कर्णाली प्रदेशमा २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट (पूर्ण पाठ)

कर्णाली प्रदेशमा २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट (पूर्ण पाठ)

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्बको बजेट सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले शुक्रवार प्रदेश संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री ज्वालाले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे ।

जसअन्तर्गत पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख रहेको छ । यस्तै चालुतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएको हो । यस्तै प्रदेश सरकारले वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका आर्थिक मन्त्री ज्वालाले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारलाई विषेश अनुदानबाट पाँच अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसबाट पनि अपुग हुने एक अर्ब आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गरिनेछ ।

बजेटमा सडक र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कर्णाली राजमार्गलाई दुई लेन बनाउने, सुर्खेतदेखि बर्दिया सुरुङमार्ग निर्माण, भेरी करिडोरको स्तरोन्नति, बाँकेको जमुनाहदेखि हुम्लाको हिल्सा जोड्ने प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग, दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खनन् र एयर एम्बुलेन्स संचालन लगायतका लागि २० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थीत सहर निर्माणका लागि ११ करोड, कर्णाली पूर्वाधार लगानी कोष स्थापना गर्ने र त्यसको वीउ पुँजीका लागि एक अर्ब, आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि ६० करोड तथा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतिकरणका लागि ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै बजेटमार्फत वीरेन्द्रनगर–गोठिकाँडा केवलकार, भेरी र कर्णालीमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र यूवा लक्षित कार्यक्रमका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ । 

रारा–लुम्बिनी लोकमार्ग निर्माण, अन्तरप्रदेशीय सडक संजाल निर्माण र आगामी आर्थिक वर्षभित्र ६ हजार यूवालाई सीप सिकाएर रोजगार बनाउने उल्लेख छ । सुर्खेतमा प्रदेश स्तरीय खेलकुद रंगशाला र हिमाली जिल्लामा मैदान निर्माणका लागि १५ करोड र साटाखानीमा विषेश आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

 

बजेटको पूर्ण पाठ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.