यी हुन् बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णय
जेठ ३१, २०७५ बिहीबार २२:२६:०
काठमाडौं : बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महत्वपूर्ण केही निर्णय गरेको छ। संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को संयुक्त बैठक असार ३० गते बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिसको निर्णय गरेको छ।
संघीय संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली पारित गर्नका लागि संयुक्त बैठक असार ३० गतेका लागि बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।
त्यस्तै सरकारले नेपालको तर्फबाट एशियाली विकास बैंकको वैकल्पिक निर्देशक पदमा कार्यरत पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई फिर्ता बोलाएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुवेदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।
सुवेदीको ठाउँमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव रामशरण पुडासैनीलाई पठाउने निर्णय भएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए। सुवेदी फिर्ता भएसँगै उक्त कार्यभार सम्हाल्न संघको कार्यालय मनिलामा पुडासैनी जानेछन्।
सँगै सरकारले नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्टलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विष्टलाई टेलिभिजनको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो।
त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्षमा हरिहर अधिकारी (श्यामल)लाई नियुक्त गरेको समेत मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए।
नेपाल सरकार र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगबीच मानव विकास सहायतासम्बन्धी समझदारी गर्ने तथा नेपाल सरकार र चीनको द नेशनल डेभलपमेण्ट एण्ड रिफर्म कमिसनबीच उत्पादन क्षमता विकासका लागि लगानी र सहयोगसम्बन्धी समझदारी गर्ने तथा जापान सरकारबाट प्रोजेक्ट फर हुयमन रिसोर्स डेभलपमेण्ट स्कलरसिपअन्तर्गत प्राप्त हुने करीब २७ करोड ५५ लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र चाइना कम्युनिकेशन कन्ट्रक्सन कम्पनीबीच सम्पन्न हुने मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एण्ड कोअपरेशनलाई स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।
नेपालको संघीय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका सार्वजनिक वित्त तथा खरिद व्यवस्थापनमा संलग्न संस्थाहरुको प्रणाली तथा कार्यविधिलाई सरलीकरण र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखी विश्व बैक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको आइडिएबाट करीब १५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने र त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले पावरग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा स्टेट ग्रिड कोअपरेशन अफ चाइनाबीच सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै सदर चिडियाखानामा रहेको भारतको एक भालु साइटिस सन्धिअनुसार सोही देशलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
