प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही असार ५ गतेदेखि चीनको पाँचदिने भ्रमणमा जाँदैछन् । दुई वर्षअघि भारतीय नाकाबन्दीपछि गरेको चीन भ्रमणमा भारतप्रतिको निर्भरता कम गर्न र संकट परेपछि भरपर्दो विकल्प तयार गर्न, चीनसँग पारवहन सुविधा प्राप्त गर्न चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग गरेको समझदारीले नै प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रिय छविलाई धेरै माथि उठाएको छ ।
अहिले निर्वाचनपछि झन् शक्तिशाली भई चीन भ्रमणमा जान लाग्दा जनताले प्रधानमन्त्रीसँग भावावेशमा नआई बुद्धिमानीपूर्वक इतिहास र भविष्यको परिप्रेक्षमा नेपालको विकासमा चीनको सहभागिताको अपेक्षा राखेका छन् ।
निसन्देह पनि राष्ट्रको सम्पूर्ण इतिहासमा यो क्षण विकासका लागि एउटा महत्वपूर्ण निर्णायक घुम्तीमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेकमा भएको विकास र परिवर्तनलाई मध्यनजर गरी केही निर्णय गर्न सकिएन भने यो सुनौलो मौका गुम्न गई नेपाललाई धेरै पश्चात्ताप हुनेछ । अतः प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई अन्यन्तै गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।
चीनसँग पुराना सम्झौता प्रशस्त छन् भने नयाँ विश्व परिवेशमा थुप्रै विषयलाई ध्यानमा राखी भविष्यमुखी भएर पनि अग्रसरता लिन आवश्यक हुन आउँछ । एकदुई वर्षमै नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको कुचकबाट बाहिर आउँदैछ । राम्रो नीति, कार्यक्रम र लगानीको परिवेश तयार गर्न सके आउँदो २५ वर्षमा नेपाल विकसित राष्ट्रको समूहमा पनि जान सक्ने प्रशस्त अवसर देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा दीर्घकालीन योजना, नीति र कूटनीति परिचालन गरेर जानु नै नेपालको सर्वोत्तम हितमा हुनेछ ।
सन् २०१६ मार्चमा चीन भ्रमणमा पेट्रोलको आंशिक पूर्ति गर्न र पारवहनबारे चीनसँग गरेको समझदारीले नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुलको अवस्थाबाट बाहिर निस्किसकेको हो । अब भारतबाट कुनै ठूलो थिचोमिचो भारतबाट हुन गाह्रैपर्छ र गरेको खण्डमा भारत स्वयंलाई नै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको ज्ञान राम्ररी गराएको छ ।विगतका अनुभवबाट हामीले पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ- भारतको विकल्प चीन होइन र चीनको विकल्प भारत पनि होइन । दुवैको सम्बन्धको आआफ्नै इतिहास महत्व र आवश्यकता छ । नेपाल दुवैसँग सहयोगात्मक रूपमा जानुपर्छ, प्रतिस्पर्धात्मक होइन । हाम्रो द्रूत विकासका लागि भारत र चीन दुवैको सहयोगको नितान्त आवश्यकता छ । उत्तर नेपालको विकासको गति धेरै कम भएकाले राज्यले त्यसमा बढी ध्यान दिन आवश्यक छ, जसका लागि चिनियाँ सहयोग महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।
हामी चीनबाट आयात गरेजति सामान निर्यात गर्ने अवस्थामा छैनौं । समयमै ध्यान पुर्याएनौं भने हामी पनि ऋणको कुचक्रमा परी असफल राष्ट्र हुन पनि बेर लाग्दैनौं ।
समकालीन विश्वमा चीन दोस्रो आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाएको छ । चीनको व्यापार र विदेशी लगानीले विदेशमा ठूलो स्थान बनाएको छ । अमेरिका तथा युरोपका देशहरू आज चीनको बढ्दो आर्थिक शक्तिसँग धेरै भयभीत भएका छन् । करिब-करिब सबै राष्ट्रको व्यापार घाटा चीनसँग हरेक वर्षजस्तै बढ्दै गएको प्रगतिशील सूचकमा नेपालले यसबाट फाइदा उठाउन नसक्नु दुर्भाग्य मात्र हुनेछ ।
चीन एउटा परिपक्व देश हो, जहाँ हरेक संस्थागत कार्य सम्पादन र त्यसको अभिलेख सुरक्षित छ । जबकि हाम्रो हकमा व्यक्तिमा बढी भर पर्ने गरिन्छ । चीनको यो भ्रमणलाई फलदायी बनाउन प्रधानमन्त्रीले परम्परागत शैली त्याग्नुपर्छ । व्यावसायिक तरिकाले चीनको भविष्यको आकांक्षा र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै सम्भावनाका प्रथामिकता छनोट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निम्न विषयमा ध्यान पुर्याउनु उचित हुन्छ :
विश्वसनीयता
चीनसँग सफलतापूर्वक व्यावसायिक तरिकाले सम्बन्ध राख्ने हो भने हामीले औपचारिकता र व्यावहारिकताको फरक राम्ररी बुझ्नुपर्छ । चीनले पहिले नेपालको जसरी विश्वास गथ्र्यो, अहिले त्यसमा कमी आएको छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन । नेपालबाट तिब्बतमा भएको घुसपैठ, तातोपानी नाकाको दुरुपयोग र दलाई लामाको क्रियाकलापले चीन सशंकित भएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक अकर्मण्यताले नेपालको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ ।
सन् १९९६ मा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति चियाङ चमिनले नेपालको भ्रमण गरेपश्चात् कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष नेपाल आएका छैनन् । वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले २०१६ मा दक्षिण एसियाको भ्रमण गर्दा बंगलादेशसम्म पुगे, तर नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेनन् । यसले पनि नेपालप्रति चीनको घट्दो विश्वसनीयता पुष्टि गर्छ । नेपालको विश्वसनीयता चीनसँग मात्र नभई भारतसँग पनि कम भएको छ । यी देशले नेपाली भूमिसँग जोडिएका आफ्ना सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आफ्नै तरिकाले काम गरेका छन् । नेपालप्रति भने निकै कम भर पर्ने गरेका छन् ।
हामीले हामीप्रतिको विश्वसनीयता पुनः स्थापना गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली यसबारे पूर्णरूपले सचेत हुनुपर्छ । चीनले नेपाललाई भारतको प्रभाव क्षेत्रमा परेको महसुस गर्दछ । त्यसैले नेपालले थालेको कुनै पनि परियोजनामा चीन सहज हुँदैन । सेती, बूढीगण्डकी विद्युत् परियोजनाले यही इंगित गर्दछ । । अतः जे भन्नु छ, त्यो हरेक हालतमा गरेर देखाउने संकल्प नेपालले लिनुपर्छ । बोआवो र सांघाई सम्मेलनमा नेपालले निम्ता नपाउनुले पनि चीनको नेपाल बुझाइअभिव्यक्त गर्छ ।
चालु सम्झौताको निरन्तरता
नेपालले चीनसँग गरेका सम्झौता कति चालु अवस्थामा छन् र कति छैनन् भन्ने पुनरावलोकन गरी आउने भ्रमणमा ती परियोजनालाई निरन्तरता दिनु श्रेयस्कर हुनेछ । पोखरा विमानस्थल, माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत्, खाद्य सामग्री सहयोग, रिङरोड फ्लाई ओभरब्रिज आदिलाई समयभित्रै समाप्त गर्नुपर्छ । साथै बीआरआईअन्तर्गत पर्ने नयाँ परियोजनामध्ये नेपालको प्राथमिकताअनुसार केही परियोजनाको विस्तृत विवरण यसै बेला बुझाउँदा ठीक हुनेछ । केरुङ-गल्छीसम्मको रेलमार्ग, तातोपानी सडक, चार खालमा पेट्रोल भण्डार निर्माण अति जरुरी कार्य हुन् । नेपालको आफ्नो हालको आवश्यकता र भविष्यमा विकासका गतिमा तीव्रता प्रदान गर्ने परियोजना यसै भ्रमणमा तय गर्दा राम्रो हुन्छ ।
हामी चीनबाट आयात गरेजति सामान निर्यात गर्ने अवस्थामा छैनौं । समयमै ध्यान पुर्याएनौं भने हामी पनि ऋणको कुचक्रमा परी असफल राष्ट्र हुन पनि बेर लाग्दैनौं ।
भारतको प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति र सुरक्षामा आउन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राखी बीआरआईका आयोजनालाई क्रमशः आवश्यकताअनुसार ताल मिलाई जानु राष्ट्रिय हितमा हुनेछ । यसो भन्दा चीन विश्वकै प्रथम शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने होडबाजीमा रहेको बिर्सन हुँदैन । त्यसको अभिव्यक्ति बीआरआईमार्फत भइरहेछ । अमेरिका, युरोपेली युनियन, भारतलगायतका देशहरू चीनको यस महत्वाकांक्षी योजनाबाट चिन्तित छन् । त्यसैले दक्षिण एसियामा भारतको अग्रणी भूमिका रहने गरी कनेक्टिभिटीको परिकल्पना गरिएको छ । हामीले यो संवेदनशीलतालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । बीआरआईबाट नेपालले केवल फाइदा पुर्याउँछ भन्ने छैन । यसले बोकाउने ऋणको भारी उठाउन हामीले त्यत्तिकै मात्रामा आर्थिक क्रियाकलाप गर्नुपर्छ ।
चीनको यस परियोजनाका कारण धेरै देश ऋणमा डुबेर नोक्सानी व्यहोरिरहेको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समाजमा भइरहेको छ । माल्दिभ्स, श्रीलंका, म्यानमार, पाकिस्तानजस्ता देशले ऋण धान्न नसकेर आफ्नो जमिन नै ९९ वर्षसम्म धरौटीमा राखेर ऋण लिने बाध्यतामा पुगेका छन् । नेपालको हालको आर्थिक क्षमता ऋण तिर्ने किसिमले अत्यन्त न्यून छ । हाम्रो व्यापार घाटा चीनसँग पनि उत्तिकै छ ।
हामी चीनबाट आयात गरेजति सामान निर्यात गर्ने अवस्थामा छैनौं । समयमै ध्यान पुर्याएनौं भने हामी पनि ऋणको कुचक्रमा परी असफल राष्ट्र हुन पनि बेर लाग्दैनौं । अतः थोरैथोरै लगानी हुने परियोजनामा जोड दिन उचित हुनेछ । हामीले मृगतृष्णा नगरी उत्पादकत्व, नाफा तिर्न सक्ने क्षमता निर्धारण गरी मात्र काम लिँदा ठीक हुनेछ । साथसाथै हामीले चीनले सहयोग गरेको ट्रलीबस, बाँसबारी जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज मिलजस्ता उद्योग धराशायी बनाएको बिर्सनु हुँदैन ।
व्यापार घाटा र पारवहन
नेपाल र चीनको व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । यस अवस्थामा हाम्रो निर्यात गर्ने सामग्री अभावले यस खाडललाई पुर्न गाह्रो छ । हाम्रो निर्यात एक सय ८९ मिलियन डलरको छ भने आयात १ हजार २ सय ४७ मिलियन डलरको छ । यस अवस्थामा हामीले विद्युत् उत्पादन गरी चीनबाट नयाँ ट्रान्समिसन लाइनबाट निर्यात पूर्ति गर्ने तथा पहाडी-हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय फलफूल उत्पादन, जडिबुटी, यातायातमा बिजुली खपत गरी व्यापार घाटा मिलान गर्न सकिन्छ । सुनकोसी, किमाथांका अरुण दोस्रो, उपल्लो त्रिशूली, बूढीगण्डकी आदि जलविद्युत् परियोजनाबाट हुने राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गर्र्दै चिनियाँ लगानी बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ । साथै हाम्रा निर्यातका लागि सडकदेखि बन्दरगाहसम्म सुनिश्चितता स्थापना गर्नेमा जोड दिनुपर्छ ।
पर्यटन
पहाडी क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीले सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिने देखिन्छ । चीनबाटै लाखौं पर्यटक आउने गर्छन्, तर भ्रमणयोग्य स्थान खुला नभएर यसको फाइदाबाट नेपाल वञ्चित भएको छ । स्थानीय उत्पादनका साथै पर्यटन उद्योगमा वृद्धि गराउने खालको सम्झौताले पहाडको आर्थिक क्षमता उकास्न मद्दत पुर्याउनेछ । तर यस क्षेत्रमा सानो मात्राको लगानीलाई हतोत्साहित गर्नुपर्छ । अर्कोतर्पm यो लगानी भने यसमा नेपाली लगानी नै हुनुपर्छ, अन्यथा यसले नाकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । चीन सीमामा खुला रहेको सात नाकालाई सडक सञ्जालले जोडदा उचित हुनेछ ।
सीमा चासो
नेपाल चीनबीच रहेको १ हजार ४ सय १४ किलोमिटरको सीमामा केही स्थानमा विवाद बढेको छ । त्यसलाई तत्काल समाधान गर्ने पहल यसै भ्रमणमा गर्नुपर्छ । खासगरी लिपुलेकबारे भारतसँग २०१५ मा चीनले सम्झौता गर्दा दुईपक्षीय रूपमा व्यापारिक नाकाका रूपमा लिएको थियो । तर त्यो सम्झौता अहिलेसम्म सच्याइएको छैन । त्यसबारे यही भेटमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
चिनियाँ संवेदनशीलता
नेपालले आफ्नो विकास, व्यापार र लगानीबारे जति सतर्कता अपनाए पनि चीनको संवेदनशीलताबारे लापरबाही गर्यो भने चीनसँग सम्बन्ध बिग्रन सक्छ । खासगरी नेपालको भूमिबाट तिव्बतविरोधी क्रियाकलाप, सहयोग र घुसपैठलाई चीनले धेरै गम्भीरतापूर्वक लिने गर्दछ । यसबाहेक पनि सिनच्याङ र अन्य क्षेत्रमा मुसलमान विरोधको पनि दबाब बढ्दैछ । यसको गम्भीरतालाई विचार गरी नेपालले चीनलाई पूर्ण आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । भारतले दलाई लामाका क्रियाकलापमा धेरै रोक लगाइसकेको छ । हामीले पनि यस्तैगरी चीनलाई राम्रो मित्रताको परिचय दिनुपर्छ । साथै एक चीन सिद्धान्तको परिपोषक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
हामी चीनबाट आयात गरेजति सामान निर्यात गर्ने अवस्थामा छैनौं । समयमै ध्यान पुर्याएनौं भने हामी पनि ऋणको कुचक्रमा परी असफल राष्ट्र हुन पनि बेर लाग्दैनौं ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल र चीनको सम्बन्धमा नयाँ प्रस्थान विन्दु खोज्नुपर्छ, जसले यो चुनौतीपूर्ण समयमा नेपाल-चीनको सहयोगले भविष्यमा मैत्रीको आधारशिलालाई झन् बलियो बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्न सकोस् । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन मार्च २०१६ देखि नै आइसकेको छ । त्यतिबेला नेपालले गरेको भारतप्रतिको निर्भरता छुटाउने पहल स्वीकार गरी चीनले घनिष्ट मित्रताको एउटा थप परिचय दिएको थियो । चीनसँग यातायात, जलविद्युत्, आधारभूत आवश्यक निर्माण कार्य आदि समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
चीनको कूटनीति एक दशकअघि प्रतिरक्षात्मक थियो भने अहिले सक्रिय अग्रगामी भएको छ । बीआरआई त्यसैको परिणाम हो, जसले चीनलाई ठूलो महत्वाकांक्षी बनाएको छ । संसारमा चीनको व्यापारिक मात्र होइन, सामरिक प्रभुत्व बढ्दै जानेछ । यसअनुरूप नेपाल यस खेलको गोटी बन्ने होइन, बरु आफ्नो सीमा र शक्ति सम्झेर सीमित रूपमा राष्ट्रिय हितमा बढ्नु बेस हुन्छ ।
त्यस्तै ऋणको कार्यक्रममा नफसी अनुदानमै बीआरआईअन्तर्गतको पारवहन यातायात कार्य सम्पन्न गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न बेस हुन्छ । यसमा गरिने लापरबाहीले नेपाललाई ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालले कूटनीति सञ्चालन गर्दा भारत वा चीन कतैतिर नझुकी सन्तुलन बनाएर युगान्तकारी नयाँ अध्याय सुरु गर्न चुक्नु हुँदैन ।
-पूर्वराजदूत ठाकुर राजदूत एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हुन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
