धनगढी : प्रदेश ७ का ८८ स्थानीय तहमध्ये ५६ वटा स्थानीय तह बैंकविहीन छन् । पहाडका धेरै दुर्गम स्थानीय तहमा बैंक स्थापना नभएका बेला तराईका सुगम तहमा पनि बैंकहरू स्थापना भएका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीका अनुसार प्रदेश ७ का ८८ स्थानीय तहमध्ये ३२ मा मात्रै बैंकिङ सेवा पु¥याएको छ । संघीय संरचनामा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने भनिए पनि बैंक नहुँदा जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता यथावत् छ ।
प्रदेशको दुर्गम भेग मात्र होइन, तराईको कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि सबै तहमा बैंकिङ सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । कैलालीको पहाडी भूभागमा पर्ने मोहन्याल र चुरे गाउँपालिकामा बैंकिङ सेवा छैन । जसले गर्दा बैकिङ कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ । चुरे गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हेमराज जोशीले आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको ेबताए । ‘बैंकिङ कारोबारका लागि सदरमुकाम आवतजावत गर्न मात्रै एक जना छुट्टै कर्मचारी खटाउनुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने ।
‘यातायातको सुविधा छैन, सदरमुकाम हिँडेर जान दुई दिन लाग्छ’, मोहन्याल गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेश ओझाले भने । ‘बैंकिङ कारोबार गर्न निकै समस्या छ ।’ यस्तै, प्रदेश ७ को अर्को तराईको जिल्ला कञ्चनपुरमा पनि लालझाडी गाउँपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकामा बैंक छैनन् ।
बैंक नभएपछि स्थानीय तहलाई मात्र नभई सर्वसाधारणले पनि आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय तहले राजस्व दाखिला, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकासका योजना र कर्मचारीको तलब भुक्तानीलगायत आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा सरकारी तथा निजी बैंकका तीन सय शाखा छन् । यीमध्ये कैलाली, कञ्चनपुरमा मात्र २ सय २ शाखा छन् । राष्ट्र बैंक धनगढीका उपनिर्देशक दीर्घ रावलले सेवाग्राहीको संख्या कम हुनु, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नहुनु, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सडकजस्ता पूर्वाधार नहुँदा स्थानीय तहमा बैंक खुल्न नसकेको बताए ।
‘कतिपय स्थानीय तहमा बैंक राख्न उचित घरसमेत नपाइने अवस्था छ’, उनले भने । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तारका लागि सुरक्षा, विद्युत्, सञ्चार, सडकजस्ता आधारभूत पूर्वाधार पु¥याउन सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।’
बाजुराका २ स्थानीय तहमा मात्र बैंकिङ सुविधा छ । सदरमुकाम रहेको बडीमालिका र अर्को बूढीनन्दा नगरपालिकामा मात्रै बैंकिङ सेवा पुगेको छ । बाँकी ७ स्थानीय तह बैंकविहीन छन् । स्थानीय तहमा सुरक्षा र सञ्चार सुविधा नरहेकाले बैंकहरू सेवा विस्तार गर्न नमान्ने गरेको जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका संयोजक नरेन्द्रकुमार रोकायाले बताए ।
डडेल्धुराका ७ स्थानीय तहमध्ये ५ तहमा बैंक शाखा खुल्न सकेका छैनन् । जिल्ला सदरमुकाम रहेको अमरगढी नगरपालिका र भित्री मधेस क्षेत्रमा रहेको परशुरामन गरपालिकाबाहेक ५ वटा तहमा बैंकका शाखा छैनन् ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको भनिए पनि बैंकिङ कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था रहेको आलिताल गाउँपालिका–२ का पदमबहादुर विकले बताए । डोटीका पनि ९ स्थानीय तहमध्ये ५ स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुग्न सकेको छैन । दिपायल–सिलगढी र शिखर नगरपालिका तथा जोरायल र बोगटान गाउँपालिकामा मात्र बैंकका शाखा रहेका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राम ऐरले बताए ।
यस्तै, १० वटा स्थानीय तह रहेको अछाममा ४ वटा स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुगेको छ । मंगलसेन, पञ्चदेवल, कमलबजार र साँफेबगर नगरपालिकामा मात्र बैंकका शाखा खुलेका छन् । बैतडीमा रहेका १० वटा स्थानीय तहमध्ये ४ वटामा बैंकिङ सेवा पुगेको छ । पाटन र दशरथ चन्द नगरपालिका तथा सुर्नया र पुर्चौडी गाउँपालिकामा बैंकका शाखा छन् ।
बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउँदले विद्युत् नभएको भन्दै बैंकले शाखा खोल्न नमानेको बताए । बझाङका स्थानीय विकास अधिकारी उमेश बस्नेतले जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहको बैंकिङ कारोबार सदरमुकाममै भइरहेको बताए । सदरमुकाम जयपृथ्वीनगरपालिका तथा थलारा गाउँपालिकामा केन्द्रदेखि डेढ घण्टा पैदल दूरीमा शाखारहित बैंकिङ सेवा रहेको उनले बताए ।
दार्चुलामा महाकाली र शैल्य शिखर नगरपालिकामा मात्र बैंकिङ सेवा छ । सदरमुकामको महाकालीनगरपालिकामा विभिन्न बैंकका ७ वटा शाखा छन् । शैल्यशिखर नगरपालिकामा दुई वटा बैंकका शाखा छन् । अन्य ७ वटा स्थानीय तहको बैंकिङ कारोबार सदरमुकाममा हुने गरेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
