काठमाडौं : संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मौलिक हकसम्बन्धी दर्जनौं कानुन असोज २ गतेभित्र संसद्ले पारित गरिसक्नुपर्छ। तर सरकारले हालसम्म एउटा पनि कानुनको मस्यौदा संसद्मा पेस नगरेकाले करिब तीन महिनाभित्र ४१ वटा नयाँ कानुन निर्माण हुनेमा आशंका उब्जिएको छ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी सबै कानुन बनाइ सक्नुपर्ने समयसीमा संविधानले निर्धारण गरेको छ। संविधानको धारा ४७ मा भनिएको छ, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ।’ आगामी असोज २ गते संविधान जारी भएको ३ वर्ष पुग्दैछ।
तीन महिनाभित्र दर्जनांै कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि सरकारले एउटै मस्यौदा पेस नगरेका कारण निर्धारित समयभित्र सबै कानुन निर्माण हुनेमा संघीय संसद्कै पदाधिकारी शंका व्यक्त गर्छन्। ‘समयतालिका नबनाई काम गर्ने हो भने लक्ष्य भेटाउन मुस्किल छ’, सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले मस्यौदा नल्याई हामीले मात्र समयतालिका बनाउनुको अर्थ छैन।’
संघीय संसद्का दुवै सदनका नियमावली पारित भए पनि विषयगत समिति बन्न सकेका छैनन्। विषयगत समितिमा छलफलपछि मात्र कानुन निर्माणले गति लिन्छ। ‘दलहरूले कुन समितिमा बस्ने भनेर सांसदहरूलाई समिति छनोटका लागि आग्रह गरिसकेका छन्’, सत्तारुढ नेकपाका सचेतक शान्ता चौधरीले भनिन्, ‘विषयगत समिति गठन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।’
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ असोज २ गतेभित्र मौलिक हकसम्बन्धी पहिचान गरिएका सबै कानुन निर्माण गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘सबै मस्यौदाको ड्राफ्ट लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, उनले भने, ‘असोज २ को लक्ष्य राखेर काम गरिरहेका छौं।’ कानुनमन्त्री तामाङका अनुसार मौलिक हकसम्बन्धी ४१ वटा कानुनको मस्यौदा भइरहेको छ। प्रदेशसभालाई २२ र स्थानीय तहलाई ६ वटा कानुनको मस्यौदा बनाएर पठाउने तयारी पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए।
संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी ७३ वटा कानुन बनेर लागू भइसके पनि मौलिक हकसम्बन्धी एउटै कानुन बनेको छैन।
विगतमा कानुन निर्माणसम्बन्धी काम संविधानसभाको हैसियतमा बस्ने संसद्ले गथ्र्यो। तर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुईवटा सदन रहेकाले अब भने कानुन निर्माण प्रक्रिया लम्बिने स्थिति छ। ‘केही मस्यौदा प्रतिनिधिसभा र केही राष्ट्रियसभामा पठाउने तयारीमा छौं’, कानुनमन्त्री तामाङले भने, ‘यसो गर्दा दुवै सदनको काम समानान्तर रूपमा अघि बढ्छ। निर्धारित मितिमै कानुन बनाउने काम गरिसक्छौं।’
संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी ७३ वटा कानुन बनेर लागू भइसके पनि मौलिक हकसम्बन्धी एउटै कानुन बनेको छैन। वैशाख २३ मा सुरु भएको अधिवेशनको एक महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा संसद्मा ल्याउन सकेको छैन।
बजेट अधिवेशन भए पनि यसले बजेटसँगै कानुन निर्माणमा क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले कानुनका मस्यौदा पेस गर्न नसक्दा संसद्का दुवै सदनमा बजेटसम्बन्धी छलफल मात्र भइरहेको छ। सरकारले हालैमात्र प्रशासकीय अदालत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको संसद्को विधेयक शाखाले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
