पूर्ण खोप अभियानमा कसको जिम्मेवारी ?
नेपाल सरकारको खोप उन्मूलन कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष दुई वर्षमुनिका केटाकेटी भएका अभिभावक पहिचान र खोपको मात्रा केकति पूरा भयो भन्ने तथ्यांक अपडेटका लागि हामी खटिएका थियौं । त्यस क्रममा नयाँ अनुहार देखियो । अन्दाजी चौबीस-पच्चीस वर्षकी महिलाले वर्ष दिनको बच्चा च्यापेकी थिइन् । हामीले बच्चाको खोप लगाएको कार्ड माग्यौं । पहिले त तिनीले आफ्नो पति सुतिरहेकाले कार्ड खोज्दा वाधा हुने बताइन् । जब हामीले पतिलाई नै उठाएर कुरा गर्ने बतायौं, त्यसपछि तिनी एक्कासि आत्तिएर अहिलेसम्म आफ्ना कुनै पनि केटाकेटीलाई खोप नलगाएको बताइन् ।
ताप्लेजुङबाट रोजगारको सिलसिलामा भर्खरै काठमाडौं पसेको त्यो जोडी देखेर हामी एकछिन अक्मकियौं । कुन युगमा बाँचिरहेका अद्भुत प्राणी रहेछन् ?
हामीले उनलाई खोप लगाउन स्वास्थ्य संस्था आउन अनुरोध गर्यौं । तर तिनी सकारात्मक देखिइनन् । उनको भनाइअनुसार आफ्नो बच्चालाई खोप लगाउने ÷नलाउने अधिकार अभिभावकको हुन्छ । रोगको खतरा उनीहरूका केटाकेटीलाई नै हो । खोप लगाएपछि बच्चालाई गाह्रो हुने, धेरै रात अनिँदो हुने यावत् कारणसहित देवताको दुहाइ दिएर उनले पन्छिने प्रयास गरिन् । त्यसरी खोपबाट छुट्नु भनेको महामारीको बीउ रोपिने स्थान सुरक्षित राखिदिनुजत्तिकै हो भनेर हामीले सक्दो बुझाउने कोसिस गर्यौं, तर ती महिलाले मान्दै मानिनन् ।
खोप भनेको विविध रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति शरीरमै स्थापित गराउनु हो, जुन भ्याक्सिनको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गराइन्छ । हालसम्म ११ वटा खोप दिइँदै आएकोमा यस वर्षबाट थप दुइटा खोप लगाइनेछ । सन् २०१६ सम्ममा नेपालका ७८ प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप पाएका थिए भने यसलाई सन् २०२० सम्ममा ९० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसरी बाल मृत्युरदर प्रति हजार ३९ बाट २८ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यद्यपि नेपाल सरकारको २०७१ देखि २०७४ सम्मको तथ्यांकअनुसार तेह्र प्रतिशत केटाकेटीको खोप अनियमित रहेको पाइएको छ भने तीन प्रतिशत केटाकेटी खोपबाट पूर्णरूपमा वञ्चित भएका छन् । खोप अनियमित हुनुको मुख्य कारण बसाइँसराइ हो । यो समस्या दुर्गम गाउँमा भन्दा सहरमा बढी देखिएको छ ।
प्रभावकारी अनुगमन गरी खोपबाट छुटेका बालबालिका पत्ता लगाई तिनीहरूलाई खोपको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
राज्यले स्वास्थ्यमा गरेको लगानीअनुरूप विगतका वर्षहरूमा भन्दा मातृ मुत्युदर र बाल मृत्युदर घटेको छ । खोपबाट वञ्चित हुनु भनेको जुनसुकै समयमा पनि महामारीको निम्तो गरिनुजत्तिकै हो । खतराको एउटा भ्वाङ अझै कायम रहनु हो । मानिस व्यावहारिक कारणले स्थानान्तरण हुन सक्छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा उपस्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ पुगेर आफ्ना केटाकेटीको खोप पूरा गर्न अभिभावक जागरुक हुनुपर्छ । त्यस्तै खोप नै नलगाउने अभिभावकलक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
अभिभावक उत्प्रेरित गरिनुपर्छ । जसरी विद्यालय शिक्षाबाट छोरीहरू वञ्चित नहोऊन् भनेर दुर्गम जिल्लामा खाजा, तेललगायतका उत्प्रेरक वितरण कार्य गरियो त्यसरी नै अभिभावकलाई आफ्ना केटाकेटीलाई खोप लगाउनका निमित्त उत्पे्ररित गर्न सकिन्छ । राज्य यसका लागि संवेदनशील हुन आवश्यक छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकालाई अझ बढी ग्राह्यता दिनुपर्छ । त्यसरी नै स्थानीय निकायका पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला अगुवा, युवा क्लबलगायतका मानव स्रोतको पर्याप्त परिचालनको रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलासुस्ती गर्नु हुन्न ।
एकजना बालक खोपबाट छुट्नु भनेको सम्पूर्ण केटाकेटीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नु हो । प्रत्यक्षरूपमा हेर्दा यो व्यक्तिगत समस्या देखिए पनि परोक्षरूपमा यसले पार्ने असर डरलाग्दो हुन्छ । प्रभावकारी अनुगमन गरी खोपबाट छुटेका बालबालिका पत्ता लगाई तिनीहरूलाई खोपको दायरामा ल्याउनुपर्छ । व्यक्तिको सम्बन्ध घरपरिवार, समाज हुँदै राज्यसँग जोडिन पुग्छ । स्वस्थ व्यक्ति उत्पादन हुँदा उपचार खर्च जोगिने, घरमा मानसिक तनाव कम हुने, सिर्जनशील हुने, अर्थोपार्जनमा सहयोग हुने हुँदा राज्यको समृद्धिको लक्ष्य नजिक पुग्न यसले सघाउँछ । त्यसैले जनचेतनाका अतिरिक्त पनि खोपप्रति उदासीन अभिभावकलाई दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बितिसकेपछि दिइने दण्डको कुनै मूल्य हुँदैन ।
त्यसैले खोप लगाउनुपर्ने अभिभावकलाई अग्रिम पुरस्कार र दण्डको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ । यस्ता दण्डमा वडा कार्यालयबाट दिइने सिफारिस रोकिदिने, विद्यालयमा पूर्ण खोपको कार्ड उपलब्ध नगराएसम्म भर्ना नलिने, राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ ।
यसले गर्दा अभिभावकलाई घुमाउरो तरिकाले आफ्ना केटाकेटीका लागि पूर्ण खोप दिन बाध्य पार्न सकिन्छ । लामो अभ्यासबाट मात्र नतिजा सकारात्मक आउने हुँदा यस्ता कार्यबोध छिटोभन्दा छिटो राज्यको तर्फबाट हुन आवश्यक छ । देश संघीयता, प्रादेशिक र स्थानीय संरचनामा गइसकेको हुँदा त्यही संरचनाअन्तर्गत पनि यस्ता निर्णय गरी लागू गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक र मानसिकरूपले तन्दुरुस्त नागरिक उत्पादन हुनु भनेको अर्थोपार्जनका निमित्त स्वस्थ नागरिक तयार हुनु हो । साथसाथै उपचारका निमित्त व्यय हुने रकम जोगाउन सकिन्छ भने परिवारमा शान्ति तथा सन्तुष्टि कायम राख्न मद्दत पुग्छ ।