काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सम्झौताको म्याद बिहीबार सकिँदैछ। आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले म्याद सकिनुअघि प्राविधिक कारण देखाउँदै ५ सय ४० दिन थप्नुपर्ने दाबीसहित डिस्प्युट बोर्डमा उजुरी गरेपछि निर्माणको समयसीमामा अन्योल भएको थियो। दाबीमा मेलम्चीको परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले २ सय १२ दिनमात्र थप्न उपयुक्त भनेपछि सरकारले सीएमसीको म्याद जेठ ३१ गतेसम्म थपेको थियो।
बोर्डमा गत शुक्रबार भएको सुनुवाइको ९० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने प्रावधान छ। बोर्डले मंगलबार जेठ ३१ देखि सीएमसीलाई २ सय १२ दिन थप्नुपर्ने आंशिक निर्णयसम्बन्धी पत्र मेलम्ची खानेपानी बोर्डलाई पठाएपछि खानेपानी मन्त्रालयमा समेत अन्योल छाएको हो। डिस्प्युट बोर्डको निर्णयअनुसार मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल पु¥याउने समय आउँदो पुस पुग्नेछ। मन्त्रालयले सीएमसीसँग बनाएको कार्ययोजनाअनुसार ढिलोमा पनि दसैंअघि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउनु पर्छ। बोर्डले इप्टिसाका इन्जिनियरले तयार पारेको प्रतिवेदन र मेलम्ची खानेपानी बोर्डले स्वीकृत गरेको समयका आधारमा असार ९ गते सीएमसीको म्याद सकिने र सो दिनदेखि २ सय १२ दिन थपिने आंशिक निर्णय गरेको हो।
सरकारले मेलम्ची निर्माणवापत सीएमसीलाई भ्याटसहित कुल पौने ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सिएमसीले हालसम्म ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको जानकारी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले दिए। उनले भने, ‘सिएमसीको दाबीपछि परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले गरेको सिफारिसमा म्याद पनि थपेका छौं र २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौं।’
झन्डै १० प्रतिशत काम बाँकी हुँदा सीएमसीले क्षतिपूर्तिवापत भन्दै १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। मेलम्ची खानेपानी बोर्डका एक कर्मचारीले सीएमसीले सम्झौताअघि काम सकेको भए पुरस्कार पाउने तर ढिलो गरेकाले जरिवाना तिर्ने सम्झौता भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्झौता सकिँदैमा काम रोक्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। स्रोतका अनुसार डिस्प्युट बोर्डले गरेको आंशिक निर्णयप्रति मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयले बोर्डलाई असन्तुष्टि पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
