दलहरूबीचको लामो विवादपछि प्रतिनिधिसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पास भए पनि संसद्ले अझै गति लिन सकेको छैन। नियमावली बनेपछि कानुन निर्माण र संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायत राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। तर सरकारले आवश्यक सक्रियता नदेखाउँदा न कानुन निर्माण प्रक्रिया बढ्न सकेका छन्, न त संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति नै। सरकारले संसद्लाई आवश्यक बिजनेस दिन नसक्दा तोकिएको समयसीमाभित्र कतिपय कानुन निर्माणका काम प्रभावित हुने आशंका बढ्न थालेको छ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आगामी असोज २ गतेभित्र मौलिक हकसम्बन्धी ४१ वटा कानुन बनाइसक्नुपर्छ। संविधानको धारा ४२ ले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारी उदासीनताका कारण अहिलेसम्म मौलिक हकसम्बन्धी एउटै पनि कानुनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता हुन नसक्नु विडम्बना हो।
वर्तमान सरकारप्रति जनअपेक्षा बढी छ। लामो समय राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण भोगेको नेपाली समाजले बलियो सरकार पाएपछि यसप्रतिका अपेक्षा स्वाभाविक बढी छन्। कतिपय सन्दर्भमा सरकारले आशा जगाउने निर्णय गरेको पनि छ, तर कतिपय प्रवृत्तिगत विषयमा सरकारको चरित्र विगतका सरकारको भन्दा फरक अनुभूति हुन सकिरहेको छैन। सरकार र उसका मन्त्रीहरू कामभन्दा बढी प्रचार खोजिरहेका छन्।
सेवा प्रवाहदेखि राज्य सञ्चालनका हरेक आयाममा जुन सक्रियता देखिनुपर्ने हो, त्यसमा चुक्दै गएको छ। गुटगत, दलगत र सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठ्नैपर्ने जुन अहिलेको आवश्यकता छ, सरकारले नजरअन्दाज गर्दैछ। संसद् नियमावली पारित गर्ने सन्दर्भलाई नै लिऔं। त्यहा“ दलीय र सत्ता स्वार्थ प्रस्ट देखियो। फौजदारी अपराधमा मुद्दा खेपिरहेको सांसद्लाई निलम्बन गर्ने यसअघिको प्रावधानलाई राख्नुपर्ने व्यापक दबाब भए पनि सरकारले निलम्बन नगर्ने व्यवस्था गर्यो। मन्त्रालय संख्या घटेको सन्दर्भमा संसदीय समितिको संख्या घटाउने प्रस्तावलाई पनि बेवास्ता गर्यो। ढिलो गरी विवादित व्यवस्थासहित संसद् नियमावली पारित भयो, तर त्यसपछि बढाइनुपर्ने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती देखिन थालेको छ। अन्तरिम कार्यविधिअनुसार चलेको संसद्ले नियमावली पाएपछि अब विषयगत समिति गठन गर्न ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दीपक जोशीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अरू संवैधानिक आयोगको प्रमुख नियुक्त प्रक्रिया नियमावली नबन्दा अड्किएर बसेको छ। नियमावलीले विशेष संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरेपछि र उक्त समितिले सुनुवाइ गरिसकेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रावधान छ। त्यसकारण प्रधानन्यायाधीशलगायतका संवैधानिक निकायका प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन तत्काल विषयगत समिति गठन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। अब यसमा ढिलाइ गरिनु हुन्न। विषयगत समितिहरू नबन्दा कानुन निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन। विधेयकको मस्यौदामा विषयगत समितिहरूमा मिहिन छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि त्यो संसद्मा प्रस्तुत हुने हो।
अहिलेसम्म संसद्ले संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी ७३ वटा कानुन बनाएको छ, तर मौलिक हकसम्बन्धी एउटै कानुन बनेको छैन। अब ती कानुन बनाउनेतिरको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ। यसका लागि पनि विषयगत समिति गठन प्रक्रिया अब शीघ्र सुरु हुुनुपर्छ। मिनिसंसद् भनेका समितिहरूको भूमिकाले संसद्लाई थप जीवन्त बनाउनेछ। विषयगत समिति बनाउन सरकारले नेताविशेष वा दलगत आग्रहभन्दा विषयगत क्षमता र दक्षताका आधारमा जिम्मेवारी तोकिनु उचित हुन्छ। सरकारले बिजनेस नदिने, संसद्ले पनि आफ्नो सक्रियता नबढाउने हो भने निर्वाचित सर्वोच्च यो निकाय औपचारिकतामै सीमित हुने जोखिम हुन्छ। यतिबेला सरकारले विषयगत समिति बनाउने, आवश्यक नियुक्तिहरू अघि बढाउन सँगसँगै समयसीमा तोकिएका कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
