काठमाडौं : दुई साताअघि शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेको विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको प्रारूप विवादमा परेको छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयारी गरेपनि फरकफरक समूहको विरोधका कारण अन्योलमा परेको छ ।
प्रारूपमा समावेश गरिएअनुसार कक्षा ११ र १२ मा पढाइने विषय र ती विषयको पढाइ सकेपछि विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा गएर पढ्नुपर्ने विषयबीच मेल नखाएको दाबी गर्दै यसमा शिक्षाविद्ले असहमति जनाएका छन् ।
अहिलेकै अवस्थामा पाठ्यक्रमको प्रारूप पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगेमा कक्षा ११ र १२ पढेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षाको ढोका बन्द हुने उनीहरूको चेतावनी छ ।
प्रारूपमा कक्षा ११ र १२ दुवैमा अंग्रेजी विषयलाई चार क्रेडिट आवर (पाठ्यघण्टा) तोकिएको छ । तर नेपाली विषयलाई तीन क्रेडिट आवर मात्र तोकिएको छ । ‘प्रारूपमा नेपाली विषयलाई कम प्राथमिकता दिएर अंग्रेजीलाई प्राथमिकता दिइएको छ’, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘जुन सरासर गलत हो ।’ नेपालीलाई थोरै पाठ्यभार दिइएको भन्दै भाषाविद्हरूले पनि विरोध जनाएका छन् । सामान्यतया दुई पाठ्यभारसम्मलाई ५० पूर्णांक र त्यसभन्दा माथिकालाई एक सय पूर्णांक मान्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ।
प्रारूपमा विज्ञान समूहअन्तर्गत जीव विज्ञानका विद्यार्थीलाई गणित पढ्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापन समूहअन्तर्गतका विद्यार्थीलाई पनि अर्थशास्त्र र गणितमध्ये एक मात्र रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीको रोजाइअनुसार गणित पढ्न दिनुपर्नेमा यो विषय पढ र यो नपढ भनेर विद्यार्थीलाई समस्यामा पारिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय गणित केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. केदारनाथ उप्रेतीले बताए ।
एकातिर कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय पढ्न नपाउने व्यवस्था गर्ने र अर्कोतर्फ मुलुक विकासमा विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सरकारी अभियानमा एकरूपता नआएको उप्रेतीको भनाइ छ । कक्षा ११ र १२ मा गणितलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने माग गर्दै त्रिविअन्तर्गतका एक दर्जन विभागीय प्रमुखले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छन् ।
पाठ्यक्रममाथि विरोध हुनुको अर्को कारणमा कक्षा ११ र १२ मा पढाइ हुने विषय पनि छ । प्रारूपमा उल्लेख गरिएअनुसार कक्षा ११ र १२ मा सात विषयको पढाइ हुनेछ । अहिलको अवस्थामा सात विषयको पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरूको एउटा संगठन उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)ले विरोध गरिरहेको छ ।
विषय बढेसँगै विद्यार्थी पढाउने शिक्षकको संख्या पनि बढाउनुपर्छ । विगतमा पाँच विषय मात्र पढाइरहेका विद्यालय सञ्चालकले विषयको संख्यामा वृद्धि भएसँगै शिक्षकको संख्या पनि बढाउनुपर्छ, जसले विद्यालयको खर्च पनि बढाउँछ । हिसानका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नयाँ बनाउन लागिएको पाठ्यक्रम अव्यावहारिक रहेकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नगराउन अनुरोध गरेका थिए ।
तत्काल पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानबाट रोक्न र विद्यालय तहमा कति विषय र अंकभारको विषय चाहिने हो भन्ने विषयमा सार्वजनिक छलफल गरेर मात्र पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक आश्वासन दिएका कारण तत्काल पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा नजानेमा हिसान ढुक्क छ ।
‘विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा सरोकार राख्ने हामी पनि ठूलो ‘स्टेक होल्डर’ हौं । हाम्रो असहमतिबीच पाठ्यक्रम ल्याइयो भने विद्यार्थी भर्ना रोकेर असहयोग आन्दोलनमा जान्छौं’, हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले भने ।
यसै वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याए पुराना पुस्तक नबिक्ने र प्रकाशक घाटामा पर्ने हुनाले पनि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा नल्याउन व्यापारीले पनि दबाब दिएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले भने शिक्षामन्त्री अध्यक्षताको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले पारित गरिसकेका कारण अब पनि कस्तो फ्रेमवर्क बनाउने भन्ने विषयमा आफूले केही गर्न नसक्ने बताए ।
सरकार गणित वा नेपाली कुनै पनि विषयको विरोधी नभएको शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको भनाइ छ । ‘समृद्ध मुलुक र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नयाँ पाठ्क्रम बनाउन लागिएको हो’, पोखरेलले भने ।
पाठ्यक्रम बनाउन चार समिति
प्रारूप मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभए पनि पाठ्क्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम बनाउन चारवटा समिति गठन गरेको छ । यसअनुसार अंग्रेजीका लागि प्राडा. गोविन्दराज भट्टराई, सामाजिक अध्ययनका लागि समाजशास्त्री प्राडा. चैतन्य मि श्र, नेपालीका लागि प्रा.केशव सुवेदी र जीवनपयोगी शिक्षाका लागि विमल फुयाँलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
कक्षा ११ र १२ मा गरी ३० वटा पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । अन्य विषयका लागि पनि समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको काप्रीले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
