अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन ०७४ अनुसार सातै प्रदेशले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ। सातैवटा प्रदेशले २४ देखि ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याएका छन्। समग्रतामा प्रदेशको बजेट वास्तविकतामा भन्दा महत्वाकांक्षामा दौडिएको देखिन्छ। प्रदेशहरूले आफूसँग भएका स्रोतसाधनको अध्ययन र तिनको परिचालनबारे प्रस्टता हासिल गरिसकेका छैनन्। प्रदेश सरकारमा रहनेहरूमा पनि केन्द्रको झझल्को कायमै छ। केन्द्रको बजेट नक्कल भएको भान प्रदेशको बजेटले दिन खोजेको देखिन्छ।
तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारको भूमिका विकासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय जनताको आवश्यकता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जत्तिको अरूले बुझ्न सक्दैनन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने भएकाले पनि स्थानीय तहसँग जनताको आशा बढी हुन्छ। यो हिसाबले प्रदेश सरकारको भूमिका विकास निर्माण काममा कम हु्न्छ। तर पनि ठूलो मात्रामा प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेर विकास कामलाई अगाडि बढाउने रहर गरेको छ। यो प्रदेशका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो।
विकासका काम स्थानीय तहलाई दिएर प्रदेशले संघ र स्थानीय तहका बीचमा संयोजनकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यो। स्थानीय समस्याको विषयमा स्थानीय तहपछि जानकार अर्को निकाय प्रदेश हो। प्रदेश सरकारसँग स्थानीय जनताको संघीय सरकारसँग भन्दा राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। जसले गर्दा पनि स्थानीय तहले नगरेका कामका गुनासा प्रदेशसम्म सजिलै आउन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेशले स्थानीय तहले जस्तै विकासका काममा चासो राख्ने कि स्थानीय तहलाई संयोजन गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। अहिले सार्वजनिक भएको बजेटले प्रदेशलाई स्थानीय तहसँग प्रतिस्पर्धीजस्तो बनाएको छ।
स्थानीय तह, प्रदेश वा संघ जसले बजेट खर्च गरे पनि एउटै प्रक्रिया दोहोरिएको देखिन्छ। त्यो हो, असारे विकास। अहिले देशैभर संघ र स्थानीय तहले ‘पैसाको रोपाइँ’ गर्न थालेका छन्। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गरिएको यस्तो काम दिगो नहुने प्रमाणित भइसकेको छ। अर्कोतर्फ कानुनी रूपमा चालु आवमा स्थानीय तहमा गएको वित्तीय हस्तान्तरणको पैसा खर्च नभए पनि फ्रिज हुँदैन। यसको अर्थ हो, त्यो पैसाले आगामी आवमा पनि विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन सकिन्छ।
विकासे कार्यक्रमका साथ सार्वजनिक गरिएको प्रदेशको बजेटले अहिलेसम्म विकास क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्नुपर्छ। समयमा काम थाल्ने मात्र होइन, समयमा काम सक्ने विषयमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसमा प्रदेशले आफ्नो क्षमता विकास क्षेत्रमा खासगरी पुँजीगत बजेट खर्च गरेर देखाउने अवसर पनि पहिलोपटक आएको छ। प्रदेशको बजेट खर्च गर्ने क्षमता छ भन्ने प्रमाणित गर्न सके भोलिका दिनमा सम्भावनाका थप ढोका खुल्नेछन्।
त्यसो भएन भने प्रदेश पनि स्थानीय तह र संघीय सरकारभन्दा फरक हुन सक्दैनन्। आम जनताले तिनै सरकारलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले पनि प्रदेशका लागि अहिले काम गरेर देखाउने अवसर हो। जोखिम हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकार आफैंले यस्तो अवसर सृजना गरेको हो। यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु नै प्रदेश सरकारको अहिलेको पहिलो दायित्व हो। त्यसैले प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् १ साउनदेखि पुँजीगत खर्चलाई बढाउनेतर्फ सोचेर काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
