काठमाडौं : ठेक्का सम्झौतामा भएका सर्तअनुसार काम नभएपछि सडक विभागले निर्माण व्यवसायीमाथि कडाइ गर्न थालेको छ। गृह मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायी कारबाहीलाई तीव्रता दिएपछि भौतिक मन्त्रालयले पनि उनीहरूमाथि निगरानी बढाएको हो।
सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतम सम्झौताअनुसार काम नगर्नेमाथिको कारबाहीलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउन थालिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘काम गरिरहेका ठेकेदारले समयमा नै पूरा नगरेको अवस्थामा जरिवाना तिराउनेदेखि ठेक्का तोड्ने र तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही भइरहेको छ। यस्तो कारबाही ऐन/कानुनअनुसार तथा दुई पक्षीय सम्झौतले दिएको अधिकारअनुसार हुन्छ।’
समयमा काम नगरेका कारण नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गरेका पूर्वसांसद बहादुर लामासहितको संयुक्त कम्पनी राभाली सैलुङ जेभीले दैनिक डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेर बालाजु–त्रिशूली सडक बनाइरहेको छ। यो कम्पनीले हालसम्म १८ लाख ६८ हजार जरिवाना तिरिसकेको छ। यही कम्पनीले भक्तपुर–नगरकोटमा दैनिक एक लाख जरिवानातिरेर सडक बनाइरहेको छ।
सडक विभागले भक्तपुरदेखि नगरकोटसम्मको यो सडकमा ठेकेदारलाई सात लाख जरिवाना तिराइसकेको छ। २० करोड रुपैयाँको उक्त सडक निर्माणमा ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिराउन सकिने प्रावधान छ। सम्झौतामा भएको यस्तो प्रावधानले सडकको काम समयमा पूरा नगरे दुई करोडसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पनि काम पूरा नभए थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सडक विभागले जनाएको छ।
विभागले भर्खरै नवलपरासीको बर्दघाट–त्रिवेणी सडक निर्माण समयमा नगरेका कारण गभर–कश्यप जेभीलाई एक करोड ९८ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइसकेको छ। करिब २० करोड रकमको ठेक्का पाएको यो कम्पनीले ठेक्का रकमै १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपरेको छ। विभागले जरिवाना तिराएको यो रकम पछिल्लो समयको ठूलो रकम हो। यस अघि विभागले कोहलपुर–नेपालगन्ज सडकमा पप्पु कन्ट्रक्सनलाई करिब पाँच करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो।
ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी, डिपोजिट तथा काम गरेको बिल भुक्तानीका क्रममा हर्जनाबापतको रकम समेत काटेर भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ। एक लाखसम्म जरिवाना लागेको पोखराका मात्रै एक दर्जन सडक रहेका छन्। देशैभर निर्माण भइरहेका तर समय गुिज्रएका सबै आयोजनामा हर्जाना लगाएर काम भइरहेके विभागको दाबी छ।
विभागका अनुसार हर्जाना तिराएर काम भइरहको आयोजनामा कास्कीका मात्रै दर्जनभन्दा बढी छन्। विभागले हिमदुङ एन्ड थोकर कन्ट्रक्सनलाई लखनचोक–सहिदचोक सडकमा २० लाख, सन्तोषी निर्माण सेवालाई जगतभञ्ज्याङ–मण्डलेथान–टेवरे–थापाचोक–गजरखोला सडक निर्माणमा ५५ लाख हर्जना तिराइसकेको छ। सन्तोषी निर्माणले जम्मा सात करोडमा ठेक्का पाएर निर्माण थालेको यो सडकमा ७० लाखसम्म जरिवाना लाग्ने भएको छ।
शैकरमाली/लोकप्रिय जेभीले निर्माण गरिरहेको मादी नदी पुलमा ३५ लाख जरिवाना तिरिसकेको छ। करिब पाँच करोडको ठेक्कामा समयमा नै पूरा नभए अझै १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेभएको छ।
दाङको बीटी–टौदह–फस्कु सडक बनाइरहेको सौभाग्य निर्माण सेवालाई एक लाख ५४ हजार जरिवाना लागिसकेको छ। तुल्सीपुर सहरी सडकमा ८४ हजार, दाडिन चोक–खनियाभञ्ज्याङ सडकमा ६७ हजार हर्जाना लागिसकेको छ। विभागले द्विपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख भएको करारअनुसार काम नगरेका कारण दण्डजरिवाना लगाएर काम गर्ने गरेको पनि विभागले जानकारी दिएको छ।
विभागका प्रवक्ता गौतमले सडक विभागले काम समयमा नै ठेक्का पूरा गराउन लगाउने बताए। उनले भने, ‘समयमा काम पूरा नगर्नेलाई विभागले गर्ने कारबाही गृह मन्त्रालयको भन्दा कडा हुन्छ। ठेक्का तोड्नु, कालोसूचीमा राख्नु, हर्जाना तिराउनु नै सबैभन्दा ठूलो सजाय हो। यस्तो सजायपछि ठेकेदारलाई काम अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ। ’नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर काम नगरको अवस्थामा कारबाही गर्नु सामान्य हो तर अराजक रूपमा जथाभावी हुने धरपकटमा व्यवसायीको सहमति छैन।
सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारको योजना रद्द गर्नुपर्छ कि म्याद थप्नुपर्छ। समय थप गरेर पनि काम नगरेको अवस्थामा जरिवाना तिरेर पनि व्यवसायीले काम गरिरहेको महासंघको भनाइ छ। अहिले जुन प्रक्रिया अनुसार गृहले कारबाही गर्ने र व्यवसायीलाई धरपकट गर्ने गरेको यो व्यावहारिक नभएको तर्क महासंघको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
