प्रदेश ४ मा २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट (पूर्ण पाठसहित)

पोखरा : प्रदेश ४ को सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना (अर्थ) मन्त्री किरण गुरुङले पुँजीगततर्फ ६६, चालुतर्फ २९ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ प्रतिशत विनियोजन गरी शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। 

सरकारले पुँजीगतर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु खर्चका लागि ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले ८० करोड रुपैयाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। 

पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको बजेटले प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माणको प्रबन्ध मिलाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सन्तुलनसहितको विकास गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने र गरिबी र भोकमरीको न्यूनीकरण गर्दै जाने उद्देश्य राखेको छ। 

प्रदेश ४ लाई संघीय सरकारले ससर्त अनुदान स्वरुप ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिएको थियो। अर्थमन्त्री गुरुङले राजस्व बाँडफाँटबाट ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। प्रदेशले समपुरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख र विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख प्राप्त गरेको छ। ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने गरी अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएका छन्। चालु आवमा खर्च हुन बाँकी ६० करोड उपयोग गर्दासमेत नपुग्ने रकम आन्तरिक ऋणबाट उठाउने बजेटको लक्ष्य छ। 

प्रदेश सरकारले महानगर र नगरपालिका क्षेत्रको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क वृद्धि गरेको छ। उक्त शुल्क शून्य दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने भएको हो। १० लाखभन्दा बढी कृषियोग्य आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले कृषि आयमा छुट सीमाभन्दा १० लाखमा १ प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कृषि आयमा २ प्रतिशत कर लाग्ने गरी कर प्रस्ताव गरेका छन्। पर्यटकीय स्थल र पर्यटन गतिविधिमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। 

भौतिक पूर्वाधार, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ, पर्यटन पूर्वाधारको विकास र प्रवद्र्धन, ऊर्जाको विकास र विद्युतीकरण र खेलकुद पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यका क्रममा सुनाए। 

सरकारले आउँदो २ वर्षभित्र प्रदेशका सबै ठाउँमा आधारभूत खानेपानी र बिजुली पु¥याउने घोषणा गरेको थियो। बजेटले उक्त घोषणालाई सम्बोधन गरेको छ। खानेपानीका लागि ५० करोड १४ लाख रुपैयाँ र बिजुलीका लागि ३८ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रीले विनियोजन गरेका छन्। प्रदेश सरकारले मुटु, मृर्गाैला, कलेजो लगायत ठूलो प्रकृतिको रोगको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेटमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। विशिष्टीकृत प्रसूति तथा बाल अस्पतालका लागि डिपिआर तयार गरी भवन निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। 

३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोड १० लाख रुपैयाँका दरले ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई सरकारले सहभागी गराउने भएको छ। 

प्रत्येक स्थानीय तहको वडालाई पालिका केन्द्रसँग जोड्ने र पालिका केन्द्र प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी सडक सञ्जाल निर्माण गर्न अर्थमन्त्री गुरुङले २ अर्ब ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। यो सडक सञ्जाललाई अर्थमन्त्रीले प्राथमिक कार्यक्रम भनेका छन्। 

उद्योग क्षेत्रका  लागि ५० करोड, पर्यटन ५५ करोड, होमस्टे पूर्वाधार ३० कार्यक्रम, कृषि तथा  पशु १ अर्व ४० करोड, खानेपानी ५२ करोड, सडक ३ अर्ब २० करोड, सिँचाइ ६३ करोड, शिक्षा ५६ करोड, स्वास्थ्य १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रीले छुट्ट्याएका छन्। फेवातालको पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यकरण गर्न ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। 

कुल विनियोजनः २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख
चालुतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख (२९ प्रतिशत)
पुँजीगततर्फ १५ अर्ब  ९० करोड ७८ लाख (६६ प्रतिशत)
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण १ अर्ब २० करोड

खर्च स्रोत                  
समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख
ससर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख
राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख
समपुरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख,
विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख र
आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त १ अर्ब ६९ करोड ९५लाख 
१ अर्ब ४० करोड न्यून
गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६० करोड 
आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने ८० करोड
  बजेटको पूर्ण पाठ