देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दसक बितिसक्दा पनि हामीले गणतन्त्रलाई किन आम नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउन सकेका छैनौं ? के गणतन्त्र पनि वर्गीय हुन्छ ? नेपालमा गणतन्त्र प्राप्तिको इतिहास अलिक फरक छ। हामीले संविधानसभाबाट गणतन्त्र पाएका हौं।
विश्वमै संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा भएको घटना विरलै छन्। तर हामीकहाँ सम्भव भयो। तत्कालीन नेकपा माओवादीको दसबर्से सशस्त्र जनयुद्ध र त्यसपछिको संयुक्त जनआन्दोलनको उपलब्धि हो हाम्रो गणतन्त्र। तर गणतन्त्र घोषणा भएको आज १० वर्ष बितिसक्दा पनि यो नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न नसक्दा कताकता गणतन्त्र नै पराया भए झैं भान हुँदैछ। पक्कै पनि नागरिकको संघर्षले प्राप्त नागरिकतन्त्रप्रति नागरिककै निराशाभाव उत्पन्न हुनु सुखद होइन। पारम्परिक शैलीमा सैनिकमञ्चमा सैन्य परेड खेलाएर गणतन्त्र दिवस हेर्ने राजनीतिक नेतृत्वका आँखाले गणतन्त्र नागरिकतन्त्रमा फेरिन नसकेको तथ्यलाई किन देख्दैन ?
नागरिकको दैनिकीमा बदलाव नआएसम्म जुनसुकै राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत भएको मान्न सकिँदैन। त्यसैले माने पनि नमाने पनि हाम्रो गणतन्त्र पनि संस्थागत हुन सकेको छैन। हो, संविधानतः मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको हो तर जनस्तरमा गणतन्त्रको अनुभूति हुन नसक्दा हाम्रो गणतन्त्रको संकट टरेको मान्न सकिन्न।
जनताको सहभागितामा भएको परिवर्तनले उनीहरूको दैनिकमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन भने समग्र राजनीतिप्रति नागरिकको निरपेक्ष भाव बढ्दै जान्छ। राजनीतिमा नागरिकको निस्क्रियता अग्रगमन र परिवर्तनका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ।
२०६१÷०६२ ताक जनमानसमा तत्कालीन नेकपा एमालेको गणतन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वासप्रति शंका थियो। त्यसैलाई लक्षित गर्दै तत्कालीन महासचिव माधव नेपाललाई सोधिएको एक प्रश्नमा उनको उत्तर थियो, ‘हामी कम्युनिस्टहरूको जीनमै गणतन्त्र हुन्छ।’ त्यतिबेला राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन चर्किंदै जाँदा र सडकमा गणतन्त्रको नारा घन्किँदै जाँदा माधव नेपालले गणतन्त्रको वकालत गरेको थिए। अहिले जीनमै गणतन्त्र भएका दुई ठूला कम्युनिस्ट भनिने पार्टी एक भएर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ र त्यो सरकारले आफूलाई शक्तिशाली कहलाइरहेको छ। अब आफ्नो जीनमै गणतन्त्र भएको दाबी गर्नेहरूले गणतन्त्रको समाजीकरणका लागि किन ध्यान दिँदैनन् ?
शासन सत्तामा भएका नेताहरूले नै ऐनमौकामा सार्वजनिक खपतका लागि गणतन्त्रमा खतरा आइरहेको टिप्पणी गर्छन्। आखिर कोबाट कसरी गणतन्त्रमा खतरा आइरहेको छ ? अहँ, यसको प्रस्ट उत्तर उनीहरू दिन सक्दैनन् वा दिन चाहँदैनन्। यो १० वर्षको अवधिमा राजनीतिक दलका नेताहरूले केवल खतरा देखाएर आफ्नो सत्तास्वार्थ पूरा गर्ने काम मात्रै गरे। तर तिनले यो व्यवस्थालाई नागरिकसम्म चिनाउने चेष्टा गरेनन्।
बरु वंशका आधारमा चल्ने एक थान राजाको ठाउँमा दलीय सिफारिसमा राष्ट्रपति चुन्ने र त्यही व्यक्तिलाई दोहोर्याउने पद्धतिमै सीमित गरे। गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिमा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूपले अब्बल योगदान दिएको कुनै पात्रको खोजी भएन। केवल दलका कोटाअनुसार आफ्नै दलका सेट गर्नुपर्ने अमूक पात्रलाई राष्ट्राध्यक्षमा नियुक्ति दिइयो। के गणतन्त्रको उद्देश्य यही थियो ?
विगत १० वर्षको नमीठो अनुभव भन्छ- राजनीतिक नेतृत्वले आफैं सरकारमा रहेर गणतन्त्रलगायत प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई अधिकतम रूपले जनस्तरमा पुग्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा तलतिरै फर्केर राजनीतिक उपलब्धि खतरामा छन् भनिरहे। खासमा गणतन्त्रलाई कसरी जनतासम्म पुर्याउने र बलियो बनाउनेभन्दा पनि घोषणा भएदेखि नै गणतन्त्र खतरामा छ भन्दै भाषणबाजीको रतिमा रमाउन थाले नेताहरू।
परिणामतः न त गणतन्त्रको संस्थागतीकरणै हुन सक्यो। न त यसको समाजीकरण नै हुन सकेको छ। यो फगत कागजी उपलब्धि हुन पुगेको छ। झन् यो वर्ष त सरकारले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने नाउँमा गणतन्त्र दिवसको सार्वजनिक बिदा कटौती गरेर गणतन्त्रप्रति निरपेक्ष भाव पैदा गरिदिएको छ।
त्यस्तै जेठ १५ मै सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति तोकिँदा गणतन्त्र दिवस थप ओझेलमा परेको छ। यसलाई मध्यनजगर गर्दै अब संविधान संशोधन गरेर बजेट ल्याउने दिन जेठ १५ होइन, १४ या १६ लाई तोक्नुपर्छ। जेठ १५ लाई गणतन्त्र दिवसकै रूपमा मनाउनुपर्छ र यो दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाउन पनि सार्वजनिक बिदा अपरिहार्य हुन जान्छ। गणतन्त्रको औपचारिकतामै सीमित सरकारले यसमा ध्यान देओस्।
अर्कोतर्फ जबसम्म जनताको घरदैलोसम्म गणतन्त्र पुग्दैन, जति नै ठूलो डंका पिटे कागजी राजनीतिक परिवर्तनले केही हुनेवाला छैन। जुनसुकै व्यवस्थाको फाइदा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो हुन सकेन भने केवल शासनसत्तामा बस्ने मान्छेका अनुहार फेरिन्छन् तर जनताको दैनिकी फेरिने छैन। जबसम्म राजनीतिक रूपान्तरणले जनताको दैनिकी फेरिँदैन त्यो उपलब्धि जति नै ठूलो भए पनि त्यसले कुनै तात्विक फरक पार्ने छैन।
अब संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका हक, अधिकार र पहिचानका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरूको दैनिकीमा परिवर्तन अपरिहार्य छ। यसर्थ अब राजनीतिको नयाँ गन्तव्य बन्नुपर्छ। अबको राजनीतिक गन्तव्य भनेको विकास, समृद्धि र नागरिकको प्रगति हो। यो नयाँ गन्तव्यमा पुग्न राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ।
आर्थिक, सामाजिक अनि राजनीतिक रूपान्तरणको चक्र नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने आर्थिक विकास, समृद्धि र नागरिकको प्रगतिले नै हो। नागरिक सधैं राजनीतिक संघर्षमा किन होमिन्छन् ? उत्तर सरल छ- उनीहरू आफ्नो दुःख र कष्टपूर्ण विगत अनि अन्योलग्रस्त वर्तमानदेखि दिक्क भएका छन् र नै उनीहरू सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै संघर्षमा होमिन्छन्।
जनताको सहभागितामा भएको परिवर्तनले उनीहरूको दैनिकमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन भने समग्र राजनीतिप्रति नागरिकको निरपेक्ष भाव बढ्दै जान्छ। राजनीतिमा नागरिकको निस्क्रियता अग्रगमन र परिवर्तनका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यसकारण लामो राजनीतिक संघर्षबाट जेजति उपलब्धि हासिल भएका छन्, नागरिकले ती उपलब्धिलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ। नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्ने भनेको ती उपलब्धिहरूको डेलिभर हुनु हो। यो डेलिभरीका लागि राज्यसंयन्त्रमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता र प्रत्यक्ष निगरानी बढ्नुपर्छ।
अहिलेसम्मको हाम्रो ऐतिहासिक विडम्बना भनेकै राज्यको ढुकुटी भर्ने, राज्यलाई बलियो र समृद्ध बनाउने दिशामा कुनै ठोस दृष्टिकोण र योजना बन्न नसक्नु हो। हामीले धेरै युगान्तकारी परिवर्तनहरू गर्न सफल भए पनि त्यसलाई जनतासम्म डेलिभर गर्न सकेनौं। त्यसकारण अब जनतासम्म पुग्ने किसिमको लोकतन्त्रको विकास गर्नुको विकल्प छैन। जनतामा पुग्ने भनेको आर्थिक विकास र समृद्धिको माध्यमबाट उनीहरूको दैनिकीलाई सहज र समृद्ध पार्ने हो। त्यसकारण अबको राजनीतिक मृद्दा त्यतैतर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ।
नागरिकको दैनिकी फेर्ने र गणतन्त्र अर्थात् नागरिकतन्त्रलाई स्थापित गर्न राजनीतिलाई पुनः परिभाषित गर्दै यसको वैकल्पिक अन्तरवस्तुतर्फ बहस केन्द्रित हुनुपर्छ। अब पनि पुरानै ढंगबाट गरिने राजनीतिले केवल जनतामा निराशा मात्रै उत्पन्न गरिदिन्छ। यसर्थ उपलब्धिलाई नागरिकको तहसम्म डेलिभर गर्न तथा गणतन्त्रको संस्थागत विकास र संवद्र्धनका लागि राजनीतिको वैकल्पिक परिभाषा निर्माण गर्दै वैकल्पिक अभ्यास गर्न जरुरी देखिन्छ। नागरिकको मतादेशको दुहाइ दिइरहने सत्ताधारी दल नवगठित (नेकपा) ले नागरिकलाई समुद्ध र शक्तिशाली बनाउने राजनीतिक अभ्यासको सुरुवात गर्न सक्छ ? गणतन्त्रको समाजीकरणको प्रश्न पनि यसैमा अन्तरनिहित छ।
- कार्की नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
