काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असार ५ गते सुरु हुने चीन भ्रमणमा पुरानै एजेन्डाले प्राथमिकतामा पाउने भएका छन् । भ्रमणबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पुरानै सहमतिका एजेन्डालाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिए ।
भ्रमणमा चीनसँग पुराना सहमति कार्यान्वयनसँगै सहकार्यका नयाँ क्षेत्र पनि पहिल्याउने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ट्रान्स हिमालय नेटवर्कअन्तर्गत रेलवे, सडक मार्ग, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र यातायात तथा पारवाहनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सहमति हुने उनले जानकारी दिए ।
हिमालय एयरलाइन्सको विमानबाट चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङका साथै त्यहाँका शीर्ष नेताहरूसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता भने ७ असारमा हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि, प्रधानमन्त्री ली खछ्यिाङलगायत नेतासँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने छन् ।
सरकारले अघि सारेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवर्द्धन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा नेपाली दूतावासले बेइजिङमै मैत्रीपूर्ण दौड आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यक्तिसम्बन्धमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै जानकारी दिएन ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निजी क्षेत्रबीच कृषि र ऊर्जा विकाससम्बन्धी सम्झौता हुने भएको छ । बुटवल पावर कम्पनी र चीनको सिचुवान प्रान्तको एससीआईजी कम्पनीबीच मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माण हुने क्यास्केट आयोजनाअन्तर्गत दुई आयोजनाबाट कुल १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने जनाइएको छ ।
पुराना सहमति कार्यान्वयनसँगै सहकार्यका नयाँ क्षेत्र ट्रान्स हिमालय नेटवर्कअन्तर्गत रेलवे, सडक मार्ग, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र यातायात तथा पारवाहनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चीनसँग सहमति हुने ।
चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनामा नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरूपका योजना समेटिने मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘बीआरआई परियोजनामा लगानी र परियोजना पहिचानसम्बन्धमा दुवै पक्षबीच सघन छलफल भइरहेको छ, हामी चाँडै टुंगोमा पुग्छौ’, उनले भने, ‘रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धमा अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन आएपछि काम अघि बढ्छ ।’
हिमाली भेगमा खाद्यान्न ढुवानी र तिब्बततर्फ मालसामान निर्यातका लागि विभिन्न नाका खोल्ने सम्झौता पनि हुने भएको छ । हिल्सा, रसुवागढी, तिप्तला भञ्ज्याङ, उरै भञ्ज्याङलगायत ८ वटा नाका खोल्न सहमति हुने मन्त्री ज्ञवालीले जनाएका छन् । दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न एउटा संयन्त्र तयार पार्न पनि सहमति हुने भएको छ ।
नेपालको उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागि नेपाली–चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने, ऊर्जा सहायता तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, कृषिमा साझेदारी र सात वटै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार केन्द्र निर्माण गर्न सहमति हुने जानकारी दिइएको छ ।
तातोपानी नाका खुल्ने
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाका आगामी वर्षको मेभित्र फेरि सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएका छन् । तातोपानी नाका ढुवानीका लागि मात्र खोल्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछि तातोपानी बन्द भएको थियो । नाका खुलाउन नेपालले चीनसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको थियो । चीन पनि आगामी मेबाट खोल्न सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका एजेन्डासँगै विदेश मामिलाका प्राथमिकताबारे पनि कार्यक्रममा जानकारी दिए । उनले जमिनबाट जोडिने छिमेकीसँगै हवाईमार्गबाट जोडिने छिमेकीलाई पनि महत्व दिने नेपालको विदेश नीति रहेको जानकारी दिए । अहिले सरकारका चार प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले आन्तरिक स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको आर्थिक स्रोतको सही परिचालन, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, अनुदान र ऋणलाई विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिएको बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले आगामी भदौ १४ र १५ गते बहुपक्षीय बिमस्टेक सम्मेलन नेपालमा आयोजना हुने जानकारी दिए । विराटनगरस्थित भारतको फिल्ड अफिस हट्नु र संयुक्त राष्ट्र संघको राजनीतिक मामिला विभाग (डीपीए) बन्द गर्ने निर्णय सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले हासिल गरेको उपलब्धि भएको उनले उल्लेख गरे ।
परराष्ट्रले कूटनीतिक आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिएको बताउँदै उनले भने, ‘अब सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार नै राजदूत नियुक्त हुनेछन् ।’ दूतावासहरूले निर्वाह गरेको प्रभावकारी भूमिकाअनुसार मूल्यांकन हुने र प्रभावकारी नरहेका दूतावास बन्द गर्ने निर्णय सरकारले लिने दाबी पनि उनले गरे ।
मंगोलियामा गत सोमबार र मंगलबार आयोजित भूपरिवेष्ठित तथा साना विकासशील राष्ट्रको सम्मेलनमा सहभागी भएर आएका मन्त्री ज्ञवालीले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको व्यापार तथा पारवहन सेवामा समुद्रसँग जोडिएका राष्ट्रभन्दा २० प्रतिशत धेरै खर्च हुने गरेको बताउँदै त्यस्तो कसरी न्यून गर्र्नेविषयमा सम्मेलनमा छलफल भएको जानकारी दिए । राष्ट्रसंघको सहयोगमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई भूजडित राष्ट्र बनाउन १० बुँदे सहमति भएको जानकारीसमेत दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
