काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नं ३१ वागबजार इच्छुमती (टुकुचा) को जग्गा लिजमा दिइएको छ। बोलपत्र आह्वान नगरी मासिक १० लाख ८९ हजार तिर्ने गरी हरित कृषि सहकारी संस्थालाई समाज कल्याण परिषद्ले उक्त जग्गा भाडामा दिएको हो।
खसीबजारका रूपमा चिनिने इच्छुमती टुकुचाको कित्ता नं ८९६ को ७ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गा २५ वर्षका लागि परिषद्ले कृषि सहकारीलाई भाडामा दिएको छ। राजधानीको मुटुमा रहेको उक्त जग्गाको पश्चिमतर्फ वाल्मीकि क्याम्पस र दक्षिणमा सञ्चालित पेट्रोल पम्प वरपर टुकुचा क्षेत्र हो। तत्कालीन पेट्रोल पम्प सञ्चालित र मोटरबाटोले चर्चिने क्षेत्र छुट्याएर बाँकी कायम हुने बहालमा दिइएको छ। अहिले उक्त क्षेत्रमा तरकारी बजार छ।
उक्त जग्गामा हाल दुई सयभन्दा बढी पसल सञ्चालनमा छन्। २०७४ असोज २५ गते समाज कल्याण परिषद्को कार्यसञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार जग्गा बहालमा दिइएको परिषद्का प्रवक्ता हरि तिवारीले जानकारी दिए। ‘असोजको कार्य सञ्चालन समिति निर्णयअनुसार मासिक भाडा २५ वर्षको लिजमा दिइएको छ’, तिवारीले भने, ‘सहकारी करसहित मासिक भाडा तिर्नुपर्छ।’ टेन्डर प्रक्रियाबिना नै करार सम्झौता गरेर दिएको स्वीकार गरेका छन्।
‘टेन्डरबाट होइन, परिषद्को कार्यसञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार लिजमा दिइएको हो’, उनले भने। २०७४ कात्तिक १ बाट लागू भएको करार सम्झौतामा सहकारीले उक्त जग्गामा भौतिक संरचनासमेत निर्माण गर्न पाउने उल्लेख छ। समाज कल्याणका अनुमतिमा सहकारीले भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख रहेको तिवारीले बताए। ‘अनुमतिमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, स्थायी संरचना भएमा पछि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भने अस्थायी संरचना लिएर जान पाउँछ’, उनले भने।
तत्कालीन पेट्रोल पम्प सञ्चालित र मोटरबाटोले चर्चिने ठाउँ छुट्याएर बाँकी कायम हुने क्षेत्र बहालमा दिइएको छ। अहिले उक्त क्षेत्रमा तरकारी बजार छ।
करार सम्झौता भएको मितिले ३÷३ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडादर वृद्धि हुनेछ। सम्झौतामा कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्ने, झाडी सफा गर्ने, शौचालय सफा गर्ने काम दोस्रो पक्ष सहकारी अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर पनि फोहोर व्यवस्थापन एवं निष्कासनको उचित प्रबन्धसमेत गरिएको छैन। प्रवक्ता तिवारीका अनुसार कृषि सहकारीसँग करार सम्झौता हुनुअघि परिषद्ले त्यहाँ रहेका २ सयबाट व्यक्तिगत रूपमा भाडा उठाउँदै आएको थियो।
सहकारीलाई लिजमा दिनुअघि प्रत्येक पसलबाट व्यक्तिगत रूपमा परिषद्ले नै मासिक भाडा उठाउँथ्यो। अहिले त्यो अधिकार सबै सहकारीले पाएको छ। परिषद् र कृषि सहकारीबीच भएको २५ वर्षे सम्झौतामा नेपाल सरकारले सहकारीमार्फत कृषिक्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने, कृषक, व्यापारी तथा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने नीतिलाई टेवा पुग्ने गरी उक्त जग्गा आगामी ३ वर्षभित्रमा कृषि बजार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा बिनाटेन्डर घर बहाल दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको घरजग्गा बहालमा दिन टेन्डर अनिवार्य भएको अधिवक्ता वासुदेव ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक र सरकारी निकायको घर जग्गा बहाल दिँदा टेन्डर अनिवार्य गर्नुपर्छ। पत्रिकामा १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कम्तीमा तीन वटा टेन्डर पर्नैपर्छ। बहालमा दिँदा अधिकतम मूल्यवालाले टेन्डर प्राप्त गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमै छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
