सत्तापक्षकै सांसद गरे बजेटको विरोध  : ‘भनौं भने घरकै बुहारी, नभनौं भने भ्रष्टै पारी’

सत्तापक्षकै सांसद गरे बजेटको विरोध  : ‘भनौं भने घरकै बुहारी, नभनौं भने भ्रष्टै पारी’

काठमाडौं  : प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सत्तापक्षकै सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले बजेटका कारण आफूलाई जिल्ला फर्कन समेत गाह्रो  भएको बताएका छन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद मोहन बानियाँले बजेटका कारण जिल्लामा गएर अनुहार देखाउन समेत समस्या हुने अवस्था सृजना भएको बताए । उनले ओक्रोशित हुँदै भने, ‘त्यो बजेट लिएर कसरी हामी जिल्ला फर्कने , यो अनुहार कसरी देखाउने ? कविताबाट  बोल्न सुरु गरेका सांसद बानियाँले बजेटबाट आफूमा ज्वाराभाटा उठेको  भन्दै आक्रोश पोखे । उनले  भने, ‘भनौं भने घरकै बुहारी, नभनौं भने भ्रष्टै पारी’।

मुगुका सांसद बानियाँले वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रारा सम्बोधनमा घोषणा गरेको कुरा समेत बजेटमा नराखिएकोमा दुख व्यक्त गरे । ‘२०७५ साल वैशाख १ गते प्रधानमन्त्रीले रारामा गएर सम्बोधन गरेको कुरा पनि बजेटमा समावेश नगरिएको आरोप लगाउँदै बानियाँ भने,‘खोइ प्रधानमन्त्रीको रारा सम्बोधनको कुरा बजेटमा ?’

उनले रारा गुरुयोजनामा बजेटमा नपारिएकोमा गुनासो गरे ।  उनले भने,‘धर्तीको स्वर्ग रारा जान कति रमाउँछौ‌, रारा गुरुयोजनाको लागि बजेट छुट्याइदिनु पर्दैन थियो ?' उनले बजेटमा मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका जिल्लालाई प्राथमिकता नै नदिएको बताए ।

 उनले अहिलेको बजेट विनियोजनले नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा उक्लन नसक्ने दाबी गरे ।दुर्गम क्षेत्र विकास समिति खारेज भएकोमा उनले विरोध जनाए ।  

 सत्ता पक्षकै अर्का सांसद गोपाल वमले बजेटमा मुगुलाई विभेद गरेको आरोप लगाए । ‘हामी तलब भत्ता खान मात्र आएका होइनौं, हामीलाई दिनुहोस् पनि भनेका हाेइनाै‌, जिल्लालाई मागेका हौं’ सांसद वमले भने, ‘मुगुलाई बजेटमा  विभेद भएको छ, मन्त्री भएको जिल्लामा २४/२४ योजना पर्ने, अनि हामी खाली हात ? ।’ उनले कर्णालीप्रति सरकार अनुदार भएको आरोप समेत लगाए ।

 नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले मुल्यवृद्धि अकासिएको भन्दै नियन्त्रण गर्न तत्काल सरकार लाग्नु पर्ने बताए ।   दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम मुल्यवृद्धि  र हाहाकार भएको छ , उनले भने ,‘मुल्यबृद्धि र महँगाइमा मौनता होइन सशक्त अनुगमन हुनुपर्छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.