चीन भ्रमण र अपेक्षा

अमेरिका, नर्वे, चीनजस्ता मुलुकले नेपालमा बनाएका आयोजनाले नेपालीलाई डुबाएका छन्

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बूढीगण्डकी फेरि बेचिने आशंका छ। काग कराउनु र बाख्रा हराउनु सँगसँगै परेजस्तै पूर्वसरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न गरेको सारा बन्दोबस्तीलाई उपेक्षा गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चिनियाँ कम्पनीलाई पुनः दिने (विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी) संकेत गरेका छन्। तर सरकार अहिलेसम्म यसबारेमा चुँसम्म बोलेको छैन, बरु ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भने बूढीगण्डकीलाई प्रतिस्पर्धामाएफत निर्माण गरिने आफ्नो नीति मन्त्रालयको श्वेतपत्रमार्फत जनसमक्ष ल्याए।

 प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भने अहिलेसम्म बूढीगण्डकीको नामगोत गरेका छैनन्। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर चीन भ्रमणमा गएका बेला ओलीले गेजुवाको कार्यालयमा तीन घन्टा बिताउँदाको परिणाम उसले विनाप्रतिस्पर्धा २५९ अर्ब रुपैयाँको बूढीगण्डकीको ठेक्का हात पारेको कसैबाट लुकेको छैन। ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा फेरि चीन जाँदैछन्। यसपालि झन्डै तीनचौथाइ बहुमत पाएकाले ओली शक्तिशाली छन्। उनको शक्तिका अगाडि कसैको केही लाग्नेवाला छैन। तसर्थ गेजुवा यसपालि निकै आशावादी बनेको छ। तर यहाँ उल्लेखनीय कुरो के हो भने गेजुवा आफैंमा सिंगो चीन सरकार होइन, एउटा सरकारी कम्पनी मात्र हो। 

बूढीगण्डकीलाई प्रतिस्पर्धामार्पmत प्राप्त गर्न चीनकै अन्य सरकारी कम्पनी पनि उत्तिकै इच्छुक थिए। सबै इच्छुक कम्पनीबीच न्यूनतम लागतमा कसले बनाउन सक्छ भनी प्रतिस्पर्धा गराइदिएको भए यो आयोजना विवादमा पर्ने थिएन। यो आयोजनाप्रति गेजुवा लालायित हुनुको एउटै कारण थियो— विनाप्रतिस्पर्धा २५९ अर्ब रुपैयाँको (हाल भाउ बढेर २७० अर्ब रुपैयाँ) ठेक्कापट्टा विनाप्रतिस्पर्धा हात पार्नु। यसरी हात पर्दा नेपालले दीर्घकालसम्म ऋणको भारी बोकिरहनुपर्ने त छँदैछ, त्यसमाथि यसको लागत उच्च भएकाले श्रीलंकाले चीनसित ऋण लिएर हाल बनाएको पूर्वाधारको हालत हुने थियो।

 ओलीले बूढगण्डकी गेजुवालाई नै दिने गरी विद्युत् ऐनको दफा ३५ पुनः लगाए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। होइन, नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम गर्ने भनी निर्णय गरे भने त्यो उनले बुद्धत्व प्राप्त गरेको मानिनेछ। तर बुद्धिमानी बूढीगण्डकी बनाउँदाभन्दा नबनाउँदामा बढी देखिन्छ। किनभने तीन सय मेगावाटबराबरको आयोजना निर्माण गर्ने लागत मुआब्जामै जान्छ। यो भनेको एक खर्ब रुपैयाँ हो। सरकारको आर्थिक अवस्था त आगामी बजेटमा प्रक्षेपित आँकडाले उजागर गरिसकेको छ उठेको राजस्वभन्दा पनि बढी साधारण खर्च। यस्तो तन्नम अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यतिधेरै सामाजिक लागत बेहोर्नुपर्ने आयोजना तत्कालका लागि स्थगित गरी त्यो पैसा अन्य आकर्षक आयोजनामा लगानी गर्दा उचित देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण कुनै निश्चित आयोजनामा माग्नेभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदा दुवै देशको हितमा हुनेछ।

नेपालमा चिनियाँ चासो ठेक्कापट्टामा ज्यादा छ। चीन आफैंले निर्माण गरेको भनेको ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ हो, जसको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर सर्वाधिक महँगो मानिएको खिम्ती र भोटेकोसीसरह छ। यसको पीपीए पनि खिम्ती र भोटेकोसी शैलीमा नेपालका ऊर्जामन्त्री र नेताहरूलाई ठूलो कमिसन दिलाएर भएको थियो। साधारण प्रक्रियाबाट विद्युत् प्राधिकरणले यति डरलाग्दो र घातक पीपीए गर्ने आँट गर्दैनथ्यो। अहिले प्राधिकरण साधारण घाटामा छ। यो घाटा कम हुनुमा उसको जादुगरी छडी होइन, २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण बन्द भएको ४५ मेगावाटको भोटेकोसीका कारण हो, जहाँ उसले वार्षिक न्यूनतम दुई अर्ब रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको छैन। तर प्राधिकरणले भोटेकोसीको भड्ताल माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा गर्नु परिरहेको छ। २०६४ सालमा सुरु गरिएको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ पनि कुनै पनि चिनियाँ कम्पनी नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा लगानीका हिसाबले आएका छैनन्। बरु सात वर्षदेखि अड्काइरहेको पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले अनौपचारिक तवरमा हात झिकिसकेको छ।

 निकै मेहनत र तामझामका साथ पश्चिम सेती हात पारेको थ्री गर्जेजले पीपीए दर नै चित्तबुभ्mदो नभएको भन्दै लगानी गर्न अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ। नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ सरकारको ‘सदासयता’ भइदिएको भए अलिकति घाटा खाएर भए पनि यो आयोजना निर्माण हुन्थ्यो। किनभने द्विपक्षीय आपसी पारस्परिक सहयोगमा नाफा÷घाटा हेरिँदैन। पश्चिम सेती यतिबेला निर्माण भइसक्थ्यो, हुन नसकेर नेपाललाई ठूलो नोक्सानी परेको छ।

 बूढीगण्डकीमा चिनियाँ कम्पनी ज्यान फालेर लागिपर्‍यो, पश्चिम सेतीमा विमुख भयो। यसको आफ्नै अन्तर्य छ। माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ को जस्तै पीपीए दर पाएको भए अर्थात् डलर पीपीए (१५ पटक मूल्यवृद्धि) र पीपीए अवधिभरि नै डलर पाइने भएको भए थ्री गर्जेज आउँथ्यो। ५० मेगावाटको डलर पीपीएले प्राधिकरणको घाटा उच्च पार्छ भने ७५० मेगावाटको पूर्णकालीन डलर पीपीए हुनै सक्दैन। किनभने यति धेरै परिमाणको बिजुली राज्यले डलरमा किन्नै सक्दैन।

ओलीको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भएको पहिलो चीन भ्रमणमा दुई देशबीच सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो। यसपालि ऊर्जा मन्त्रालयले चीनसित ऊर्जासम्बन्धी छाता सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। भ्रमणका एजेन्डा परम गोपनीय राखिने भएकाले यसो हुनेछ भनेर गरिने तर्क अनुमान मात्र हुनेछन्, जबसम्म ती संयुक्त विज्ञप्तिमा आउँदैनन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यस्तै अनुभव गरिएको थियो। ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा डेढ दर्जन एजेन्डामा सहमति÷समझदारी हुने भनेर मिडियामा आयो, तर नामै नसुनेको ‘वाटरवेज’ (जलमार्ग) को सम्झौता भयो। यसैगरी चीनसित सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, ऊर्जा सम्झौता, रेलमार्ग सम्झौता आदि चर्चित मुद्दा हुन् साथै नेपालको अपेक्षा पनि।

 चीनको भौगोलिक विकटताका कारण सीमापार प्रसारण लाइन सम्झौता हुनै सक्दैन भनेर रमाउनेहरू पनि छन्। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको ‘हिमालय फ्रन्टियर’ नीतिलाई अहिले पनि साक्षात् जीवित छ भनी ठान्नेहरू यसो भनिरहेका छन् तर प्रविधि नेहरूको पालाको जस्तो होइन। निश्चिय पनि चीनको केरुङदेखि सिगात्सेसम्म सात सय किमि पर्छ र नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि यो निकै विकट हो। नेपाल र चीनबीच हाल संयुक्त अध्ययन भइरहेको ‘गल्छी-रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइन’ निर्माण गर्न चीनका लागि बढीमा दुई वर्ष लाग्छ। नेपाल खण्डमा यो ७० किमि (गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म) पर्छ। यो प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालका ठूला तथा बृहत् जलविद्युत् आयोजनामा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावनाको द्वार खुल्नेछ।

 यसमा चीनको मात्र लगानी होइन, जलविद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितताले अन्य देशको पनि लगानी आउनेमा दुईमत छैन। हालसम्म भारत मात्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बिजुली बजार रहँदै आएको छ, जुन नेपालका लागि सुगम भइरहेको छैन। तसर्थ भारतसितको परनिर्भरतालाई केही हदसम्म कम गर्न र नेपालको राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षालाई सन्तुलित र बलियो बनाउन पनि चीनसितको प्रसारण लाइन नेपालले अपेक्षा गर्दै आएको हो। एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले जुनसुकै देशसित पनि व्यापार गर्न पाउँछ भन्ने विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार नेपालले दुवै देशसित भोलि ऊर्जाको व्यापार गर्न पाउँछ। यसो गर्दा ऊर्जाको बजार प्रतिस्पर्धी हुने मात्र होइन, भारतको एकाधिकार (मोनोप्सनी) पनि अन्त्य हुन्छ, जुन नेपालको सन्दर्भमा अत्यावश्यक छ।

चीनसित यो पूर्वाधार (प्रसारण लाइन) निर्माण भए मात्र पुग्छ। अन्य आयोजनामा उसको लगानी चाहिँदैन भने पनि हुन्छ। हामी भन्दैछौं- किमाथांका अरुण (४५० मेगावाट) पनि चीनले बनाइदेओस्। यो सरासर गलत हो। हामीले देखिसकेका छैनौं कि कुनै आयोजना सुम्पिँदैमा त्यो निर्माण भइहाल्नेछ। पश्चिम सेतीको दृष्टान्तै पर्याप्त छ। एउटा आयोजना नसकेर हात झिक्ने तरखरमा पुगिसकेको अवस्थामा फेरि अर्को आयोजना दिनु भनेको त्यो ‘होल्ड’ हुनु मात्र हो।

 प्रसारण लाइन (४०० केभी) को निर्माण भए चीनसहित अन्य देशका लगानीकर्ता स्वतः आइहाल्छन्। अहिले भारतले उसको देशको बहुमत लगानीबाहेकका बिजुली आफ्नो देशमा भित्याउन वर्जित गरेको छ। जसले गर्दा भारतबाहेक अन्य देशका लगानीकर्ता नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्दैनन्। तर महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजना घोषणा गरेको चीनका लागि ऊबाहेक अन्य देशको लगानीमा उत्पादन भएका बिजुली रणनीतिक हिसाबले उसलाई फरक पर्दैन।

तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण कुनै निश्चित आयोजनामा माग्नेभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदा दुवै देशको हितमा हुनेछ। जस्तो- अहिल्यै एउटा चिनियाँ कम्पनी विवादमा परिसकेको छ। नेपाली लगानीका लागि तम्तयार रहेको र ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई लाइसेन्स दिइसकेको तमोरपछि ७६२ मेगावाट हुने) चिनियाँ कम्पनी सिचुवान एएनएचई हाइड्रोलिक दिने चलखेल सुरु भइसकेको छ।

 यी र यस्ता कारण देशका ठूला नेताहरू विवादमा पर्छन्। यस्ता विवादास्पद कार्यबाट मुक्त रही चीनसित प्रसारण लाइन र ऊर्जाको छाता सम्झौता गरे भने त्यो नै भ्रमणको ठूलो उपलब्धि हुनेछ। विदेशीसित हात पसारेर बनेका र बनाइएका आयोजनाले मुलुकको हित गर्दैनन् भन्ने उदाहरण त यहाँ पर्याप्त छ। जति नै महँगो भनिए पनि चिलिमे आखिर सारा नेपालीको आयोजना हुन सफल भयो, जसले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी बनाउन सक्यो। अमेरिका, नर्वे, चीनजस्ता मुलुकले नेपालमा बनाएका आयोजनाले नेपालीलाई डुबाएका छन्। तसर्थ विदेशी लगानी होइन, स्वदेशी लगानीमा जोड दिऔं। द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारमा पूर्वाधारसम्म बने भने त्यो नै उल्लेखनीय उपलब्धि हुनेछ।