१० दिनभित्र अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न निर्देशन

१० दिनभित्र अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न निर्देशन

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी विधान तथा नियमावली अध्ययनका लागि स्थायी समिति सदस्यलाई उपलब्ध गराएको छ। १० दिनभित्र विधान तथा नियमावली अध्ययन गरी केन्द्रीय सचिवालयमा सुझाव पेस गर्न स्थायी समिति बैठकले नेतालाई निर्देशन गरेको हो। पार्टी विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन ३ जेठमा परित भइसकेको छ। तर पनि त्यसलाई नेताहरूको सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्ने नेकपाको योजना छ।

विधानअनुसारको नियमावली मस्यौदा भने पारित हुन बाँकी छ। नेकपाको विधान १६ अध्याय, ७४ धारा र ९ अनुसूचीमा समेटिएको छ। ‘पार्टीले १० दिनभित्र अध्ययन गरी सुझाव दिन र १५ दिनभित्र पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएको छ’, स्थायी समिति सदस्य गणेश शाहले भने।

विधानमा यस्तो छ व्यवस्था

स्थायी समितिले पारित गरेको विधानमा तीन प्रकारका सदस्यको व्यवस्था छ। सदस्य, संगठित सदस्य र मानार्थ सदस्य गरी तीन किसिमका सदस्य हुनेछन्। आठ तहको केन्द्रीय निकाय हुनेछ। केन्द्रीय निकायमा महाविधेशन, केन्द्रीय कमिटी, केन्दीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गरी आठ तहको निकाय हुनेछ।

त्यस्तै प्रदेश कमिटी, प्रदेश परिषद्, प्रदेश अनुशासन आयोग, प्रदेश लेखापरीक्षण आयोग र प्रदेश निर्वाचन आयोग हुनेछन्। पार्टीका स्थायी कमिटीअन्तर्गत जिल्ला कमिटी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, महानगर÷उपमहानगर÷नगर÷गाउँ कमिटी, वडा÷शाखा कमिटी, टोल÷प्रारम्भिक कमिटी र पार्टी सेल कमिटी रहनेछन्।


कमिटीमा अध्यक्ष, सचिव र सदस्य रहने

पार्टीका प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीमा अध्यक्ष, सचिव र सदस्य रहनेछन्। प्रदेश कमिटी १ सय ७५ जनाको हुनेछ। जिल्ला कमिटीको कुल सदस्य संख्या एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा बढीमा १ सय २५ हुनेछ। एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा थप एक निर्वाचन क्षेत्रबराबर पाँच सदस्य थप्न सकिनेछ।

अन्यमा महानगर कमिटी ७५ जना, उपमहानगर कमिटी बढीमा ६१, नगर कमिटी बढीमा ५१, गाउँ कमिटी बढीमा ५१, महानगर वडा कमिटी बढीमा ३५ जना, उपमहानगरका वडा कमिटी बढीमा २७, नगर र गाउँका वडा÷शाखा कमिटी बढीमा २५, नगर, गाउँका टोल÷प्रारम्भिक कमिटी बढीमा १५ जना र पार्टी सेल बढीमा ९ जनाको हुनेछ।

‘पहिलेको मस्यौदामा पछिल्लो चरणमा थप केही परिमार्जन गरेर विधान आएको छ। यसमा उल्लिखित पार्टी कमिटीको संख्यामा पनि थप परिमार्जन गर्नुपर्ने भए सुझावसहित आउन नेतृत्वबाट निर्देशन भएको छ’, स्थायी समिति सदस्य गणेश शाहले भने। नेकपा केन्द्रीय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय छ। स्थायी समिति ४५ जना र पोलिट ब्युरो १ सय ४६ जनाको बनाउने विधानमा व्यवस्था छ। सचिवालयमा भने संख्या उल्लेख नभए पनि अहिले ९ जना छन्।


चुनाव चिह्न सूर्य, प्रतीक चिह्न सूर्यभित्र हँसिया–हथौडा

नेकपाको चुनाव चिह्न सूर्य हुनेछ। विधानको अुनसूची ३ मा यस सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अनुसूची ४ मा पार्टीको प्रतीक चिह्न विधानको धारा ६ सँग सम्बन्धित रहेर सूर्यभित्रको रातो पृष्ठभूमिको गोलाकारमा हँसिया हथौडा खप्टिएको हुने उल्लेख छ। नेकपाको विधानमै प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दुवै जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। दुई जना पार्टी अध्यक्षलाई विधानमै बराबरी अधिकार र वरीयताक्रम पनि आलोपालोको व्यवस्था छ।

आगामी एकता महाधिवशेनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने र अध्यक्षता गर्नेको वरियता पहिलो हुनेछ। आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनेछ। यसका अलावा अध्यक्षद्वयले केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता गर्ने, प्रमुख नेताका रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने, बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुतु गर्ने, पार्टीका नीति तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, विधानको कार्यान्वयन गराउने, केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राष्ट्रिय महाधिवशेनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेलगायत अधिकार व्यवस्था गरिएको छ।

महासचिवलाई अध्यक्षको परामर्शमा बैठकको कार्यसूची तयार गर्नेदेखि बैठक बोलाउने, पार्टीको नीति निर्णयको कार्यान्वयनका लागि कार्यायोजना तयार गरी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिमा प्रस्तुत गर्नेजस्ता अधिकार विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। पार्टी प्रवक्ताका लागि केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्ने र पार्टीका आधिकारिक निर्णय एवं धारणा सार्वजनिक गर्ने अधिकार तोकिएको छ। वरिष्ठ नेताका हकमा भने विधान मौन छ। यस विषयमा विधानमा कुनै व्यवस्था छैन।


कार्यकर्ता संरक्षणका लागि छुट्टै कोष

नेकपाले कायकर्ता संरक्षणका लागि छुट्टै कोष बनाउने पनि विधानमा व्यवस्था गरेको छ। पूर्ववत् माओवादीका धेरैजसो नेताकार्यकर्ता पूर्णकालीन भएकाले पनि त्यस्तो कोषको व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो। पार्टी कार्यकर्ताको संरक्षणका लागि एउटा कोष हुने, यसको सञ्चालन एक छुट्टै विनियमअनुसार गरिने र केन्द्रीय कमिटीको अनुमति लिएर यस्तो कोष प्रदेश र जिल्ला कमिटीको तहसम्म पनि स्थापना गर्न सकिने गरी विधानमा व्यवस्था गरिएको छ।


यस्ता हुन्छन् ३२ केन्द्रीय विभाग

नेकपाको केन्द्रमै ३२ ओटा केन्द्रीय विभागको व्यवस्था छ। मन्त्रालयसँग जोडिने गरी विभाग निर्माण गरिएको छ। विधानको परिच्छेद ७ को धारा ३३ मा त्यस्तो व्यवस्था छ। केन्द्रीय विभागका रूपमा नेकपाको अर्थ तथा योजना विभाग, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता हित, आपूर्ति तथा सुशासन विभाग, कृषि तथा भूमसिधुार विभाग, कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग, जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा विभाग, निर्वाचन विभाग, न्याय, कानुन तथा मानवअधिकार विभाग, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग हुनेछन्।

प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, प्रादेशिक मामला विभाग, पार्टी स्कुल विभाग, पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग, युवा तथा खेलकुद विभाग, राजकीय मामिला विभाग, राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन विभाग, वन तथा वातावरण विभाग, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, वैदेशिक मामिला विभाग, शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग, श्रम तथा रोजगार विभाग, संगठन विभाग, समाज कल्याण विभाग, संघीय ससदीय विभाग, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग, सहरी किवास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, साहित्य कला तथा संस्कृति विभाग, स्थानीय तह विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग हुने व्यवस्था छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.