलाई मतदान गरेका थिए र यस सरकारद्वारा ‘नयाँ युगको थालनी गर्ने’ प्रथम पाइला अर्थात् सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक संरचनाको आधार खडा गर्ने बजेटको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षामा थिए। आज त्यो काम सम्पन्न भएको छ। संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्समक्ष पेस भएर पारित गरिएको छ र प्रान्तीय संसद्हरूमा पेस हुने प्रक्रिया जारी छ।
यो सधैं भइरहने प्रक्रिया हो, तर विगतभन्दा वर्तमान परिवेश भिन्न रहेकाले आगामी वर्षको बजेट बढी चासो र छलफलको विषय भएको छ। यसको प्रमुख कारण यो बजेट कम्युनिस्ट सरकारद्वारा प्रस्तुत भएकाले उन्मुक्त पुँजीवाद र नवउदारवादका पक्षधरहरू यसको कार्यान्वयनबाट नवउदारवादी पुँजीवादी विकासको बाटो अवरुद्ध हुन्छ कि भनेर चिन्तित देखिन्छन् (जबकि यसले नवउदारवादको बाटो कतै छेकेको छैन र छेकिने चाहना राखेको पनि छैन) भने अर्कोतर्फ वर्तमान लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई नै अमान्य गर्दै माओ पाराको नयाँ जनवादी क्रान्ति र सांस्कृतिक क्रान्तिको जगमा निर्माण गरिने कम्युनिज्मको स्वप्निल जगत्मा रमाइरहेका उग्रवामहरू यसलाई प्रतिक्रियावादी बजेटका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको निरर्थकता साबित गर्ने प्रयासमा छन्। तेस्रोतर्फ विगतको विभेद तथा शोषणबाट मुक्ति खोजिरहेका ग्रामीण किसान तथा सहरिया गरिब यसमा रहेको अस्पष्टता, दिशाविहीनताबाट अन्योल आदिले निराश हुन पुगेका छन् र यसले समाजवादउन्मुखता, सामाजिक न्याय र समानता, आर्थिक जीवनमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट दिशा लिन नसकेकोमा निराशा व्यक्त गर्दैछन्।
स्वाभाविक छ, नीति तथा कार्यक्रम र विशेषगरी बजेटका प्रावधान विभिन्न सामाजिक वर्ग र र तप्काको वर्गीय स्वार्थसँग ठोकिने हुँदा तिनले त्यहीअनुरूप बजेटलाई आआफ्नो वर्गीय स्वार्थको दृष्टिकोणबाट हेर्दैछन् र यसका विविध प्रावधानहरूको पक्ष र विपक्षमा अभिमत व्यक्त गर्दैछन्। यसका साथै केही तथाकथित प्राज्ञिकहरू बजेटको अन्तरवस्तु र त्यसले सामाजिक जीवनमा पार्ने प्रभाव र वर्गीय दृष्टिकोणभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक पक्षधरता र पार्टी संलग्नताको कारण यसको पक्ष र विपक्षमा सतही समर्थन वा आलोचनामा व्यस्त रहेको दुःखद् अवस्था पनि छ।
बजेटले घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायत राज्यसत्ताका यावत् अंग र सामाजिक संरचना क्षेत्रमा परिवर्तनको दिशानिर्देश गर्ने यस्ता स्थायी, कारगर र व्यावहारिक संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रयाससम्म गरेको देखिँदैन।
सार रूपमा हेर्ने हो भने यी छलफल समाजवादउन्मुखताको लक्ष्यसापेक्ष विश्लेषणभन्दा राजनीतिक बुद्धिविलासको घेरावरिपरि सीमित रहेको देखिन्छ। ‘समाजवादउन्मुख’ शब्दावली संविधानको अंग भएकाले शब्दिक रूपमा सर्वस्वीकार्य शब्दावली हो। तर यसको अर्थ र सारको बुझाइमा लोकतान्त्रिक समाजवादी र मार्क्सवादीहरूका बीच भिन्नता हुन्छ। वर्तमान सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीको शब्दकोशमा यसको अर्थ के छ त्यो त भन्न सकिँदैन तर विगतमा नवस्वाधीन तथा विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूमा यो बाटो अपनाउँदा प्रत्येक देशको अवस्था हेरी यसका केही आधारभूत पक्ष र कार्यभार पनि परिभाषित गरिएका छन्। विगतमा भन्दा हाम्रो वर्तमान अवस्था भिन्न भए पनि समाजवादउन्मुख संरचनाको सार भिन्न हुँदैन।
सत्तापक्षले यस नीति वक्तव्य र बजेटलाई समाजवादउन्मुुख संरचनाको पहिलो कदमका रूपमा परिभाषित गरेको हुँदा त्यसका स्थापित मानहरूको सापेक्ष रहेरै यसको विश्लेषण गर्नु न्यायसंगत हुनेछ र त्यो भोलिका लागि पनि सहयोगी हुनेछ। केही विद्वान्ले लक्ष्यसापेक्ष यसको विवेचना गर्दै कमीकमजोरी औंल्याएका पनि छन्। तर विडम्बना के छ भने त्यस घोषित ‘समाजवादउन्मुखता’ को स्वरूप के हुने र त्यस आर्थिक—सामाजिक संरचनाको सार र स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा स्वयं बजेट प्रस्तोताहरू नै स्पष्ट देखिँदैनन् र सत्तासीन पार्टीभित्रै समेत यस विषयमा आआफ्ना अवधारणा र खाका छन्। यस अवस्थामा आमूल परिवर्तनको नारा सस्तो प्रचारबाजीको विषय त हुन सक्छ, तर परिवर्तनको जग बसाल्ने आर्थिक नीतिको स्पष्ट खाकाविना परिवर्तनलाई कार्यरूप दिन सकिँदैन। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रमुख कमीकमजोरी यही नै हो। जसले गर्दा यो कोरा राजनीतिक नारा र शब्दाडम्बरभन्दा माथि उठ्न सकेको देखा पर्दैन।
नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यप्राप्तिको रणनीतिक र कार्यनीतिक मार्गचित्र हो भने बजेट त्यस रणनीति तथा कार्यनीतिलाई व्यावहारिक रूप दिने माध्यम। अतः समाजवादको दिशा लिन यसले दुई पक्ष समेट्नु आवश्यक थियो।
१. तात्कालिक कार्ययोजना, जसअन्तर्गत आम जनताले दैनिक रूपमा भोग्नुपरेका अन्न, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली, बजार आदि पर्छन्। समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न स्थायी तथा कारगर संयन्त्र निर्माण, जसबाट जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन्।
२. समाजवादी उत्पादन प्रणालीका पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य लक्षित औद्योगिक विकास, राष्ट्रियता, जनसार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय सुरक्षा, उत्पादन र वितरण प्रणाली, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण आदि यावत् दीर्घकालीन रणनीतिक कार्यक्रमको नारा होइन खाका (नारा यहाँ चाहिनेभन्दा बढी नै छन्)।
हाम्रो आजको अवस्थामा विशुद्ध समाजवादसम्मत कदम चाल्ने अवस्था छैन, तर वर्तमान संरचनाभित्रै त्यसका भ्रूणहरू सिर्जना गर्ने आधार खडा नगरेमा व्यवहारतः त्यस दिशामा अगाडि बढ्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। आज कसले के पायो, कसले के पाएन भन्ने महत्वपूर्ण होइन। आजको अभाव, पछौटेपन, बेरोजगार आदिको अन्त्य गर्न स्थायी नियामक संरचना निर्माण र दीर्घकालीन योजना महत्वपूर्ण हो। यसबाट समाज स्वनियन्त्रित रूपमा अगाडि डोरिन्छ, तर बजेटले घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायत राज्यसत्ताका यावत् अंग र सामाजिक संरचना क्षेत्रमा परिवर्तनको दिशानिर्देश गर्ने यस्ता स्थायी, कारगर र व्यावहारिक संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रयाससम्म गरेको देखिँदैन।
सामाजिक–आर्थिक संरचना परिवर्तनका लागि आर्थिक संरचनामा परिवर्तन मुख्य साधन हो, यसबाटै समाजका अन्य सबै पक्ष प्रभावित र निर्देशित हुन्छन्। आर्थिक संरचनाको मूर्तरूप सामाजिक सम्पत्तिको स्वामित्व, सामाजिक वितरण प्रणाली, समाजको आर्थिक जीवनमा उत्पादकको स्थान र लाभांशको हिस्सा आदिबाट अभिव्यक्त हुने कुरा हो। अर्थनीतिको संरचनात्मक आधारले नै निर्माण गर्न खोजिएका समाजको सार र स्वरूप तथा विकासको दिशालाई निर्देशित र स्थापित गर्छ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दाे प्रस्तुत नीति वक्तव्य र बजेटले सामाजिक नवनिर्माणको त्यो आधारशिला प्रस्तुत गर्न सकेन।
अर्कोतर्फ नयाँ संरचना निर्माणका लागि त्यसअनुरूप प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन र सुधार निर्णायक महत्वको पक्ष हो। संस्थागतरूपमा रहेको राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय माफियातन्त्रको अंगका रूपमा काम गरिरहेको वर्तमान प्रशासनिक संयन्त्रलाई जनप्रशासनमा परिवर्तन गर्न यस महासञ्जालमाथि सशक्त प्रहार नगरी हुँदैन। यो इतिहास प्रमाणित तथ्य नै हो कि जब राजनीतिक सत्ताले क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि ‘माथिबाट तल’ अर्थात् समाजको आर्थिक जग, सामाजिक विकृति र कुसंस्कार, भ्रष्ट प्रशासनिक संयन्त्र, माफियातन्त्र, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदिमा प्रहार गर्न थाल्छ तब चौतर्फी बहुआयामिक प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्छ। यस अवस्थामा सबल र नैतिकवान् राजनीतिक नेतृत्व छ भने त्यसलाई पन्छाउन सक्छ, अन्यथा या त पश्चगमन हुन्छ या सत्ता स्वार्थबाट निर्देशित भएर सत्तापक्ष प्रतिरोधको अगाडि घुँडा टेक्दै सत्ता टिकाउने बाटो खोज्न पुग्छ।
अहिले त्यस्तै संकेत देखा पर्दैछन्, चाहे त्यो सिन्डिकेटको बहुप्रचारित विषयमा होस् अथवा सुन तस्करीको महाजाललाई घुमाइफिराई निस्तेज पार्ने प्रयास अथवा भ्रष्टाचार र अनैतिकताको नांगो दृष्टान्त रहेको सांसद कोशको सवाल अथवा पुँजी बजारदेखि तरकारी बजारसम्मको प्रतिरोध आदिसामु सरकारको घुँणा टेकाइ र सम्झौतापरस्त नीति। यस्तो दोहोरो चरित्रले के देखाउँछ भने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वबाट शब्दाडम्बर र वाक् चातुर्यको लौरो लिएर जतिसुकै अघि बढे पनि चाहना र अठोट त्यसअनुरूप देखिँदैन। यी सबैमा विजय पाउन र समाजवादउन्मुख दिशा लिन एकातर्फ ठोस वैधानिक संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता रहन्छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक इच्छाशक्तिसहितको नैतिकवान् दह्रो राजनीतिक नेतृत्व। अहिले यी दुइटै कुराको अभाव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
