पूर्ण खोप अभियानमा कसको जिम्मेवारी ?

पूर्ण खोप अभियानमा कसको जिम्मेवारी ?

नेपाल सरकारको खोप उन्मूलन कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष दुई वर्षमुनिका केटाकेटी भएका अभिभावक पहिचान र खोपको मात्रा केकति पूरा भयो भन्ने तथ्यांक अपडेटका लागि हामी खटिएका थियौं । त्यस क्रममा नयाँ अनुहार देखियो । अन्दाजी चौबीस-पच्चीस वर्षकी महिलाले वर्ष दिनको बच्चा च्यापेकी थिइन् । हामीले बच्चाको खोप लगाएको कार्ड माग्यौं । पहिले त तिनीले आफ्नो पति सुतिरहेकाले कार्ड खोज्दा वाधा हुने बताइन् । जब हामीले पतिलाई नै उठाएर कुरा गर्ने बतायौं, त्यसपछि तिनी एक्कासि आत्तिएर अहिलेसम्म आफ्ना कुनै पनि केटाकेटीलाई खोप नलगाएको बताइन् ।

ताप्लेजुङबाट रोजगारको सिलसिलामा भर्खरै काठमाडौं पसेको त्यो जोडी देखेर हामी एकछिन अक्मकियौं । कुन युगमा बाँचिरहेका अद्भुत प्राणी रहेछन् ?

हामीले उनलाई खोप लगाउन स्वास्थ्य संस्था आउन अनुरोध गर्‍यौं । तर तिनी सकारात्मक देखिइनन् । उनको भनाइअनुसार आफ्नो बच्चालाई खोप लगाउने ÷नलाउने अधिकार अभिभावकको हुन्छ । रोगको खतरा उनीहरूका केटाकेटीलाई नै हो । खोप लगाएपछि बच्चालाई गाह्रो हुने, धेरै रात अनिँदो हुने यावत् कारणसहित देवताको दुहाइ दिएर उनले पन्छिने प्रयास गरिन् । त्यसरी खोपबाट छुट्नु भनेको महामारीको बीउ रोपिने स्थान सुरक्षित राखिदिनुजत्तिकै हो भनेर हामीले सक्दो बुझाउने कोसिस गर्‍यौं, तर ती महिलाले मान्दै मानिनन् ।

खोप भनेको विविध रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति शरीरमै स्थापित गराउनु हो, जुन भ्याक्सिनको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गराइन्छ । हालसम्म ११ वटा खोप दिइँदै आएकोमा यस वर्षबाट थप दुइटा खोप लगाइनेछ । सन् २०१६ सम्ममा नेपालका ७८ प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप पाएका थिए भने यसलाई सन् २०२० सम्ममा ९० प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसरी बाल मृत्युरदर प्रति हजार ३९ बाट २८ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यद्यपि नेपाल सरकारको २०७१ देखि २०७४ सम्मको तथ्यांकअनुसार तेह्र प्रतिशत केटाकेटीको खोप अनियमित रहेको पाइएको छ भने तीन प्रतिशत केटाकेटी खोपबाट पूर्णरूपमा वञ्चित भएका छन् । खोप अनियमित हुनुको मुख्य कारण बसाइँसराइ हो । यो समस्या दुर्गम गाउँमा भन्दा सहरमा बढी देखिएको छ । 

प्रभावकारी अनुगमन गरी खोपबाट छुटेका बालबालिका पत्ता लगाई तिनीहरूलाई खोपको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

राज्यले स्वास्थ्यमा गरेको लगानीअनुरूप विगतका वर्षहरूमा भन्दा मातृ मुत्युदर र बाल मृत्युदर घटेको छ । खोपबाट वञ्चित हुनु भनेको जुनसुकै समयमा पनि महामारीको निम्तो गरिनुजत्तिकै हो । खतराको एउटा भ्वाङ अझै कायम रहनु हो । मानिस व्यावहारिक कारणले स्थानान्तरण हुन सक्छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा उपस्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ पुगेर आफ्ना केटाकेटीको खोप पूरा गर्न अभिभावक जागरुक हुनुपर्छ । त्यस्तै खोप नै नलगाउने अभिभावकलक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । 

अभिभावक उत्प्रेरित गरिनुपर्छ । जसरी विद्यालय शिक्षाबाट छोरीहरू वञ्चित नहोऊन् भनेर दुर्गम जिल्लामा खाजा, तेललगायतका उत्प्रेरक वितरण कार्य गरियो त्यसरी नै अभिभावकलाई आफ्ना केटाकेटीलाई खोप लगाउनका निमित्त उत्पे्ररित गर्न सकिन्छ । राज्य यसका लागि संवेदनशील हुन आवश्यक छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकालाई अझ बढी ग्राह्यता दिनुपर्छ । त्यसरी नै स्थानीय निकायका पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला अगुवा, युवा क्लबलगायतका मानव स्रोतको पर्याप्त परिचालनको रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलासुस्ती गर्नु हुन्न ।

 एकजना बालक खोपबाट छुट्नु भनेको सम्पूर्ण केटाकेटीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नु हो । प्रत्यक्षरूपमा हेर्दा यो व्यक्तिगत समस्या देखिए पनि परोक्षरूपमा यसले पार्ने असर डरलाग्दो हुन्छ । प्रभावकारी अनुगमन गरी खोपबाट छुटेका बालबालिका पत्ता लगाई तिनीहरूलाई खोपको दायरामा ल्याउनुपर्छ । व्यक्तिको सम्बन्ध घरपरिवार, समाज हुँदै राज्यसँग जोडिन पुग्छ । स्वस्थ व्यक्ति उत्पादन हुँदा उपचार खर्च जोगिने, घरमा मानसिक तनाव कम हुने, सिर्जनशील हुने, अर्थोपार्जनमा सहयोग हुने हुँदा राज्यको समृद्धिको लक्ष्य नजिक पुग्न यसले सघाउँछ । त्यसैले जनचेतनाका अतिरिक्त पनि खोपप्रति उदासीन अभिभावकलाई दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बितिसकेपछि दिइने दण्डको कुनै मूल्य हुँदैन । 

त्यसैले खोप लगाउनुपर्ने अभिभावकलाई अग्रिम पुरस्कार र दण्डको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ । यस्ता दण्डमा वडा कार्यालयबाट दिइने सिफारिस रोकिदिने, विद्यालयमा पूर्ण खोपको कार्ड उपलब्ध नगराएसम्म भर्ना नलिने, राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ । 

यसले गर्दा अभिभावकलाई घुमाउरो तरिकाले आफ्ना केटाकेटीका लागि पूर्ण खोप दिन बाध्य पार्न सकिन्छ । लामो अभ्यासबाट मात्र नतिजा सकारात्मक आउने हुँदा यस्ता कार्यबोध छिटोभन्दा छिटो राज्यको तर्फबाट हुन आवश्यक छ । देश संघीयता, प्रादेशिक र स्थानीय संरचनामा गइसकेको हुँदा त्यही संरचनाअन्तर्गत पनि यस्ता निर्णय गरी लागू गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक र मानसिकरूपले तन्दुरुस्त नागरिक उत्पादन हुनु भनेको अर्थोपार्जनका निमित्त स्वस्थ नागरिक तयार हुनु हो । साथसाथै उपचारका निमित्त व्यय हुने रकम जोगाउन सकिन्छ भने परिवारमा शान्ति तथा सन्तुष्टि कायम राख्न मद्दत पुग्छ ।


 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.