कालिकोट : जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटले जिल्लामा कार्यक्षेत्र बनाई काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरूले नवीकरण गर्दा सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रनाथ गौतमले एक सूचना जारी गरी जिल्लामा कार्यक्षेत्र बनाई दर्ता भएका सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गैैरसरकारी संस्थाहरूले नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटका सूचना अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार दुलालले गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्लामा रहेका सबै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई लक्ष्य गरी सुचना जारी गरिएको बताए । उनका अनुसार जिल्लामा दर्ता भएका सबै गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यसमिति सदस्यहरू समेतको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बरसहित सूचना जारी भएको मितिदेखि एक महिना भित्र विवरण कार्यालयमा उपलब्ध गराउने, जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका तथा ३ वर्षसम्म नवीकरण नगरिएका संस्थाहरूले १५ दिनभित्र नवीकरण गराउने पर्ने, यदि तोकिएको मितिसम्म नवीकरण नगराए संस्था खारेजिको प्रक्रिया अघि बढाईने, एक गैरसरकारी संस्थाले एक भन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाइने, विगतमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरू नवीकरण गर्दा एउटै क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने गरी नवीकरण गर्ने, जिल्लामा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था नवीकरण गर्दा तथा नयाँ संस्था दर्ता गर्दा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने, सम्पत्ति विवरण पेस नगरेका गैरसरकारी संस्थाहरू नवीकरण तथा दर्ता नहुँने, जिल्लामा कार्यक्षेत्र भई दर्ता गराई काम गरिरहेका संस्थाहरूले आफ्नो कार्य प्रगति विवरण चौमासिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ससमाज कल्याण परीषदमा अनिबार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने, यदी नबुझाए नवीकरण नगरीने भनी सूचना जारी गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रनाथ गौतमले कालिकोट जिल्लामा कुल ५ सय २७ वटा गैरसरकारी संस्थाहरू दर्ता भएको जानकारी दिए । उनले भने, संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको अभिलेख अनुसार कुल ५ सय २७ वटा संस्था दर्ता भएका छन् । तर नवीकरण भने निकै कम भएका छन् । जसको नवीकरण भएका र नभएकाहरूको यकिन तथ्यांक छैन । हामीले अहिले नवीकरण भएका तथा नभएका संस्थाहरूको विवरण संकलन गरिरहेका छौ । तथ्याँकलाई व्यवस्थीत बनाउने तयारी छ ।
जिल्ला सदरमुकाम मान्म आसपासका अधिकांश घरमा एनजीओको साइनबोर्डहरू झुण्ड्याइएका छन्, कतिपय झोले एनजीओ पनि प्रशासनमा दर्ता भएका छन् । सामान्य रूपमा बर्सेनि नवीकरण गर्ने, जिल्लास्तरका सरकारी निकायबाट साना साना कार्यक्रमहरू लिने र झोलामै छाप, ल्यटरप्याट र अन्य कागजात राखेर झोलामै कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयअनुसार जिल्लामा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थामध्ये एक तिहाइ मात्र सक्रिय छन् ।
प्रशासनले यस्तो सूचना जारी गरेसँगै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले विरोध जनाएका छ । महासंघ शाखा कालिकोटले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै आएर सरकारले गैरसरकारी निकायहरूलाई सहयोगको साटो असहयोग गर्ने गरी यस्तो निर्णय गरेको बताउँदै गृहमन्त्रालयले निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल कालिकोटले प्रशासनमा आएर प्रजिअ मार्फत गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
