प्रदेश २: कुन क्षेत्रलाई कति बजेट ? यातायात र कृषि प्राथमिकतामा

प्रदेश २: कुन क्षेत्रलाई कति बजेट ? यातायात र कृषि प्राथमिकतामा

जनकपुर: प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विभिन्न सामाजिक अभियानसहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवले शुक्रबार प्रदेश संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

कुन् क्षेत्रलाई कति बजेट ?

मन्त्री यादवले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार यातायात क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ यातायात क्षेत्र बिस्तारका लागि बिनियोजना गरिएएको छ । 

त्यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि मा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ३२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो शीर्षकमा प्रदेश सांसदले जनही ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने भएका छन् । 

बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकाले भ्रष्टाचारबिरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने घोषणा मन्त्री यादवले गरेका छन् । यादवले २० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट 'बेटी पढाउ, बेटी बचाउ' कार्यक्रमका लागि छुट्याएका छन् । 

त्यसैगरी मुख्य मन्त्री स्वछ्ता अभियानका लागि २१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै राहत तथा पुनःस्थापन कोषका लागि १६ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजना गरिएको छ । 

त्यसैगरी सरकारले कु-प्रथाहरु दाइजो र बालबिवाह अन्त्यका लगि पनि बजेटको ब्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारले लामखुट्टेबाट प्रदेशबासीलाई जोगाउन सुपानेट झुल बितरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । 

त्यसैगरी राजर्ष जनक बिश्वबिद्यालयका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ। २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट स्याटेलाइन सहरको सम्भाब्यता अध्ययनको लागि बिनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले अस्पतालहरुको क्षमता बिस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ बजेट राखेको छ । प्रदेशका ८ जिल्लामा शीत भण्डार निर्माणका लागि ५६ करोड बिनियोजन गरिएको छ । 

खेलाडी प्रोत्साहनका लागि प्रदेश सरकारले ९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ भने पर्यटन क्षेत्र बिकासका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ बजेट सिरहाको माडरमा तेन्जिङ-हिलारी गेट निर्माणका लागि बिनियोजन गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.