प्रधानमन्त्री केपी ओली ४७ सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ६ दिने औपचारिक चीन भ्रमणमा निस्किएका छन्। दुई वर्षअघि सन् २०१६ मार्चमा प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा चीन गएका ओलीले त्यो बेला अत्यन्त दूरगामी महत्वका विषयमा चीनसँग सम्झौता/समझदारी गरेका थिए। दक्षिण छिमेक भारतले ०७२ असोज ३ मा जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै नाकाबन्दी लगाएको समय थियो, त्यो। त्यो बखत दृढता र साहसका साथ ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरेर उत्तर छिमेकसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएका थिए। दक्षिण छिमेकसँग सम्बन्धमा चिसोपना आएको त्यो बखत र अहिले सम्बन्ध सुध्रिएको फरक अवस्थामा ओली चीनको भ्रमण गर्दै छन्। ठूला छिमेकको बीचमा रहेर दुवैलाई चित्त बुझाउँदै सन्तुलित हिसाबले सम्बन्ध अघि बढाउन सक्नु चानचुने होइन। दुईतिहाइ समर्थनसहितका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओली विगतभन्दा भिन्न अवस्थामा चीन जाँदै गर्दा भ्रमण कति फलदायी होला ? चौतर्फी चासोको विषय भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षअघिको भ्रमणका बेला भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताएका छन्। ती सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र उदासीनता रहेको गुनासो चिनियाँ पक्षले गर्दै आएको छ। सायद यसैलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चीनसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको छ। विभिन्न करिडोर नाका खोल्ने, दुई ठाउँमा तेल भण्डारण गर्ने सहमति हुने सरकारले बताएको छ भने रेलमार्ग सहमति नहुने भएको छ। मूलतः भ्रमण विगतमा भएका सम्झौता र सहमतिहरूको समीक्षा गर्ने र आगामी दिनमा त्यसको कार्यान्वयन के कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिन्छ। यसमा चिनियाँ पक्षले थप आश्वस्त हुन चाहेको देखिन्छ। खासगरी सहमति, सम्झौताहरूको दीर्घकालीन नीतिबारे नेपाली पक्ष प्रस्ट नभएको गुनासो अनौपचारिक रूपमा चीनले गरेको छ। यो पृष्ठभूमिमा भइरहेको भ्रमणमा नेपाल सरकारले थप विश्वसनीयताको वातावरण बनाउँदै हाम्रा प्राथमिकताबारे प्रस्ट रूपमा बुझाउन सक्नुपर्छ।
चाहे दक्षिणतिरको सम्बन्धमा होस् वा उत्तरतिरकै, रष्ट्रिय स्वाभिमान र हित केन्द्रमा हुनै पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सोमबार संसद्मा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर भ्रमण गर्ने बताएका पनि छन्। चीनसँगको सन्दर्भमा हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकता के हुन् ? चीनले गर्ने भनेको सहयोग, सहायताको मोडालिटी के हुने ? कस्तो सहयोग, कुन ढाँचामा पाइने हो, त्यसमा प्रस्टता आवश्यक छ। चीनको बीआरआई अभियानमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। बीआरआईका धेरै योजनामध्ये एक ‘कनेक्टिभिटी’मा नेपालले समझदारी गरेको हो। कनेक्टिभिटीभित्र सडक, रेल, ट्रान्समिसन लाइन आदि पर्छन्। यसको थप मोडालिटीबारे भ्रमणमा छलफल हुनु आवश्यक छ। सहायता, सुविधामुखी ऋण वा के–कस्तो सर्तमा समझादरी कार्यान्वयन गर्ने ? प्रस्टता आवश्यक छ।
चीनका नेपालमा दुई चासो मुख्य छन्। एक, तिब्बत। नेपाल तिब्बतविरोधी गतिविधि हुने थलो नबनोस्। जो उसको सुरक्षा चासो हो। अर्को बढ्दो चिनियाँ लगानीको सुुरक्षाको सुनिश्चितता। संसारभर लगानी गर्न अभियान नै छेडेको चीन आफ्ना लगानीहरूको संरक्षण चाहन्छन्। नेपाल सरकारले चीनका चासो सम्बोधन हुने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ र आफ्ना चासो पनि प्रस्ट हिसाबले राख्न सक्नुपर्छ। वाणिज्य पारवहनका समझदारी, नाका र करिडोर खोल्ने विषय, विपद् व्यवस्थापन उद्धार केन्द्र, बीआरआईअन्तर्गत नेपालमा गर्न खोजिएका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनको मुद्दालगायत कृषि, ऊर्जा आदि विषयमा हामीले पनि आफ्ना आवश्यकता र चासोलाई स्पष्टतासाथ राख्न सक्यौं भने भ्रमणले सार्थकता पाउनेछ। विश्वासको वातावरण अझै बढाउने, दुई वर्षअघि भएका सम्झौताको समीक्षा गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकास अनि राष्ट्रिय हित र आवश्यकता पूरा हुने मुद्दा अघि बढाउनेतिर भ्रमण केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
