चुकाउनै नहुने अवसर

लिपुलेकमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारबमोजिम चीन र भारतबीचको व्यापारबाट लाभान्वित हुने वातावरण बन्नुपर्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ५ असारदेखि जनवादी गणतन्त्र चीनको पाँचदिवसीय औपचारिक भ्रमण नेपालको नवराष्ट्रवाद (सुरक्षा) र समष्टिगत प्रतिफल (समृद्धि र सुख) का दृष्टिकोणमा दूरगामी महत्वको छ। आसन्न भ्रमण यस कारण पनि महत्वपूर्ण छ कि नेपालका प्रमुख दुई कम्युनिस्ट घटकहरू एकीकृत भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गठन र संघीय संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याएपछि ओलीको यो पहिलो विदेशयात्रा हो।

सिमाना जोडिएका छिमेकी देश भारत र चीन दुवै प्रथमतः छिमेकमा अनि क्षेत्रीयस्तरमा हुँदै अन्ततः विश्वव्यापी रूपमै आआफ्नो कूटनीतिक प्रभुत्व विस्तारमा क्रियाशील छन् भने दुवै देश ऐक्यबद्धताका साथ आर्थिक प्रगति र समृद्धि हासिल गर्न अघि बढिरहेका छन्। आधा शताब्दीअघि आपसमा सैन्ययुद्ध लडेका चीन र भारतको द्विपक्षीय अन्तरसम्बन्धमा अहिले आमूल परिवर्तन आइसकेको छ। परम्परागत हिन्दु सभ्यता र बौद्ध सभ्यताबीच विद्यमान सामाञ्जस्य, सहअस्तित्व र सम्पूरकको अनादिकालदेखिको सहयात्रालाई आधुनिक भारत र चीनले पुनर्जीवन प्रदान गर्ने प्रयत्न थालेको बेला हो, अहिले।

नेपालको भारत वा चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई भारत वा चीनले पनि दुई राष्ट्रबीच नेपालको एकअर्कासँग निकटता वा दुरत्वका आधार र अन्तरसम्बन्धसँग दाँजेर हेर्ने नयाँ परिपाटी सुरु भएको छ। हुन त चीन र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्ध अहिले प्रगाढ छ, तापनि नेपाल, चीन वा भारत कतातिर बढी ढल्केको छ भन्ने कुराले दुवै छिमेकीलाई चासो र चिन्ता बढाएको देखिन्छ। व्यक्त नगरे पनि नेपाललाई दुवै देश आफ्नै प्रभाव धुरी (‘स्फेयर अफ इन्फ्लुएन्स’) भन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने चाहन्छन्। चीन र भारतको समष्टिगत नेपाल नीति यही नै हो। तर नेपाल भूराजनीति, सामरिक स्थिति र भूसभ्यताका कारण राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायणका पालादेखि नै आफ्नै धुरीमा मात्रै हिँड्ने सुविधा प्राप्त छ।

 सम्बन्धमा ‘फ्याक्टर’

नेपालले आफ्नो छिमेक सम्बन्ध द्विपक्षीय आयामका रूपमा मात्र कायम राख्न चाहे पनि भारत वा चीन नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको अभिन्न ‘फ्याक्टर’ बन्दै गएकाले नेपालको छिमेक नीति त्रिदेशीय हुनुपर्ने अवस्था आउनु हुन्न। समग्रमा नेपाललाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमै दुवै देशमा परिवर्तन आएको छ। उनीहरू बीचको सम्बन्ध बदलेको छ। यसर्थ कूटनीति सम्भवतः सबैभन्दा बढी परिवर्तनशील विषय हो। घटनाक्रम र परिस्थितिसँगै कूटनीतिको स्वरूप बदलिँदै जानु यसको प्राकृतिक स्वभाव हो भन्ने नेपालले हेक्का राख्नैपर्छ।

अर्कोतिर भारत र चीनबीच समन्वयात्मक द्विपक्षीय सम्बन्ध विकसित भइरहँदा नेपालको मामिलामा भने दुवै देशबीच परस्पर प्रतिस्पर्धा पनि बढाएको छ। यो आजको यथार्थ हो।

विहंगम रूपमा पछाडि फर्केर हेर्दा सन् १९५५ मा चीनसँग नेपालको दौत्य सम्बन्धको स्थापनाका साथै असंलग्न आन्दोलन र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएदेखि मात्रै नेपालले वास्तविक स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ। १९६० अप्रिल २८ मा नेपाल र चीनबीच शान्ति र मैत्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछिका दिनमा राज्यस्तरमा दुवै देशबीच खासै ठूला समस्या देखा परेका छैनन्। तापनि नेपाल सरकारका हालसालैका केही राजनीतिक तहका निर्णयहरूबाट चीन सशंकित हुन थालेको हो कि भन्ने आभास भने गर्न सकिन्छ।

यही निर्णयमा जोडिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षलाई दिएको पूर्वस्वीकृति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा एकपक्षीय ढंगले रद्द गरियो भने पश्चिमसेती जलविद्युत् परियोजनाबारे पनि त्यही नियति दोहोर्‍यायो। यस अवधिमा नेपालमा लगानी भएका ठूलाठूला चिनियाँ पूर्वाधार परियोजनाहरूमा अवरोध हुँदा त्यसलाई चीनले नेपालको कूटनीतिक ‘मेसेज’ का रूपमा लिएको देखिन्छ। यसरी द्विपक्षीय सम्बन्धमा भएका आरोहअवरोहका लागि ‘फ्याक्टर’ को भन्ने पनि यदाकदा प्रश्न उठ््छ, हामी नेपाली नाजवाफ हुन्छौं। नेपालका शीर्ष नेता तथा पदाधिकारीहरूले दर्जनौंपटक चीनको भ्रमण गरिसक्दा पनि चिनियाँ शीर्षस्थ नेताहरूको एकैपटक पनि नेपाल भ्रमण हुन सकेको छैन। यसबाट कतै न कतै द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थिर र सहज नभएको प्रतीत हुन्छ।

नेपालका शीर्षस्थ नेतृत्वले भारतको भ्रमणपछि मात्रै चीनको भ्रमण गर्ने प्रचलन बनाएका छन्, त्यसमा क्रमभंग हुन सकेको छैन। खासगरी २०६२÷०६३ राजनीतिक परिवर्तनपछि दुई मित्रराष्ट्रबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न नेपालमा यदाकदा ‘समानता’ को सट्टामा ‘समसामीप्य’ को छिमेक नीति हुनुपर्ने ‘डिस्कोर्स’ जबर्जस्त रूपमा उठान गर्न थालिएको छ। तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वपूर्ण चीन भ्रमणको दौरानमा पछिल्ला समय उत्पन्न विश्वासका संकटलाई समूलरूपमा बलियो विश्वासमा बदल्ने पहिलो चुनौती छ।

चीन र भारतबीच अवस्थित नेपालले चीनको महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड’ आयोजनामा सहभागी हुनका लागि सहमति जनाइसकेको छ। तर भारत बेल्ट एन्ड रोडका आधारमा नभई परम्परागत विशेष सम्बन्धका आधारमै नेपालसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ लाई अझ सघन बनाउन उत्सुक देखिन्छ।

चीनले भित्रभित्रै आफ्नो अप्रसन्नता प्रकट गरे पनि त्यसलाई कूटनीतिक विवादको विषय बनाउन चाहेको पाइन्न। त्यसका कारण पनि बाह्य र भित्रै रहेका ‘थर्ड फ्याक्टर’ हुन सक्छन्। नेपाल सरकारका हालै दुई जलविद्युत् परियोजना रद्द गर्ने राजनीतिक निर्णयले चीनको आशंकामा थप बल पुगेको हुनुपर्छ। यस्ता निर्णयहरूले एकातिर नेपालमा वैदेशिक लगानी सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ भने अर्कोतिर दशकौं लगाएर (अर्थात् कर्म गरेर) राजनीतिक तहमा विकसित चीनसँगको परम्परागत ‘अल वेदर फ्रेन्डसिप’ को फल शून्यमा परिणत हुने वा फल नै प्राप्त गर्न नदिने चलखेल क्रमशः बढेको जनस्तरमा अनुभूति भएको छ। तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको दोस्रो कार्यसूची पनि चिनियाँ सरकार र लगानीकर्ताहरूलाई झन् बढी विश्वासमा लिने नै हुनुपर्छ। यस्तै नेपालले आफ्नो धार्मिक÷सांस्कृतिक ‘सफ्ट पावर’ मार्फत चिनियाँ जनताको मैत्रीपूर्ण विश्वास जित्नु प्रधानमन्त्री भ्रमणको तेस्रो कार्यसूची हुनुपर्छ।

बेइजिङको चासो

यही पृष्ठभूमिमा दुई देशबीच ‘पुस्तौंपुस्तादेखि व्यापक र सहयोगी’ सम्बन्ध रहेकोतर्फ चिनियाँ सरकारी प्रवक्ताले भ्रमणको एक साताअघि नेपाललाई परोक्ष रूपमा बेइजिङको चासो र चिन्ताबारे सचेत गराएका छन्। ओलीको आगामी भ्रमणलाई चीनले नेपालको ‘राजनीतिक रूपान्तरणको अन्त्य’ भएपछि हुन लागेको बताउँदै ठूलो महत्व दिएको छ। यसबाट अब नेपालसँग चीन ‘दीर्घकालीन सहकार्य’ गर्ने रणनीतिमा रहेको परोक्ष सन्देश पनि दिएको छ। विभिन्न गतिरोध हुँदाहुँदै पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी निरन्तर बढाएर अझ भनौं, भारतलाई समेत उछिनेर चीनले नेपालसँग दीर्घकालीन सहकार्यको सम्भाव्यताको बलियो चाहना प्रस्तुत गरेको छ।

दीर्घकालीन सहकार्य केके हुन सक्छन् त ? चीनको मेनल्यान्ड जोड्ने ल्हासा-केरुङ रेलमार्गलाई काठमाडौंमा सीमित नराखी लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने, तिब्बतको केरुङबाट काठमाडौंसम्म सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन र केरुङबाट काठमाडौंसम्म गुरुत्वाकर्षणमा आधारित ग्याँस पाइपलाइनको निर्माण, सिगात्सेबाट किमाथांकासम्म सीमापार रज्जुमार्ग निर्माण, किमाथांकादेखि मूलघाटसम्म तमोर नदी करिडोर (सडक) निर्माण, दमकमा चिनियाँयन्त्र, उपकरण र उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने बृहत् इन्डस्ट्रियल पार्क, काठमाडौंमा मेट्रोरेललगायतका राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका सूचालक परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानी भित्याउनु आवश्यक छ।

पश्चिम सेती र सेतीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ सहयोगलाई निरन्तरता दिने पक्षमा द्विपक्षीय उच्चस्तरीय वार्तामा नेपालले बलियो अडान राख्नुपर्छ। लिपुलेकमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारबमोजिम चीन र भारतबीचको व्यापारबाट लाभान्वित हुने वातावरण बन्नुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै नेपालनजिकैका चिनियाँ आन्तरिक भूबन्दरगाह र समुन्द्री बन्दरगाहहरू नेपालको व्यापार विविधीकरणका लागि प्रयोजनमा ल्याउन सक्नुपर्‍यो। विगतमा गरिएको दसबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा अहिले पनि अवरोध आउनेजाने क्रम जारी नै छ। यसकारण आसन्न भ्रमणको प्राथमिकता, यी मुद्दाहरूको तत्काल विश्वसनीय सम्बोधन हुन जरुरी छ। यसबाट राज्यको विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने निश्चित छ।

दक्षिणी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरण सम्पन्न भएको आशय प्रकट नगरिसकेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपूर्व बेइजिङबाट प्रतिध्वनित अर्थपूर्ण कूटनीतिक सन्देशहरूलाई भारतीय आमसञ्चारले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका छन्। यसबारे नेपालले कसरी लिएको छ, त्यो त भ्रमणको सफलताबाट मात्रै थाहा हुनेछ।

यसकारण राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको गहन गृहकार्य र नयाँ शिराबाट एक्काईसौं शताब्दीको उदीयमान महाशक्ति राष्ट्र चीनसँग दुईपक्षीय सम्बन्धको ‘कम्प्रिहेन्सिभ पार्टनरसिप फ्रेमवर्क’ (सहकार्यको बृहत् खाका) बोकेर जानुपर्छ, प्रधानमन्त्री।

भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षले नेपाली वार्ताटोलीसँग पक्कै पनि नेपालको राजनीतिक इच्छाशक्तिको खोजी गर्नेछ। ओलीको ‘राष्ट्रवादको डक्ट्रिन’ निर्वाचनमा कामयाब ठहरियो र त्यसले उनलाई संघीय एवं प्रदेशसभाहरूमा एकछत्र अधिपति पनि बनाएको छ। यही जगमा चिनियाँ शीर्ष नेतृत्व सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री खछ्याङलाई नेपालको दीर्घकालीन र स्थायी विश्वासको प्रत्याभूति दिनसक्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ओलीले। यस ऐतिहासिक परिवेशमा हुन गइरहेको चीनको आफ्नो भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, समृद्धि र सुखमा अनुवाद गर्नुपर्छ। हुन त यो प्रतीक्षाकै विषय हो। अहिले समय ओलीको पक्षमा छ, पछि समयले पर्खंदैन।

—आचार्य, राप्रपा प्रजातान्त्रिकका सहमहामन्त्री हुन्।