पेट्रोलियमको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि मुद्दा दर्ता

पेट्रोलियमको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि मुद्दा दर्ता

जनकपुरधाम : पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको आरोपमा प्रहरीले धनुषाका चार जना व्यापारीमाथि कालोबजारी ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ।

डिपोबाट इन्धन निकासी, ढुवानी र बिक्री वितरणमा अनावश्यक विवाद उत्पन्न गराई उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नगराएपछि प्रहरीले पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष विष्णुदेव साह उनका भाइ ट्यांकर व्यवसायी संघका अध्यक्ष किशुनदेव साह, भी आयलका रामप्रकाश साह र नवी महतोलाई पक्राउ गरी उनीहरूमाथि कालोबजारी ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको हो।

उनीहरूलाई पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धानका लागि जिप्रका धनुषामा राखिएको प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले जानकारी दिएका छन्।

व्यापारीसँगै पक्राउ परेका नेपाल आयल निगम महेन्द्रनगर इन्धन डिपोका प्रमुख मोहनकुमार साहले पेट्रोेलियम पदार्थको ढुवानीमा सिन्डिकेट गरी आफूखुसी ट्यांकरहरूलाई अनुमति दिने गरेकोले सहज ढुवानी हुन नसकेको एसोसिएसन अध्यक्ष साहको भनाइ थियो, यता संघका अध्यक्ष साहले भने ट्यांकर व्यवसायीहरूलाई ढुवानीमा समस्या नहोस भनी चक्रीय प्रणालीअनुसार ढुवानी गराउन माग गर्दै आएका थिए। यसै विवादका कारण ढुवानी र वितरण नै बन्द हुन पुगेको थियो।

पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको आरोपमा प्रहरीले साह दाजुभाइसहित तीन पेट्रोल पम्प सिल गरेको हो। एसोसिएसनका अध्यक्ष साहको जनकपुर मुजेलियास्थित बाबा पेट्रोल पम्प, ढुवानी संघका अध्यक्ष साहको जनकपुर डिजेल सेन्टर र जिरोमाइलमा रहेको भी आयल स्टोर्समा सिलबन्दी गरेको हो।

नेपाल आयल निगमको महेन्द्रनगर इन्धन डिपोले भारतको बिहार बरौनीबाट ७० वटा र रक्सौलबाट १५ वटा ट्यांकरमार्फत इन्धन ढुवानी गर्दै आएका छन्। डिपोमातहत रहेका धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुली जिल्लामा साना र ठूला ८७ वटा पेट्रोल पम्पलाई मासिक २० लाख लिटर पेट्रोल, ६० लाख लिटर डिजल र १ लाख लिटर मट्टितेल खपत गर्दै आएको छ।

कालोबजारी मुद्दा ठहर भएमा अभियुक्त चारै जनालाई ५ हजार जरिवानासहित १० वर्ष कैद सजाय वा जरिवाना र कैद दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.