काठमाडौं : विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार पटकपटक हनन हुँदा पनि सरकार भने निरीह देखिएको छ । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि विद्यालय तथा कलेज बन्द गर्ने समूहलाई कारवाही गर्न नसक्दा यस्तो प्रवृत्ति झन्झन् मौलाइरहेको हो ।
आइतबार पनि मुलुकभरिका शैक्षिक संस्थामा पढाइ ठप्प भयो । स्कुल जान निस्केका विद्यार्थीहरू बीचबाटोबाटै घर फर्कन बाध्य भए ।राजनीतिक रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन विभिन्न बहाना बनाएर विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । झन्डै ८० लाख विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गराउने गरी भएको हडतालप्रति सरकार भने बेखबर जस्तै बन्यो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबारको शैक्षिक संस्था हडतालको जिम्मा गृह मन्त्रालयतिर पन्छाए । ‘आजको बन्द कार्यकर्ता रिहाइको विषय भएका कारण गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘तर शैक्षिक संस्था बन्द भएका कारण हामीलाई चिन्ता चाहिँ लागेको छ ।’
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले गरेको बन्दका कारण लाखौँ विद्यार्थी र अभिभावक प्रभावित भए । शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूले सरकारले सुरक्षा दिन नसकेका कारण विद्यालय बन्द गर्नु परेको बताए ।
‘सरकारले सुरक्षा दिन सक्दैन, सञ्चालकले मात्र जोखिम मोलेर स्कुल खोल्न सक्दैनन्’, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले भने, ‘कागजमा विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनिएको छ, कार्यान्वयन शून्य छ । यस्ता बन्दहडताल सरकारको निरीहताको परिणाम हुन् ।’
तीन महिनामा तीन बन्द
-वैशाख २२ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपाको आम हडताल
-जेठ २२ गते अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को शैक्षिक हडताल
-असार ३ गते अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)कै शैक्षिक हडताल
क्रान्तिकारीले भने संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष नरेन्द्र विकलगायत नेता-कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा शैक्षिक संस्था हडताल गरेको क्रान्तिकारीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाइका लागि क्रान्तिकारीले कुनै जुलुस वा विरोध प्रदर्शन गरेन, बरु शैक्षिक संस्था बन्दको आह्वान ग¥यो । बजारमा कार्यकर्ता उपस्थिति नदेखिए पनि स्कुल तथा कलेज सम्पूर्ण बन्द भए । आन्दोलनकारीबाट अप्रिय घट्ना हुन सक्ने त्रासले अधिकांश शैक्षिक संस्था बन्द गर्नु परेको सञ्चालकहरूले बताए ।
एक दिन शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा मुलुकभरिका विद्यालय तहमा अध्ययनरत ७५ लाखभन्दा धेरै र उच्चशिक्षा अध्ययन गरिरहेका झन्डै पाँच लाख विद्यार्थी प्रभावित हुन्छन् ।
विगतमा पनि राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले शैक्षिक तथा राजनीतिक माग पूरा गर्न शैक्षिक संस्था बन्द गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । यस्ता आन्दोलनका कारण सरकारले निर्देशिका बनाएर २०६८ सालमा विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
निर्देशिकामा विद्यालय र बालबालिकालाई शान्तिक्षेत्र मान्दै शैक्षिक संस्थामा कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम गर्न नपाउने, यस्ता कार्यक्रममा बालबालिका प्रयोग गर्न नपाउने र कुनै पनि राजनीतिक माग पूरा गराउने बहानामा शैक्षिक संस्थालाई निशाना बनाउन नपाउने उल्लेख छ ।
अहिले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहको सरकार भएका कारण विद्यालय बन्दको विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘आगामी दिनमा यस्ता कार्यलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्नेमा हामी गम्भीर छौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
